Petrol Price
एलपीजी तुटवडा टाळण्यासाठी केंद्र सज्ज : नागपूर हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / नागपूर : अमेरिका आणि इराण दरम्यान उद्भवलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीचा फटका भारतीय नागरिकांना बसू नये आणि घरगुती एलपीजी सिलिंडरचा सुरळीत पुरवठा व्हावा, यासाठी केंद्र सरकार पूर्णपणे सज्ज आहे. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवर सरकारचे बारीक लक्ष असून एलपीजीचा तुटवडा भासू देणार नाही, अशी ग्वाही केंद्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दिली आहे.
नेमके प्रकरण काय?
आंतरराष्ट्रीय तणावामुळे एलपीजी पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेता, उच्च न्यायालयाने स्वतःहून एक जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. तसेच, कॉन्फिडन्स पेट्रोलियम इंडिया कंपनीच्या सहा मुख्य विक्रेत्यांनीही घरगुती गॅस पुरवठ्याबाबत रिट याचिका दाखल केली होती. यावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर महत्त्वाची सुनावणी पार पडली.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांची मध्यस्थी
सुनावणीदरम्यान, एलपीजी विभागाचे अवर सचिव रमेश कृष्णा यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून केंद्राची भूमिका स्पष्ट केली. विशेष म्हणजे, केंद्र सरकारचे सॉलिसिटर जनरल अॅड. तुषार मेहता यांनी ऑनलाइन उपस्थित राहून याचिकाकर्त्या विक्रेत्यांच्या तक्रारींचे तातडीने निराकरण केले जाईल, असे आश्वासन दिले. केंद्र सरकारच्या या सकारात्मक भूमिकेनंतर न्यायालयाने दोन्ही याचिका निकाली काढल्या आहेत.
घरगुती पुरवठ्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप -
विक्रेत्यांच्या वतीने न्यायालयात असे सांगण्यात आले की:
५ मार्च २०२६ रोजी पेट्रोलियम व नॅचरल गॅस मंत्रालयाने एलपीजी उत्पादनाला प्राधान्य देण्याचे आदेश दिले होते.
मात्र, कॉन्फिडन्स पेट्रोलियम कंपनी घरगुती सिलिंडरचा पुरवठा वाढविण्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे.
यामुळे ग्राहकांना तुटवड्याचा सामना करावा लागू शकतो, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली होती.
नियम मोडणाऱ्यांवर कडक कारवाईचा इशारा -
केंद्र सरकारने न्यायालयात स्पष्ट केले की, स्थानिक स्तरावर कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या किंवा कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या ठोक व किरकोळ विक्रेत्यांवर सक्षम अधिकाऱ्यांमार्फत कडक कारवाई केली जात आहे. केवळ आंतरराष्ट्रीय संकटच नाही, तर स्थानिक स्तरावरील गैरप्रकार रोखण्यासाठीही सरकार कटिबद्ध असून ही कारवाई यापुढेही सुरू राहील, असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
महत्त्वाचे ठळक मुद्दे -
आंतरराष्ट्रीय लक्ष: अमेरिका-इराण युद्धामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत होऊ नये म्हणून केंद्राचे विशेष लक्ष.
प्राधान्य: घरगुती गॅस उत्पादन आणि वितरणाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे निर्देश.
न्यायालयीन दिलासा: केंद्राच्या ठोस आश्वासनामुळे गॅस टंचाईबाबतची चिंता तूर्तास मिटली.
News - Nagpur
