रुग्णांना खासगी रुग्णालयांकडे वळविणे खपवून घेतले जाणार नाही कट प्रॅक्टिस करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई : आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / मुंबई : राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना दर्जेदार, पारदर्शक आणि तत्पर शासकीय आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी आरोग्य यंत्रणेने अधिक जबाबदारीने आणि संवेदनशीलतेने काम करावे. रुग्णांना जाणीवपूर्वक खासगी रुग्णालयांकडे वळविणे, कट प्रॅक्टिसला प्रोत्साहन देणे किंवा शासकीय आरोग्य सुविधांकडे दुर्लक्ष करणे कोणत्याही परिस्थितीत सहन केले जाणार नाही. अशा प्रकारांमध्ये दोषी आढळणाऱ्या संबंधित अधिकारी, ईएमएस समन्वयक आणि कर्मचाऱ्यांना जबाबदार धरून कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट निर्देश सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले.

मंत्रालयातील समिती कक्षात आयोजित राज्यस्तरीय आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला आमदार नरेंद्र भोंडेकर, आमदार महेंद्रशेठ दळवी, आरोग्य सेवा आयुक्त संजय काटकर, आरोग्य संचालक डॉ. विजय कंदेवाड, उपसंचालक राजेंद्र भालेराव यांच्यासह आरोग्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, ईएमएस समन्वयक तसेच राज्यातील सर्व जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

सहा महिन्यांच्या रेफरल डेटाची होणार तपासणी -
आरोग्यमंत्री आबिटकर म्हणाले की, राज्यातील १०८ आणि १०२ रुग्णवाहिका सेवांचा उद्देश गरजू रुग्णांना तातडीने शासकीय रुग्णालयात किंवा महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत मान्यताप्राप्त रुग्णालयात उपचारासाठी पोहोचविणे हा आहे. मात्र, काही ठिकाणी रुग्णांना जाणीवपूर्वक विशिष्ट खासगी रुग्णालयांमध्ये पाठविल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत.

या पार्श्वभूमीवर राज्यभरातील मागील सहा महिन्यांचा रेफरल डेटा तपासण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ज्या ठिकाणी अनियमितता किंवा संशयास्पद रेफरल आढळेल, तेथे संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

संस्थात्मक प्रसूती वाढविण्यावर शासनाचा भर -
राज्यात संस्थात्मक प्रसूतींचे प्रमाण वाढविणे हे शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे सांगत आरोग्यमंत्र्यांनी आशा स्वयंसेविका, आरोग्य कर्मचारी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश दिले. गर्भवती महिलांना विनाकारण खासगी रुग्णालयात पाठविले जात असल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांवर निश्चित करण्यात येईल. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याने सविस्तर सर्वेक्षण करून शासनाकडे अहवाल सादर करावा, असेही त्यांनी सांगितले.

शासकीय आरोग्य संस्थांमध्ये गुणवत्तापूर्ण सेवा अनिवार्य -
राज्यातील प्रत्येक शासकीय आरोग्य संस्थेमध्ये दर्जेदार औषधांचा पुरवठा, स्वच्छता, आवश्यक मनुष्यबळ आणि गुणवत्तापूर्ण आरोग्यसेवा उपलब्ध राहावी, यासाठी नियमित व प्रभावी देखरेख ठेवण्याचे निर्देशही आबिटकर यांनी दिले. शासनाने आवश्यक निधी आणि सुविधा उपलब्ध करून दिल्यानंतरही कामामध्ये दिरंगाई अथवा निष्काळजीपणा झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

आरोग्य संवाद यात्राद्वारे राज्यभर प्रत्यक्ष पाहणी -
आरोग्य संवाद यात्राच्या माध्यमातून १५ जूनपासून राज्यभर प्रत्यक्ष पाहणी मोहीम सुरू असून, उपकेंद्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये तसेच गावपातळीवरील आरोग्य समित्यांच्या कामकाजाची प्रत्यक्ष पाहणी केली जात आहे. या पाहणीदरम्यान आढळणाऱ्या त्रुटींसाठी संबंधित यंत्रणेला जबाबदार धरले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ राज्यातील प्रत्येक पात्र नागरिकापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचावा, यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याने या योजनेच्या अंमलबजावणीला अधिक गती द्यावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

कालबाह्य आरोग्य समित्या राहणार नाहीत -
गाव, उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि ग्रामीण रुग्णालय स्तरावरील सर्व आरोग्य समित्या अद्ययावत ठेवण्याचे निर्देश देताना आरोग्यमंत्र्यांनी कालबाह्य समित्या कायम ठेवण्याचा प्रकार अजिबात सहन केला जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. समित्यांमध्ये विद्यमान सरपंच आणि सदस्यांचा समावेश करून त्यांचे नियमित कामकाज सुरू ठेवणे ही संबंधित जिल्हा प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जिल्हास्तरीय आढावा बैठकीत अधिकाऱ्यांची उपस्थिती बंधनकारक -
दर तीन महिन्यांनी आमदारांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या जिल्हास्तरीय आरोग्य आढावा बैठकींना सिव्हिल सर्जन आणि जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी स्वतः उपस्थित राहणे बंधनकारक असल्याचेही आरोग्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. या बैठकीत लोकप्रतिनिधींमार्फत स्थानिक आरोग्य सेवांशी संबंधित समस्या, गरजा आणि अपेक्षा थेट प्रशासनापर्यंत पोहोचतील. या बैठकींचे इतिवृत्त शासनाकडे सादर करण्यात येणार असून त्याआधारे पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

बैठकीच्या शेवटी सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आरोग्य सेवेमध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि गुणवत्तेला सर्वोच्च प्राधान्य देत राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला विश्वासार्ह, सक्षम आणि गुणवत्तापूर्ण शासकीय आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी संपूर्ण आरोग्य यंत्रणेने अधिक जबाबदारीने आणि संवेदनशीलतेने काम करण्याचे आवाहन केले.