Petrol Price
प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / वर्धा : रब्बी हंगामाकरिता उत्पादनावर आधारित सुधारीत प्रधानमंत्री पीक विमा योजना जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे. योजनेंतर्गत नैसर्गिक आपत्ती, कीड व रोगांमुळे उत्पादनात घट झाल्यास अधिसूचित क्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या पिकाला संरक्षण मिळणार आहे. या योजनेत कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी १५ डिसेंबर पर्यंत विमा हप्ता भरुन सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ही योजना ऐच्छिक आहे. योजनेत सहभागी होण्यासाठी ॲग्रीस्टॅक अंतर्गत शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक असणे बंधनकारक आहे. योजना अधिसूचित केलेल्या पिकांसाठी केवळ अधिसूचित क्षेत्रासाठी लागू असेल. अधिसूचित पिकांसाठी खातेदारांच्या व्यतिरिक्त कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत.
मात्र भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्या नोंदणीकृत भाडेकरार पीक विमा संकेतस्थळावर अपलोड करणे बंधनकारक आहे. शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता रब्बी हंगामासाठी १.५ टक्के असा मर्यादित ठेवण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना पीक नुकसान भरपाईसाठी ई-पिक पाहणी अंतर्गत पिकांची नोंद करणे बंधनकारक राहील.
पिक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत विविध नैसर्गिक आपत्ती किंवा पिक उत्पादनावर विपरित परिणाम करणाऱ्या इतर बाबींमुळे हंगामाच्या शेवटी पिक कापणी आधारे, तांत्रिक उत्पादन आधारे महसूल मंडळामध्ये पिकाच्या उंबरठा उत्पादनाच्या तुलनेत येणारी घट गृहीत धरुन नुकसान भरपाई देय राहील. गहू बागायत पिकासाठी विमा संरक्षण ४५ हजार रुपये प्रति हेक्टर असून यासाठी शेतकऱ्यांना विमा हप्ता ५४० रुपये प्रति हेक्टर, हरभरा पिकासाठी विमा संरक्षण ३६ हजार रुपये प्रति हेक्टरअसून यासाठी शेतकऱ्यांना विमा हप्ता ४३२ रुपये प्रति हेक्टर भरावा लागणार आहे.
सुधारीत पिक विमा योजना कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे. विमा योजनेत विमा घेतलेले पिक व ई-पिक पाहणीमध्ये नोंदविलेले पिक यामध्ये तफावत उद्भवल्यास ई-पिक पाहणीमध्ये नोंदविलेले पिक अंतिम गृहीत धरण्यात येईल. तसेच ई पिक पाहणी व प्रत्यक्ष पेरलेले पिक यामध्ये विसंगती आढळून आल्यास विमा अर्ज कोणत्याही टप्प्यावर रद्द करण्यात येतील.
योजनेत सहभागासाठी आपल्या जवळच्या बँक शाखेत तसेच आपले सेवा केंद्रामध्ये विहित मुदतीत विमा हप्ता भरुन सहभागी व्हावे. अधिक माहितीसाठी क्षेत्रीय, तालुका व मंडळ कृषि कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी अरविंद उपरीकर यांनी कळविले आहे.
