महत्वाच्या बातम्या

आमदार डॉ. धर्मरावबाबा आत्राम यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश : गडचिरोलीची जात पडताळणी समिती जिल्ह्यातच कायम

- महाराष्ट्र अनुसूचित जमाती सल्लागार परिषदेच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय; आदिवासी, मागासवर्गीय विद्यार्थी, युवक व पट्टेधारकांना मोठा दिलासा

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गडचिरोली : ३ जुलै रोजी मुंबई येथील विधानभवनाच्या कॅबिनेट मिटिंग हॉलमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र अनुसूचित जमाती सल्लागार परिषदेची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी व मागासवर्गीय समाजाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. आमदार तथा माजी मंत्री डॉ. धर्मरावबाबा आत्राम यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याला या बैठकीत मोठे यश मिळाले.

गडचिरोली येथील जात पडताळणी समिती किनवट येथे स्थलांतरित करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याने जिल्ह्यातील विद्यार्थी, युवक व नागरिकांमध्ये चिंता निर्माण झाली होती. या गंभीर प्रश्नावर डॉ. धर्मरावबाबा आत्राम यांनी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करून समिती गडचिरोलीतच कायम ठेवण्याची मागणी केली होती. त्याची दखल घेत बैठकीत गडचिरोलीची जात पडताळणी समिती जिल्ह्यातच कायम ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.

या निर्णयामुळे आदिवासी व मागासवर्गीय समाजातील हजारो विद्यार्थी, स्पर्धा परीक्षांचे उमेदवार, शासकीय नोकरीसाठी अर्ज करणारे युवक तसेच विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेणाऱ्या नागरिकांची मोठी गैरसोय टळणार आहे. जात पडताळणीसाठी जिल्ह्याबाहेर जाण्याची आवश्यकता राहणार नसल्याने वेळ, पैसा आणि श्रम यांची मोठी बचत होणार आहे.

याच बैठकीत गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी पट्टेधारकांसाठी आणखी एक ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. अतिक्रमित जमिनीबाबत ज्यांच्याकडे सातबारा उतारा उपलब्ध आहे, अशा पात्र आदिवासी पट्टेधारकांना एका महिन्याच्या आत त्या जमिनीची मालकी देण्यात येणार आहे. तसेच ज्या पट्टेधारकांकडे अतिक्रमित जमिनीचा सातबारा उतारा उपलब्ध नाही, त्यांना सातबारा तयार करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात येणार आहे.

आदिवासी पट्टेधारकांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नावरही डॉ. धर्मरावबाबा आत्राम यांनी सातत्याने शासनाकडे पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या प्रयत्नांमुळेच हे दोन्ही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आल्याची भावना जिल्ह्यातील आदिवासी समाज, विद्यार्थी आणि नागरिकांकडून व्यक्त होत असून, या निर्णयांचे सर्व स्तरांतून स्वागत केले जात आहे.