महत्वाच्या बातम्या

वनहक्कधारकांच्या प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करा : आमदार धर्मराव बाबा आत्राम यांचे स्पष्ट निर्देश

- आलापल्ली येथे वन विभागाची आढावा बैठक संपन्न

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
तालुका प्रतिनिधी / अहेरी : अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ अंतर्गत पात्र वनहक्कधारकांच्या जमिनींची ७/१२ वर नोंद करण्याबाबत राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जारी केला आहे.

या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करून वनहक्कधारकांना वेळेत न्याय मिळावा तसेच शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ त्यांना सहज उपलब्ध व्हावा, यासाठी अहेरी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार धर्मराव बाबा आत्राम यांनी आलापल्ली, भामरागड व सिरोंचा या तीनही वन विभागांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची आढावा बैठक घेतली.

ही बैठक २० जुलै रोजी आलापल्ली येथील वन विभागाच्या विश्रामगृहात पार पडली. बैठकीला आलापल्लीच्या उपवनसंरक्षक दिपाली तलमले, भामरागडचे उपवनसंरक्षक शैलेश मिना, तीनही वन विभागांतील उपविभागीय वनाधिकारी, नायब तहसीलदार प्रतीक आढाव, भूमी अभिलेख विभागाचे सर्वेअर तसेच सर्व वनपरिक्षेत्राधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत शासन निर्णयातील तरतुदींचे सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले. वनहक्क मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांच्या जमिनींसाठी स्वतंत्र गाव नमुना ७-ई तसेच पिकांच्या नोंदीसाठी गाव नमुना १२-ई तयार करण्याची प्रक्रिया निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे निर्देश आमदार धर्मराव बाबा आत्राम यांनी दिले.

वन व महसूल विभागाने परस्पर समन्वय साधून सर्व प्रलंबित वनहक्क प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करावा, अशा सूचना त्यांनी केल्या. तसेच वनहक्कधारकांना कृषी अनुदान, पीक विमा, पीक कर्ज, नैसर्गिक आपत्ती भरपाई, फार्मर आयडी आणि शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व नोंदी व प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

कार्यालयीन दिरंगाईमुळे कोणत्याही पात्र लाभार्थ्याला त्रास होणार नाही, याची विशेष दक्षता घेण्याचे आवाहनही त्यांनी अधिकाऱ्यांना केले. बैठकीत आलापल्ली, भामरागड व सिरोंचा या तीनही वन विभागांतील वनहक्क प्रकरणांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.शासनाच्या निर्णयानुसार निर्धारित मुदतीत सर्व कार्यवाही पूर्ण करून वनहक्कधारकांना दिलासा देण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश आमदार धर्मराव बाबा आत्राम यांनी दिले.

चौकट -

शासन निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करून प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला न्याय मिळवून देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. यासाठी वन, महसूल आणि भूमी अभिलेख विभागाने समन्वयाने काम करून वनहक्कधारकांना वेळेत लाभ मिळवून द्यावा.