Petrol Price
दुष्काळ निवारण उपाययोजनेसंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आढावा : विविध यंत्रणांना निर्देश
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / चंद्रपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यातील १५ पैकी १२ तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. दुष्काळाच्या या पार्श्वभुमीवर विविध उपाययोजना करण्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी आज (२९) विविध विभागांची आढावा बैठक घेऊन निर्देश दिले. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह उपस्थित होते.
राज्य शासनाने दुष्काळग्रस्त भागासाठी विशेष बाब म्हणून १२ प्रकारच्या उपाययोजना व सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे सांगून जिल्हाधिकारी पंत म्हणाल्या, जमीन महसुलात सुट अंतर्गत प्रत्येक तालुकानिहाय किती सूट द्यायची आहे, ते त्वरीत कळवावे. पीक कर्जाचे पुनर्गठन अंतर्गत जिल्ह्यातील आतापर्यंत किती शेतकऱ्यांना कर्जवाटप करण्यात आले, किती शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली, किती जणांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करणे आवश्यक आहे, त्याबाबतची माहिती जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापकांनी त्वरीत द्यावी. तसेच २ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या ग्रामसभेत कर्जाच्या पुनर्गठन संदर्भात माहिती देण्यासाठी बँक अधिकाऱ्यांना उपस्थित राहण्याचे निर्देश द्यावे.
शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती अंतर्गत बँकांना लेखी आदेश द्यावे. वसुली होत असल्यास व याबाबत तक्रार आली तर संबंधित बँकेवर कारवाई करावी. दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील प्रत्येक ग्रामपंचयतीमध्ये रोजगार हमी योजनेअंतर्गत किमान एक काम हाती घ्यावे. कृषी पंपाच्या चालू विजबिलात सूट संदर्भात महावितरणने नियोजन करावे. दुष्काळ निवारणासाठी वेगवेगळ्या विभागांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीमधून प्रस्तावित कामे हाती घ्यावीत. या कामांची माहिती २ ऑक्टोबरच्या ग्रामसभेत गावकऱ्यांना द्यावी. तसेच उपविभागीय आणि तहसील स्तरावर सर्व विभागांची बैठक घ्यावी, अशा सुचना जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी दिल्या.
बैठकीला निवासी उपजिल्हाधिकारी दगडू कुंभार, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) शुभम दांडेकर, विभागीय वन अधिकारी राजन तलमले, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी गिरीश धायगुडे, पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. सुरेश कुमरे, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक आशिष सोनोने, जिल्हा पुरवठा अधिकारी राहुल बहादुरकर, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी सलिम शेख आदी उपस्थित होते.
अशा आहेत १२ प्रकारच्या उपाययोजना व सवलती : दुष्काळग्रस्त क्षेत्रासाठी राज्य शासनाने विशेष बाब म्हणून पुढीलप्रमाणे सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात १) जमीन महसुलात सुट २) पीक कर्जाचे पुनर्गठन ३) शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती ४) कृषी पंपाच्या चालू विजबिलात सुट ५) शालेय / महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परिक्षा शुल्कात सुट ६) रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात शिथिलता आणून जास्तीत जास्त कामे सुरू करणे ७) आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्सचा वापर ८) टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांचा शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडीत न करणे ९) शेतीवर आश्रित शेतकरी / मजूर आदींना अन्नधान्याची टंचाई होणार नाही याबाबत व्यवस्था उभी करणे १०) जनावरांना आवश्यक चारा उपलब्ध होईल, याची व्यवस्था करणे ११) जलसंधारणाची कामे सुरू करणे १२) नागरिकांना पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी पाण्याचे नियोजन करणे.
 विविध विभागांची आढावा बैठक घेऊन निर्देश दिले. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह उपस्थित होते.राज्य शासनाने दुष्काळग्रस्त भागासाठी विशेष बाब म्हणून १२ प्रकारच्या उपाययोजना व सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे सांगून जिल्हाधिकारी पंत म्हणाल्या, जमीन महसुलात सुट अंतर्गत प्रत्येक तालुकानिहाय किती सूट द्यायची आहे, ते त्वरीत कळवावे. पीक कर्जाचे पुनर्गठन अंतर्गत जिल्ह्यातील आतापर्यंत किती शेतकऱ्यांना कर्जवाटप करण्यात आले, किती शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली, किती जणांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करणे आवश्यक आहे, त्याबाबतची माहिती जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापकांनी त्वरीत द्यावी. तसेच २ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या ग्रामसभेत कर्जाच्या पुनर्गठन संदर्भात माहिती देण्यासाठी बँक अधिकाऱ्यांना उपस्थित राहण्याचे निर्देश द्यावे.शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती अंतर्गत बँकांना लेखी आदेश द्यावे. वसुली होत असल्यास व याबाबत तक्रार आली तर संबंधित बँकेवर कारवाई करावी. दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील प्रत्येक ग्रामपंचयतीमध्ये रोजगार हमी योजनेअंतर्गत किमान एक काम हाती घ्यावे. कृषी पंपाच्या चालू विजबिलात सूट संदर्भात महावितरणने नियोजन करावे. दुष्काळ निवारणासाठी वेगवेगळ्या विभागांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीमधून प्रस्तावित कामे हाती घ्यावीत. या कामांची माहिती २ ऑक्टोबरच्या ग्रामसभेत गावकऱ्यांना द्यावी. तसेच उपविभागीय आणि तहसील स्तरावर सर्व विभागांची बैठक घ्यावी, अशा सुचना जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी दिल्या.बैठकीला निवासी उपजिल्हाधिकारी दगडू कुंभार, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) शुभम दांडेकर, विभागीय वन अधिकारी राजन तलमले, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी गिरीश धायगुडे, पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. सुरेश कुमरे, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक आशिष सोनोने, जिल्हा पुरवठा अधिकारी राहुल बहादुरकर, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी सलिम शेख आदी उपस्थित होते.अशा आहेत १२ प्रकारच्या उपाययोजना व सवलती : दुष्काळग्रस्त क्षेत्रासाठी राज्य शासनाने विशेष बाब म्हणून पुढीलप्रमाणे सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात १) जमीन महसुलात सुट २) पीक कर्जाचे पुनर्गठन ३) शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती ४) कृषी पंपाच्या चालू विजबिलात सुट ५) शालेय / महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परिक्षा शुल्कात सुट ६) रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात शिथिलता आणून जास्तीत जास्त कामे सुरू करणे ७) आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्सचा वापर ८) टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांचा शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडीत न करणे ९) शेतीवर आश्रित शेतकरी / मजूर आदींना अन्नधान्याची टंचाई होणार नाही याबाबत व्यवस्था उभी करणे १०) जनावरांना आवश्यक चारा उपलब्ध होईल, याची व्यवस्था करणे ११) जलसंधारणाची कामे सुरू करणे १२) नागरिकांना पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी पाण्याचे नियोजन करणे.)
