महत्वाच्या बातम्या

खरीप व रब्बी हंमागात पिकांच्या संरक्षणासाठी पिक विमा योजना

- योजनेत ३१ जुलैपर्यंत सहभागी होण्याचे आवाहन

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / वर्धा : खरीप हंगामाकरीता उत्पादनावर आधारित सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे. खरीप हंगाम व रब्बी हंगाम या एक वर्षासाठी अधिसुचित क्षेत्रातील अधिसुचित पिकासाठी विमा क्षेत्र घटक धरुन राबविण्यात येत आहे. या योजनेत कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी ३१ जुलै पर्यंत विमा हप्ता भरुन सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांनी केले आहे.

योजनेंतर्गत अधिसुचित महसूल मंडळात, अधिसुचित पिकाचे चालू वर्षाचे सरासरी उत्पादन हे उंबरठा उत्पादनाच्या तुलनेत कमी आल्यास विमा नुकसान भरपाई लागू होणार आहे. भात, ज्वारी, बाजरी, नागली, मूग, उडीद, तुर मका, भुईमुंग, तीळ, कारळे, सोयाबीन, कापूस व खरीप कांदा या १४ पिकांसाठी खरीप हंगामामध्ये शेतकऱ्यांना विमा योजनेत सहभागी होता येणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना विमा संरक्षित रक्मेच्या २ टक्के विमा हप्ता भरुन सहभाग घ्यावा लागेल. कापूस व कांदा या व्यापारी पिकांसाठी विमा हप्ता संरक्षित रकमेच्या ५ टक्के राहील. पिक विमा सहभाग नोंदविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपले सरकार सेवा केंद्रावर ऑनलाईन अर्ज करावा. सदर योजना जिल्ह्यात युनायटेड इंडिया इंन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड या विमा कंपनी मार्फत राबविण्यात येत आहे.

पीक विमा नुकसान भरपाईसाठी शेतकऱ्यांनी डिजीटल पीक सर्वेक्षण अंतर्गत पीकांची नोंद करणे बंधनकारक राहील. अधिसुचित क्षेत्रातील अधिसुचित पिकांसाठी खातेदारांच्या व्यतिरिक्त कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. हंगामाच्या शेवटी, पीक कापणी प्रयोग आधारे, तांत्रिक उत्पादन आधारे, सदर महसुल मंडळामध्ये पिकाच्या उंबरठा उत्पादनाच्या तुलनेत येणारी घट धरुन नुकसान भरपाई देय असणार आहे.

ज्वारी पिकासाठी विमा सरंक्षित रक्कम ३३ हजार रुपये तर विमा हप्ता ६६०रुपये, भुईमुंग पिकासाठी विमा संरक्षण ४५ हजार रुपये विमा हप्ता ९०० रुपये, सोयाबिन विमा संरक्षण ५८ हजार रुपये विमा हप्ता ५८ रुपये, तूर विमा संरक्षण ४७ हजार रुपये विमा हप्ता ४७ रुपये, कापूस पिकासाठी विमा संरक्षण ६५ हजार रुपये विमा हप्ता ६५ रुपये शेतक-याला भरावा लागणार आहे. बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी पिक विमा योजनेंतर्गत संरक्षण मिळण्यासाठी विहित मुदतीपुर्वी विमा प्रस्ताव सादर करावा.

कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होण्याचा, न होण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. शेतकरी इच्छुक नसल्यास ७ दिवस अगोदर तसे घोषणापत्र देणे आवश्यक आहे. हंगामात घेण्यात आलेल्या पिक कापणी प्रयोगातून प्राप्त होणाऱ्या सरासरी उत्पन्नाची तुलना ही उंबरठा उत्पन्नाशी करुन हंगामाच्या शेवटी नुकसान भरपाई निश्चित करण्यात येते.

विमा योजनेत विमा घेतलेले पिक व ई-पिक पाहणीमध्ये नोंदविलेले पिक यामध्ये तफावत उद्भवल्यास ई-पिक पाहणीमध्ये नोंदविलेले पिक अंतिम गृहीत धरण्यात येईल तसेच ई पिक पाहणी व प्रत्यक्ष पेरलेले पिक यामध्ये विसंगती आढळून आल्यास विमा अर्ज कोणत्याही टप्प्यावर रद्द करण्यात येईल. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभाग नोंदविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय, उपविभागीय कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी तसेच जवळच्या बँकेशी किंवा ग्राहक सेवा केंद्राशी संपर्क साधावा, असे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी कळविले आहे.