महत्वाच्या बातम्या

राजपत्र निघेपर्यंत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे असहकार आंदोलन कायम

- स्वतंत्र ओबीसी रकान्यासाठी प्रशासनासोबत बैठक; २८ जूनच्या महामोर्चात सहभागी होण्याचे आवाहन

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / चंद्रपूर : केंद्र सरकारच्या जनगणना प्रक्रियेत इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजासाठी स्वतंत्र रकाना नसल्याच्या निषेधार्थ राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने पुकारलेले असहकार आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला असून, स्वतंत्र ओबीसी रकान्याबाबत राजपत्र प्रसिद्ध होईपर्यंत आंदोलन कायम ठेवण्याचा निर्धार संघटनेने व्यक्त केला आहे.

या पार्श्वभूमीवर सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील २० कलमी सभागृहात जिल्हाधिकारी वसुमता पंत यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रशासन आणि राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये बैठक पार पडली. बैठकीस अतिरिक्त जिल्हाधिकारी तसेच विविध ओबीसी संघटनांचे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.

जिल्ह्यात सुरू असलेल्या जनगणना प्रक्रियेला अपेक्षेपेक्षा कमी प्रतिसाद मिळत असल्याने प्रशासनाने महासंघाला असहकार आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले. गावागावांत जनगणनेचे काम सुरळीतपणे पार पडावे यासाठी सहकार्य करण्याची विनंतीही प्रशासनाकडून करण्यात आली. प्रशासनाच्या वतीने ओबीसींची गणना पुढील टप्प्यात केली जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले.

मात्र, या आश्वासनावर ओबीसी संघटनांनी समाधान व्यक्त न करता स्वतंत्र ओबीसी रकान्याबाबत स्पष्ट शासन निर्णय आणि राजपत्र प्रसिद्ध झाल्याशिवाय जनगणना प्रक्रियेस सहकार्य करता येणार नसल्याची भूमिका मांडली. स्वतंत्र नोंदणीशिवाय ओबीसी समाजाची अचूक लोकसंख्या समोर येणार नाही आणि त्यामुळे आरक्षण, शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक धोरणांवर परिणाम होणार असल्याचे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी नमूद केले.

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजुरकर यांनी सांगितले की, ओबीसी जनगणना हा केवळ आकडेवारीचा विषय नसून समाजाच्या अधिकार, प्रतिनिधित्व आणि भविष्यासाठीचा लढा आहे. समाजातील प्रत्येक घटकाने या आंदोलनात सहभागी होऊन आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

यावेळी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केंद्र सरकारच्या पूर्वीच्या भूमिकेचाही उल्लेख केला. ३१ ऑगस्ट २०१८ रोजी तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी ओबीसींची स्वतंत्र नोंद करण्याबाबत आश्वासन दिले होते. त्यानंतर संसदेत केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी ओबीसींची जातनिहाय जनगणना केली जाणार नसल्याचे उत्तर दिल्याने समाजामध्ये संभ्रम निर्माण झाल्याचा आरोप संघटनेने केला.

दरम्यान, स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेच्या मागणीसाठी २८ जून रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या महामोर्चात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने केले आहे.

बैठकीस राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष रामदास कामडी, अॅड. दत्ता हजारे, प्रा. अनिल शिंदे, प्रा. माधव गुरुनुळे, श्रीहरी सातपुते, कविंद्र रोहनकर, पवन राजुरकर, सोनूने सर, अक्षय येरगुडे, मोरेश्वर सूरकर, रतन शिलावार, शंकर पाल, महिला महासंघाच्या शहराध्यक्षा मनस्वी गीऱ्हे, जिल्हा महिला महासंघाच्या महासचिव मनीषा बोबडे तसेच नगरसेविका प्रतीक्षा येरगुडे यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.