महत्वाच्या बातम्या

विशेष लोक अदालतीत ५९ प्रकरणाचा आपसी तडजोडीने निपटारा : विशेष लोक अदालत संपन्न

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / वर्धा : राष्ट्रीय विधी सेवा समिती व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणच्या निर्देशानुसार तसेच प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश हेमंत गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली वर्धा न्यायिक जिल्ह्यामध्ये १८ जुलै रोजी विशेष लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. या अदालतीमध्ये ५९ प्रकरणे आपसी तडजोडीने निकाली काढण्यात आली असून तडजोड झालेल्या प्रकरणांमधील तडजोडीच्या रक्कमेचे मुल्य ६८ लाख ८९ हजार ४९५ इतके आहे.

विशेष लोक अदालतमध्ये दोन्ही पक्षकारांना आपापली बाजु मांडण्याची संधी मिळते तसेच दोन्ही पक्षकारांच्या आपसी सहमतीने प्रकरणांमध्ये तडजोड होत असल्याने निकालाचे समाधान दोन्ही पक्षकारांना असते. तसेच यामुळे पक्षकारांचा वेळ व पैशाची बचत, होते. मनासारखा समझोता झाल्याने मानसिक समाधान लोक अदालतमुळे पक्षकारांना मिळते, असे विचार प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश हेमंत गायकवाड यांनी विशेष लोक अदालत प्रसंगी व्यक्त केले.

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव संजीव सरदार यांनी विशेष लोक अदालतीचे आयोजन करण्यामागील भुमिका याप्रसंगी व्यक्त केली. विशेष लोक अदालतीमध्ये निकाली निघणाऱ्या प्रकरणांमुळे पक्षकारांना समाधान लाभते. कारण दोन्ही पक्षकारांच्या आपसी सहमतीने प्रकरणामध्ये समझोता होत असतो. त्यामुळे वादापेक्षा समझोता बरा या विचारानुसार पक्षकारांनी आपसातील वाद सामोपचाराने लोक अदालतीमध्ये मिटवावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

विशेष लोक अदालतीमध्ये जिल्हा अधिवक्ता संघाचे अध्यक्ष, जिल्हातील अधिवक्ता आणि पक्षकारांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला. या माध्यमातून अनेक प्रलंबित वाद समोपचाराने मिटवण्यात आले. जिल्ह्यातील न्यायालयामध्ये संपन्न झालेल्या विशेष लोक अदालतीत पराक्रम्य लेख अधिनियम, 1881 च्या कलम १३८ अंतर्गत प्रलंबित प्रकरणांच्या प्रभावीपणे निपटारा करण्यात आला.

या विशेष लोकअदातीत न्यायालयामध्ये प्रलंबित प्रकरणांपैकी एकूण ५९ इतकी प्रकरणे आपसी तडजोडीने निकाली काढण्यात आलीत. सदरहू तडजोड झालेल्या प्रकरणांमधील तडजोडीच्या रक्कमेचे मुल्य ६८ लाख ८९ हजार ४९५ इतके होते.

विशेष लोकअदालतीच्या माध्यमातून परस्पर संमतीने वाद मिटविण्याच्या संकल्पनेला अधिक बळ मिळाले असून, न्यायव्यवस्था अधिक सुलभ, जलद आणि लोकाभिमुख करण्याच्या दिशेने हा उपक्रम महत्वपूर्ण ठरला असल्याचे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणच्यावतीने कळविण्यात आले आहे.