Petrol Price
नागरिकांच्या प्रश्नांवर निर्णय घेताना अनावश्यक विलंब नको : कालबद्ध कृती आराखडा तयार करा – आ. किशोर जोरगेवार
- जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांच्या उपस्थितीत ३४ महत्त्वपूर्ण विषयांचा आढावा; प्रलंबित वेतन, नजूल पट्टे, दुष्काळी उपाययोजना, सामाजिक कल्याण आणि शहर विकासाच्या प्रश्नांवर चर्चा
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / चंद्रपूर : चंद्रपूर शहरासह जिल्ह्यातील विविध प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील २० कलमी सभागृहात आढावा बैठक घेतली. बैठकीत विविध विभागांशी संबंधित ३४ महत्त्वपूर्ण विषयांवर चर्चा करण्यात आली. नागरिकांचे प्रश्न, प्रलंबित वेतन, नजूल पट्टेवाटप, दुष्काळी उपाययोजना, सामाजिक कल्याण आणि शहरातील विकासकामांचा आढावा घेत आमदारांनी सर्व विभागांना कालमर्यादेत कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या.
या बैठकीलास मनपा आयुक्त अकुनुरी नरेश, महसुल विभागाचे उपविभागीय अधिकारी विशाल कुमार मेश्राम, घुग्घूस नगर परिषदेचे निलेश रांजनकर, तहसिलदार विजय पवार यांच्या सह संबधित विभागच्या अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती. बैठकीत कंत्राटी, स्वच्छता व नाली सफाई कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित वेतन आणि बोनस, तसेच आशा स्वयंसेविकांचे मानधन व बोनस यावर चर्चा झाली. संबंधित कर्मचाऱ्यांना वेळेत आर्थिक मोबदला मिळावा, यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले. पात्र नजूल धारकांना कायमस्वरूपी पट्टे देण्याची प्रक्रिया गतिमान करून प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढावीत, असेही आमदारांनी सांगितले.
शहरातील उद्यानांची स्वच्छता, देखभाल व सुशोभीकरण करण्यासोबतच आगामी छठ पूजेसाठी घाटांवर स्वच्छता, प्रकाशव्यवस्था व सुरक्षा सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. दिवाळीतील फटाके विक्री केंद्रांवर अग्निसुरक्षा, पाणी, वीज आणि वाहतूक व्यवस्थेचे नियोजन करण्याचाही आढावा घेण्यात आला.
जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता नदी, नाले व ओढ्यांवर कंपन्यांच्या सीएसआर निधीतून प्लास्टिक युक्त बंधारे उभारण्याबाबत चर्चा झाली. तसेच वेकोलिच्या माना ओपन कास्ट खाणीतील जलसाठ्याचा उपयोग करण्यासाठी विसर्ग स्थळी तात्पुरता बंधारा उभारण्याची तांत्रिक व्यवहार्यता तपासण्याचे निर्देश देण्यात आले. आगामी कुंभपर्व च्या पार्श्वभूमीवर झरई-वर्धा नदी संगमस्थळाचा विकास, भाविकांसाठी स्नान व पायाभूत सुविधांचे नियोजन करण्यावरही भर देण्यात आला.
संजय गांधी निराधार योजनेसह इतर आर्थिक सहाय्य योजनांतील पात्र लाभार्थ्यांना वेळेत लाभ देणे, महानगरपालिकेच्या आरोग्य उपक्रमांना गती देणे आणि दिव्यांग कल्याण निधीचे प्रलंबित वितरण पूर्ण करण्याबाबत सूचना करण्यात आल्या. शाळकरी विद्यार्थ्यांच्या सायकल वितरणासाठी निविदा प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, तसेच हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे नागरी लोककल्याण अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असेही आमदारांनी सांगितले. तृतीयपंथी समुदायासाठी सामाजिक सभागृह उभारण्याकरिता योग्य शासकीय जागा उपलब्ध करून देण्याबाबतही चर्चा झाली.
शहराच्या वाहतूक व्यवस्थेसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या रिंग रोड प्रकल्पाचा आढावा घेत प्रलंबित प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. घुग्गुस येथे भूस्खलनामुळे बेघर झालेल्या १६९ बाधित नागरिकांना प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेंतर्गत पक्की घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला. शहीद बाबूराव शेडमाके स्मारक परिसराच्या सौंदर्यीकरणासाठी जिल्हा खनिज विकास निधीतून एक कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्याबाबतही चर्चा झाली. लालपेठ कॉलरी येथील विशाल शिवलिंग तीर्थस्थळाला क वर्ग तीर्थक्षेत्राचा दर्जा मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेचाही आढावा घेण्यात आला.
धार्मिक व आध्यात्मिक स्थळांच्या विकासावर भर -
चंद्रपूरची धार्मिक, सांस्कृतिक व आध्यात्मिक ओळख जपण्यासाठी दीक्षाभूमी, माता महाकाली मंदिर आणि विपश्यना केंद्राच्या विकासकामांवर विशेष चर्चा करण्यात आली. दीक्षाभूमी येथे दरवर्षी १५ व १६ ऑक्टोबरला होणाऱ्या धम्मचक्र प्रवर्तन दिन कार्यक्रमासाठी चांदा क्लब मैदान कायमस्वरूपी आरक्षित करण्याची मागणी आमदारांनी मांडली. माता महाकाली मंदिराला ब वर्ग तीर्थक्षेत्राचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया गतीने पूर्ण करावी, तसेच विपश्यना केंद्राच्या कामातील प्रलंबित बाबी दूर करून कामाला गती द्यावी, अशा सूचना त्यांनी केल्या.
बैठकीच्या शेवटी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी नागरिकांच्या प्रश्नांवर निर्णय घेताना अनावश्यक विलंब होता कामा नये, प्रत्येक प्रलंबित विषयासाठी कालबद्ध कृती आराखडा तयार करावा आणि विभागांमध्ये समन्वय ठेवून विकासकामे पूर्ण करावीत, असे स्पष्ट निर्देश दिले. शासनाच्या योजना, निधी आणि विकासकामांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रशासनाने सक्रिय भूमिका घ्यावी, असेही त्यांनी सांगितले. बैठकीला संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
