महत्वाच्या बातम्या

गडचिरोलीच्या कृषी व पशुसंवर्धन विकासासाठी विशेष उपाययोजनांची आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांची मागणी

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गडचिरोली : राज्याच्या पावसाळी अधिवेशन २०२६ च्या दुसऱ्या आठवड्यातील पहिल्या दिवशी पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान गडचिरोली विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांनी कृषी, सिंचन, शिक्षण आणि पशुसंवर्धन क्षेत्राशी संबंधित विविध महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधले. गडचिरोली जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी विशेष उपाययोजना राबविण्याची मागणी त्यांनी सभागृहात प्रभावीपणे मांडली.

डॉ. नरोटे म्हणाले की, गडचिरोली जिल्हा हा उच्च प्रतीच्या धान (भात) उत्पादनासाठी राज्यात ओळखला जातो. मात्र, वनक्षेत्राचे मोठे प्रमाण आणि वन कायद्यांमुळे मोठे सिंचन प्रकल्प उभारण्यास अनेक अडचणी येत आहेत. परिणामी जिल्ह्यातील बहुतांश शेती आजही पावसावर अवलंबून असून शेतकऱ्यांना नैसर्गिक परिस्थितीवर विसंबून राहावे लागते.

ही परिस्थिती बदलण्यासाठी शासनाने कृषी उन्नती योजना अंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यासाठी विशेष पॅकेज जाहीर करावे आणि स्थानिक नद्या व नाल्यांवर उपसा सिंचन योजना राबवाव्यात. यामुळे सिंचनाखालील क्षेत्र वाढून उत्पादन व शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही वाढण्यास मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले.

जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात धानाचे उत्पादन होत असले तरी त्याचे मूल्यवर्धन आणि बाजारपेठेअभावी शेतकऱ्यांना अपेक्षित आर्थिक लाभ मिळत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांना धानाची साठवणूक, प्रक्रिया, पॅकेजिंग आणि थेट विक्रीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. तसेच कृषी उत्पादनांना अधिक बाजारमूल्य मिळावे यासाठी मूल्यवर्धन प्रकल्पांना शासनाने विशेष प्रोत्साहन द्यावे, अशीही त्यांनी मागणी केली.

शिक्षण क्षेत्रातील मुद्दा उपस्थित करताना डॉ. नरोटे यांनी गडचिरोली येथील शासकीय कृषी महाविद्यालयात आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी ८० टक्के जागा राखीव ठेवण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले. मात्र, इतर प्रवर्गातील अनेक गुणवंत विद्यार्थ्यांनाही कृषी शिक्षणाची संधी मिळावी यासाठी महाविद्यालयात अतिरिक्त तुकडी मंजूर करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.

पशुसंवर्धन क्षेत्राविषयी बोलताना त्यांनी सांगितले की, गडचिरोली जिल्ह्यात पारंपरिक पद्धतीने पशुपालनाची समृद्ध परंपरा आहे. मात्र, बदलत्या परिस्थितीत पशुधनाची संख्या सातत्याने घटत असून या क्षेत्राला शास्त्रीय संशोधन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देण्याची गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर परळी आणि बारामतीच्या धर्तीवर गडचिरोली येथे शासकीय पशुवैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यात यावे. त्यामुळे पशुवैद्यकीय शिक्षणाला चालना मिळेल, आधुनिक संशोधनाला गती मिळेल आणि पशुपालकांना दर्जेदार सेवा उपलब्ध होण्यास मदत होईल, असे त्यांनी नमूद केले.

गडचिरोलीच्या कृषी, सिंचन, शिक्षण आणि पशुसंवर्धन क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाने आपल्या सर्व मागण्यांचा सकारात्मक विचार करून आवश्यक निर्णय तातडीने घ्यावेत, अशी अपेक्षा आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांनी सभागृहात व्यक्त केली.