Petrol Price
५६३ ब्रास वाळू प्रकरणात कंपनीला मोठा दणका : १ कोटी १ लाख ९० हजारांचा दंड कायम
- जी.एस.डी. इंडस्ट्रीजचे अपील फेटाळले; तहसीलदारांचा दंडात्मक आदेश कायम, वसुलीची कार्यवाही करण्याचे निर्देश
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
तालुका प्रतिनिधी / भामरागड : मौजा ताडगाव, ता. भामरागड येथील ५६३ ब्रास वाळू उत्खनन व वाहतूक प्रकरणात मे. जी.एस.डी. इंडस्ट्रीज, नागपूर या कंपनीला मोठा आर्थिक दणका बसला आहे. एटापल्ली येथील सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी १९ ऑगस्ट २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशात कंपनीने दाखल केलेले अपील फेटाळून लावले आहे. त्यामुळे भामरागड तहसीलदारांनी २५ सप्टेंबर २०२५ रोजी ठोठावलेला १ कोटी १ लाख ९० हजार ३०० रुपयांचा दंड कायम राहिला आहे.महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मधील कलम २४७ अन्वये कंपनीकडून हे अपील दाखल करण्यात आले होते. मात्र, सुनावणीदरम्यान सादर झालेली कागदपत्रे, नोंदी, पंचनामे आणि इतर बाबींची तपासणी केल्यानंतर उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी अपील नामंजूर केले.
तहसीलदारांचा दंडात्मक आदेश कायम -
या प्रकरणात भामरागड तहसीलदारांनी २५ सप्टेंबर २०२५ रोजी मे. जी.एस.डी. इंडस्ट्रीजविरुद्ध दंडात्मक आदेश पारित केला होता. ताडगाव परिसरात ५६३ ब्रास रेतीचे उत्खनन व वाहतूक केल्याप्रकरणी कंपनीवर ही कारवाई करण्यात आली होती.तहसीलदारांच्या आदेशाविरोधात कंपनीने अपील दाखल केले होते. अपीलवरील सुनावणीदरम्यान वाळू उत्खननासाठी देण्यात आलेल्या परवानगीचा कालावधी, नदीतील पर्जन्यमान, उत्खनन व वाहतुकीशी संबंधित नोंदी, सीसीटीव्हीबाबत असलेल्या अटी तसेच वाहतूक परवान्यांशी संबंधित कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली. उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या आदेशात विविध शासकीय नोंदी आणि पंचनाम्यांच्या आधारे कंपनीकडून नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे तहसीलदारांनी केलेली कारवाई योग्य असल्याचे मानून अपील फेटाळण्यात आले.
तक्रारीनंतर प्रकरणाला वेग -
या प्रकरणात संतोष ताटीकोंडावर, रा. कमलापूर, ता. अहेरी, जि. गडचिरोली यांनी तक्रार अर्ज दाखल केला होता. संबंधित तक्रारीची दखल घेत प्रकरणातील कागदपत्रे व नोंदी तपासण्यात आल्या. उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या आदेशाची प्रत तक्रारदारालाही माहितीस्तव पाठविण्यात आली आहे.
दंडाची रक्कम वसूल करण्याचे निर्देश -
उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी आपल्या आदेशात भामरागड तहसीलदारांचा २५ सप्टेंबर २०२५ रोजीचा दंडात्मक आदेश कायम ठेवत कंपनीचे अपील नामंजूर केले आहे. तसेच संबंधितांकडून दंडाची रक्कम वसूल करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देशही प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.या निर्णयामुळे ताडगाव येथील ५६३ ब्रास वाळू उत्खनन व वाहतूक प्रकरणातील प्रशासनाची कारवाई कायम राहिली आहे. तब्बल १ कोटी १ लाख ९० हजार ३०० रुपयांचा दंड कायम झाल्याने संबंधित कंपनीला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. आता प्रशासनाकडून दंडवसुलीची पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.
