महत्वाच्या बातम्या

वाघांच्या अनैसर्गिक मृत्यूची हायकोर्टाकडून गंभीर दखल : राज्य सरकारला नोटीस

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / नागपूर : राज्यामध्ये वाघांच्या वाढत्या अनैसर्गिक मृत्यूंच्या घटनांनी खळबळ उडाली असून, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या प्रकरणाची अत्यंत गंभीर दखल घेतली आहे. न्यायालयाने या संदर्भात राज्य सरकारला नोटीस बजावली असून, वाघांच्या मृत्यूंबाबत २३ एप्रिलपर्यंत सविस्तर स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

न्यायालयाची स्वतःहून जनहित याचिका -
वाघांच्या मृत्यूचे प्रमाण चिंताजनक रित्या वाढत असल्याने, न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने यावर आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी स्वतःहून (Suo Motu) जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. वन्यजीव संरक्षणासाठी ठोस पावले उचलणे गरजेचे असल्याचे मत न्यायालयाने यावेळी व्यक्त केले.

मृत्यूंची धक्कादायक आकडेवारी -
या प्रकरणातील सुनावणी दरम्यान समोर आलेली माहिती वन्यजीव प्रेमींसाठी चिंताजनक आहे:
२०२५ ची सुरुवात: या वर्षाच्या सुरुवातीला केवळ १२ जानेवारीपर्यंतच ४ वाघांचा मृत्यू झाला आहे.
मागील वर्षाचा आकडा: गेल्या वर्षी (२०२४) जानेवारी महिन्यात तब्बल ११ वाघांनी आपला जीव गमावला होता.

तपास प्रलंबित: ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी वर्धा जिल्ह्यातील सेलू मुरपाड येथे एका वाघिणीचा मृत्यू झाला होता, मात्र या प्रकरणात अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही.

मानव-वन्यजीव संघर्षाचा विळखा -
न्यायालयाने निरीक्षणात नोंदवले की, मानव आणि वन्यजीव यांच्यातील संघर्ष दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे. एकीकडे वाघ मानवी वस्तीत शिरून शिकार करत आहेत, तर दुसरीकडे नागरिक स्वतःच्या रक्षणासाठी किंवा शिकारीच्या उद्देशाने वाघांना लक्ष्य करत आहेत.

नजीकच्या काळातील काही महत्त्वाच्या घटना -
१. पेंच व्याघ्र प्रकल्प: ७ जानेवारी रोजी देवलापार परिसरात वाघाच्या दोन बछड्यांचा मृत्यू झाला.
२. चंद्रपूर जिल्हा: ११ जानेवारीला चिंचोली गावाजवळील इरई नदीपात्रात दोन वर्षांची वाघीण मृतावस्थेत आढळली.

या संपूर्ण प्रकरणात अॅड. चैतन्य ध्रुव हे न्यायालय मित्र (Amicus Curiae) म्हणून काम पाहत असून, त्यांनी वाघांच्या संरक्षणातील त्रुटींकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. आता २३ एप्रिलला होणाऱ्या पुढील सुनावणीत राज्य सरकार काय भूमिका मांडते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.