महत्वाच्या बातम्या

नागपूर प्रदुषणमुक्त करण्यासाठी स्वतंत्र फाऊंडेशन : लघु व दीर्घकालीन उपाययोजनांचा आराखडा तयार करण्याचे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / नागपूर : नागपूर शहरासह जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील प्रदुषणाबाबत शेतकरी आणि नागरिकांकडून सतत तक्रारी येत आहेत. औष्णिक विद्युत प्रकल्पांच्या विकासासाठी योगदान आवश्यक असले तरी त्यातून होणाऱ्या प्रदुषणाकडे दुर्लक्ष करण्याची परवानगी नाही, असे राज्याचे महसूल मंत्री व पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

त्यांनी सांगितले की, औष्णिक प्रकल्पांमुळे निर्माण होणाऱ्या राखेमुळे आजूबाजूच्या पंचक्रोशीतील शेती धोक्यात आली आहे. औष्णिक प्रकल्प नसलेल्या भागातील पेपरमिल व इतर रासायनिक कंपन्यांमुळे नदी-नाले प्रदुषित होत आहेत. नागपूरसह परिसरातील नगरपरिषद व नगरपंचायत हद्दीतील जलप्रवाह प्रक्रिया न करता थेट नाग, पिवळी, कन्हान व कोलार नद्यांमध्ये मिसळतो, ज्यामुळे गंभीर प्रदुषणाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

पालकमंत्र्यांनी शासनाच्या जबाबदार विभागांना स्पष्ट निर्देश दिले की, कोणत्याही परिस्थितीत प्रदुषण वाढू नये आणि दोषी कंपन्या व संस्थांवर कठोर कारवाई केली जावी.

प्रदुषणावर सर्वसमावेशक कृती आराखडा तयार करावा -
नागपूर शहरातील वाढत्या प्रदुषणावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी आयोजित बैठकीत, पालकमंत्री बावनकुळे म्हणाले की, प्रदुषणमुक्त नागपूरसाठी सर्वसमावेशक कृती आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. नियोजन भवनातील सभागृहात झालेल्या बैठकीस खासदार श्यामकुमार बर्वे, आमदार चरणसिंग ठाकूर, मनपा आयुक्त डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, एनएमआरडीएचे अतिरिक्त आयुक्त सचिन ढोले पाटील, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी हेमा देशपांडे यांच्यासह इतर अधिकाऱ्यांनी हजेरी लावली.

पालकमंत्र्यांनी सांगितले की, आराखडा तयार करताना फक्त शासकीय टिपण्यांचा विचार न करता, प्रतिथयश सेवाभावी संस्था, पर्यावरण तज्ज्ञ आणि नागरिकांचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग घ्यावा. जिल्ह्यातील जवळपास ४२ गावे प्रदुषणाने प्रभावित झाली आहेत, आणि या समस्येची जबाबदारी शासनाला स्वीकारावी लागेल.

दोषी कंपन्या व संस्थांवर कठोर कारवाई -
प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने दिलेल्या अधिकारांचा काटेकोर वापर करून दोषी कंपन्या किंवा संस्था, शासकीय विभाग असो किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था असो, त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जावी, असे पालकमंत्री म्हणाले.

त्यांनी स्पष्ट केले की, प्रदुषणावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी तयार होणारा आराखडा एकात्मिक आणि जबाबदाऱ्या निश्चित करणारा असावा. पुढील तीन महिन्यांच्या आत नागपूरसाठी उपाययोजना सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

लोकसहभाग व सेवाभावी संस्था यांचा सन्मान -
पर्यावरण क्षेत्रातील तज्ज्ञ व सेवाभावी संस्थांचा सन्मानाने सहभाग घेण्यास प्रोत्साहन दिले जावे. त्यांनी विश्वास व्यक्त केला की, सर्वांच्या प्रयत्नांमुळे नियोजनबद्ध काम केले तर २०४७ पर्यंत नागपूर प्रदुषणमुक्त होऊ शकतो. बैठकीत सोना अग्रो कंपनी, नगरधन परिसरातील राख, धूर व दुषित पाणी, हेटी एमआयडीसी परिसरातील पेपरमिल प्रदुषण यावर गंभीर चर्चा झाली.

नदी-नाला खोलीकरणात लोकसहभाग आवश्यक -
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जलसंधारण, नालाखोलीकरण, गाळमुक्त तलाव व गाळयुक्त शिवार यावर भर दिला आहे. नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, जिल्हा परिषद व संबंधित विभागांनी ७३ गावांची जबाबदारी घेतली असून यात १०५ नदी-नाले व १६२ किलोमीटर लांबीचा समावेश आहे. नाम फाऊंडेशन सारख्या संस्थांचा सहभाग असून सरपंच व नागरिकांचा सहभाग वाढवण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.

पीक कर्ज वाटपात बँकांवर लक्ष -
अल-निनोमुळे संभाव्य परिस्थिती लक्षात घेऊन, शेतकऱ्यांना वेळेवर मदत करण्यासाठी पीक कर्जाचे वाटप पूर्ण करणे आवश्यक आहे. पालकमंत्री बावनकुळे म्हणाले की, जर बँकांनी उद्दिष्ट पूर्ण करण्यास टाळाटाळ केली, तर कठोर कारवाई केली जाईल. बँकांनी जिल्हाधिकारी व शासकीय अधिकाऱ्यांशी सतत संपर्क ठेवून शेतकऱ्यांना सहकार्य करावे.