Petrol Price
मेट्रो कारशेडसाठी जमीन दिलेल्या मोघरपाड्यातील १९८ शेतकऱ्यांना विकसित भूखंड
- २२.५ टक्के व १२.५ टक्के योजनेनुसार मालकी हक्काने भूखंड वाटपाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / मुंबई : मुंबई मेट्रो मार्गिका ४, ४ अ आणि १० प्रकल्पासाठी उभारण्यात येणाऱ्या एकात्मिक कारशेड डेपोसाठी जमीन दिलेल्या ठाणे जिल्ह्यातील मौजे मोघरपाडा येथील प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मोघरपाडा येथील सर्व्हे क्रमांक ३० मधील प्रकल्पबाधित १९८ शेतकऱ्यांना २२.५ टक्के आणि १२.५ टक्के विकसित भूखंड मालकी हक्काने वाटप करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे मेट्रो प्रकल्पासाठी जमीन संपादित झालेल्या शेतकऱ्यांना विकसित भूखंडाच्या माध्यमातून त्यांच्या जमिनीच्या मोबदल्याचा लाभ मिळणार आहे. मेट्रोच्या एकात्मिक कारशेडसाठी १७४.०१ हेक्टर जमीन मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम आणि गतिमान करण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाचा बृहत आराखडा तयार केला आहे.
त्याअंतर्गत वडाळा ते कासारवडवली, ठाणे या मेट्रो मार्गिका-४ प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. या मार्गिकेला निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प तसेच महत्त्वपूर्ण नागरी परिवहन प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आले असून पुढे या मार्गिकेचा गायमुखपर्यंत विस्तार करण्यात आला आहे.
मेट्रो मार्गिका ४, ४ अ, १० आणि ११ यांच्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातील मौजे मोघरपाडा येथे एकात्मिक कारशेड डेपो उभारण्यात येत आहे. या कारशेडसाठी मौजे मोघरपाडा येथील सर्व्हे क्रमांक ३० मधील एकूण २११.७६ हेक्टर आर जमीन असून त्यापैकी १७४.०१ हेक्टर आर जमीन एमएमआरडीएला उपलब्ध झाली आहे.
१६७ प्रकल्पबाधित आणि ३१ अतिक्रमणधारक शेतकरी या जमिनीवर मेट्रो प्रकल्प उभारण्यात येत असल्याने संबंधित शेतकरी प्रकल्पबाधित झाले आहेत. त्यांच्या पुनर्वसन आणि हक्काच्या दृष्टीने विकसित भूखंड वाटपाची योजना यापूर्वीच निश्चित करण्यात आली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा एमएमआरडीएचे अध्यक्ष यांनी प्रकल्पबाधितांना २२.५ टक्के आणि १२.५ टक्के विकसित भूखंड वाटप योजनेला मान्यता दिली होती. त्यानुसार सर्व्हे क्रमांक ३० मधील प्रकल्पासाठी जमीन दिलेल्या १६७ प्रकल्पबाधित शेतकरी आणि ३१ अतिक्रमणधारक शेतकरी, अशा एकूण १९८ शेतकऱ्यांना विकसित भूखंडांचे वाटप करण्यात येणार आहे.
जमीन धारणाधिकार वर्ग-१ अंतर्गत मालकी हक्क -
या १९८ शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे विकसित भूखंड केवळ वाटपाच्या स्वरूपात न राहता मालकी हक्काने, म्हणजेच जमीन धारणाधिकार वर्ग-१ अंतर्गत देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांना विकसित भूखंडावर मालकी हक्क प्राप्त होणार असून मेट्रो प्रकल्पासाठी जमीन उपलब्ध करून देणाऱ्या प्रकल्पबाधित कुटुंबांच्या पुनर्वसनाच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
मुंबई महानगर प्रदेशातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी मेट्रो मार्गिकांचे जाळे विस्तारत असताना प्रकल्पांसाठी जमीन देणाऱ्या नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि त्यांना विकसित भूखंडांचा लाभ देण्याच्या दृष्टीने मंत्रिमंडळाचा हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
 मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाचा बृहत आराखडा तयार केला आहे.त्याअंतर्गत वडाळा ते कासारवडवली, ठाणे या मेट्रो मार्गिका-४ प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. या मार्गिकेला निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प तसेच महत्त्वपूर्ण नागरी परिवहन प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आले असून पुढे या मार्गिकेचा गायमुखपर्यंत विस्तार करण्यात आला आहे.मेट्रो मार्गिका ४, ४ अ, १० आणि ११ यांच्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातील मौजे मोघरपाडा येथे एकात्मिक कारशेड डेपो उभारण्यात येत आहे. या कारशेडसाठी मौजे मोघरपाडा येथील सर्व्हे क्रमांक ३० मधील एकूण २११.७६ हेक्टर आर जमीन असून त्यापैकी १७४.०१ हेक्टर आर जमीन एमएमआरडीएला उपलब्ध झाली आहे.१६७ प्रकल्पबाधित आणि ३१ अतिक्रमणधारक शेतकरी या जमिनीवर मेट्रो प्रकल्प उभारण्यात येत असल्याने संबंधित शेतकरी प्रकल्पबाधित झाले आहेत. त्यांच्या पुनर्वसन आणि हक्काच्या दृष्टीने विकसित भूखंड वाटपाची योजना यापूर्वीच निश्चित करण्यात आली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा एमएमआरडीएचे अध्यक्ष यांनी प्रकल्पबाधितांना २२.५ टक्के आणि १२.५ टक्के विकसित भूखंड वाटप योजनेला मान्यता दिली होती. त्यानुसार सर्व्हे क्रमांक ३० मधील प्रकल्पासाठी जमीन दिलेल्या १६७ प्रकल्पबाधित शेतकरी आणि ३१ अतिक्रमणधारक शेतकरी, अशा एकूण १९८ शेतकऱ्यांना विकसित भूखंडांचे वाटप करण्यात येणार आहे.जमीन धारणाधिकार वर्ग-१ अंतर्गत मालकी हक्क -या १९८ शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे विकसित भूखंड केवळ वाटपाच्या स्वरूपात न राहता मालकी हक्काने, म्हणजेच जमीन धारणाधिकार वर्ग-१ अंतर्गत देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांना विकसित भूखंडावर मालकी हक्क प्राप्त होणार असून मेट्रो प्रकल्पासाठी जमीन उपलब्ध करून देणाऱ्या प्रकल्पबाधित कुटुंबांच्या पुनर्वसनाच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.मुंबई महानगर प्रदेशातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी मेट्रो मार्गिकांचे जाळे विस्तारत असताना प्रकल्पांसाठी जमीन देणाऱ्या नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि त्यांना विकसित भूखंडांचा लाभ देण्याच्या दृष्टीने मंत्रिमंडळाचा हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.)
