महत्वाच्या बातम्या

कोळसा घोटाळा : ग्रेस इंडस्ट्रीजवरील ED ची जप्ती कारवाई हायकोर्टाकडून वैध

विदर्भ न्युज एक्सप्रेस

प्रतिनिधी / नागपूर : कोळसा खाण वाटप घोटाळ्यातील आरोपी कंपनी ग्रेस इंडस्ट्रीजच्या मालमत्ता जप्तीवरून सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईत अंमलबजावणी संचालनालयाला (ED) मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ED द्वारे करण्यात आलेली मालमत्ता जप्तीची कारवाई कायदेशीररीत्या वैध ठरवली असून, यापूर्वी अपिलीय न्यायाधिकरणाने दिलेला निर्णय रद्दबातल ठरवला आहे. न्यायमूर्ती मुकुलिका जवळकर व न्यायमूर्ती नंदेश देशपांडे यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी -
ग्रेस इंडस्ट्रीजवर कोळसा खाण वाटप घोटाळ्याद्वारे २४ कोटी ९२ लाख ४९ हजार रुपयांचा बेकायदेशीर आर्थिक लाभ मिळवल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी सीबीआयने (CBI) गुन्हा दाखल केल्यानंतर, मनी लाँड्रिंग कायद्यांतर्गत (PMLA) कारवाई करत ED ने ३० मे २०१६ रोजी कंपनीच्या स्थावर मालमत्तांवर तात्पुरती जप्ती आणली होती.

बँकांचा आक्षेप आणि न्यायाधिकरणाचा निकाल -
जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्ता कंपनीने कर्ज घेण्यासाठी HDFC आणि पंजाब नॅशनल बँकेकडे (PNB) गहाण ठेवल्या होत्या. बँकांनी असा दावा केला की, कर्जापोटी गहाण ठेवलेल्या मालमत्तेवर बँकेचा प्रथम अधिकार असतो. या आधारावर बँकांनी अपिलीय न्यायाधिकरणात धाव घेतली होती.

न्यायाधिकरणाचा निकाल: २८ ऑगस्ट २०१७ आणि २५ जानेवारी २०१८ रोजी न्यायाधिकरणाने बँकांचे अर्ज मंजूर करून ED ची जप्ती कारवाई बेकायदेशीर ठरवत रद्द केली होती.

उच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप -
न्यायाधिकरणाच्या या निर्णयाला अंमलबजावणी संचालनालयाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. ED च्या वतीने डेप्युटी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ॲड. कार्तिक शुकुल यांनी बाजू मांडली. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, गुन्ह्यातून मिळवलेल्या पैशातून निर्माण झालेली मालमत्ता जप्त करणे कायद्यानुसार आवश्यक आहे.

न्यायालयाने दिलेले महत्त्वाचे निर्देश -
न्यायाधिकरणाचे निर्णय रद्द: उच्च न्यायालयाने अपिलीय न्यायाधिकरणाचे आधीचे वादग्रस्त निर्णय रद्द केले आहेत.

ED ची कारवाई योग्य: अंमलबजावणी संचालनालयाने केलेली जप्तीची कारवाई कायद्याला धरून असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. बँकांना मुभा: बँकांचे हित जपण्यासाठी, जप्त केलेल्या मालमत्तेतून आपली देणी वसूल करण्याकरिता बँकांना आता विशेष सत्र न्यायालयात अर्ज करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.