Petrol Price
भंडारा जिल्ह्यात बोअरवेल खोदकामांवर पुढील आदेशापर्यंत बंद
- जिल्हाधिकारी सावन कुमार यांचे आदेश; उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / भंडारा : मान्सून कालावधीत झालेल्या अपुऱ्या पर्जन्यमानामुळे तसेच जलाशयांतील कमी पाणीसाठ्यामुळे संभाव्य पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष सावन कुमार यांनी भंडारा जिल्ह्यातील संपूर्ण शहरी व ग्रामीण भागात खासगी बोअरवेल खोदकामांवर पुढील आदेशापर्यंत बंदी घातली आहे. हा आदेश तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आला आहे. या आदेशानुसार, जिल्ह्यात नवीन बोअरवेल किंवा कूपनलिका खोदणे तसेच अस्तित्वातील बोअरवेल अधिक खोल करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. ही बंदी खासगी व्यक्ती, शेतकरी, गृहनिर्माण संस्था, बांधकाम व्यावसायिक, उद्योग, व्यावसायिक संस्था तसेच बोअरवेल खोदकाम करणारे कंत्राटदार, रिंगमालक आणि यंत्रचालक यांना लागू राहणार आहे.
शासकीय पाणीपुरवठा कामांना अपवाद -
पाणीटंचाई निवारण आणि सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी विविध शासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा शासकीय यंत्रणेमार्फत हाती घेण्यात येणाऱ्या बोअरवेल खोदकामांना या बंदीतून वगळण्यात आले आहे. मात्र, अशा कामांसाठी संबंधित कंत्राटदाराकडे शासकीय कार्यादेश किंवा प्रशासकीय मंजुरी असणे आवश्यक आहे.
उल्लंघन केल्यास कायदेशीर कारवाई -
शासकीय कामांना दिलेल्या अपवादाव्यतिरिक्त जिल्ह्यात सुरू असलेली अनधिकृत बोअरवेल खोदकामे तात्काळ थांबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच कोणतीही बोअरवेल उघडी किंवा असुरक्षित स्थितीत ठेवू नये, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी उपविभागीय अधिकारी (महसूल), तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, नगरपरिषदांचे मुख्याधिकारी आणि पोलीस विभागावर सोपविण्यात आली आहे. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या किंवा अंमलबजावणीत अडथळा निर्माण करणाऱ्या संबंधितांवर आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील कलम ५१ तसेच अन्य लागू कायदेशीर तरतुदींनुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. संभाव्य पाणीटंचाईच्या परिस्थितीत उपलब्ध जलस्रोतांचे संरक्षण आणि पाण्याचे नियोजनबद्ध व्यवस्थापन करण्याच्या दृष्टीने नागरिकांनी या आदेशाचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.
, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, नगरपरिषदांचे मुख्याधिकारी आणि पोलीस विभागावर सोपविण्यात आली आहे. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या किंवा अंमलबजावणीत अडथळा निर्माण करणाऱ्या संबंधितांवर आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील कलम ५१ तसेच अन्य लागू कायदेशीर तरतुदींनुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. संभाव्य पाणीटंचाईच्या परिस्थितीत उपलब्ध जलस्रोतांचे संरक्षण आणि पाण्याचे नियोजनबद्ध व्यवस्थापन करण्याच्या दृष्टीने नागरिकांनी या आदेशाचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.)
