Petrol Price
शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय भूसंपादन होणार नाही; सक्तीचा प्रश्नच नाही - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
- भेंडाळा परिसरातील १४ आणि येणापूर–जयरामपूर परिसरातील १३ गावांतील शेतकऱ्यांना दिला दिलासा; भूसंपादनाच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्याचे निर्देश
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गडचिरोली : प्रस्तावित एमआयडीसी आणि पोलाद प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे सक्तीने भूसंपादन केले जाणार नाही. बाधित शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन, त्यांच्या अडचणी व मागण्या समजून घेतल्यानंतर आणि त्यांच्या संमतीनेच पुढील प्रक्रिया राबविण्यात येईल, अशी स्पष्ट ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. त्यामुळे प्रस्तावित औद्योगिक प्रकल्पांच्या भूसंपादनाविरोधात भूमिका मांडणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मागण्यांच्या अनुषंगाने शासन स्तरावर संवादातून मार्ग काढण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
नागपूर येथील मुख्यमंत्र्यांचे शासकीय निवासस्थान रामगिरी येथे गुरुवारी शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळासोबत महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. भेंडाळा परिसरातील १४ गावे तसेच येणापूर–जयरामपूर परिसरातील १३ गावांमधील शेतकऱ्यांनी प्रस्तावित एमआयडीसी आणि पोलाद प्रकल्पासाठी करण्यात येणाऱ्या भूसंपादन प्रक्रियेविरोधात आंदोलन केले होते. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीदरम्यान शेतकरी प्रतिनिधींनी प्रस्तावित प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या जमिनी, भूसंपादन प्रक्रियेबाबत असलेल्या शंका, शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणि आपल्या विविध मागण्या मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्या. शेतकऱ्यांच्या भावना आणि भूमिकेचा विचार करूनच पुढील निर्णय घेतले जातील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले. कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांवर सक्ती केली जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन -
भूसंपादनासंदर्भातील प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करून सर्वमान्य तोडगा काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. या समितीने संबंधित गावांतील शेतकऱ्यांच्या अडचणी, आक्षेप, हरकती आणि मागण्या जाणून घ्याव्यात. तसेच सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून प्रश्नांची वस्तुस्थिती समजून घ्यावी आणि सर्वांच्या सहमतीने मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. प्रस्तावित औद्योगिक प्रकल्प आणि स्थानिक शेतकरी यांच्यात कोणत्याही प्रकारे संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने शेतकऱ्यांशी सातत्याने संवाद ठेवावा. शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन करून त्यांच्या शंकांचे निरसन करावे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
विकासासोबत शेतकऱ्यांच्या हितालाही प्राधान्य -
गडचिरोली जिल्ह्यात औद्योगिक विकासाच्या माध्यमातून रोजगारनिर्मिती आणि आर्थिक प्रगतीच्या नव्या संधी निर्माण होऊ शकतात. जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास तसेच भावी पिढ्यांसाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने दीर्घकालीन विचार करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले. मात्र, या प्रक्रियेत स्थानिक शेतकऱ्यांच्या भावना, अडचणी आणि हितसंबंधांचा विचार करूनच पुढील वाटचाल करणे आवश्यक असल्याचे बैठकीतून अधोरेखित झाले.
बैठकीला वरिष्ठ अधिकारी व शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित -
या बैठकीला सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, विशेष पोलीस महानिरीक्षक संदीप पाटील, जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, पोलीस अधीक्षक एम. रमेश यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन होणारी विशेष समिती शेतकऱ्यांच्या मागण्या व आक्षेपांवर कोणत्या पद्धतीने चर्चा करते आणि त्यातून काय तोडगा निघतो, याकडे भेंडाळा तसेच येणापूर–जयरामपूर परिसरातील २७ गावांतील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. शेतकऱ्यांची संमती, त्यांच्या जमिनींचे हित आणि औद्योगिक विकास या तिन्ही बाबींमध्ये समन्वय साधण्यात प्रशासनाला कितपत यश मिळते, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे.
