महत्वाच्या बातम्या

घोडाझरी-कन्हारगाव अभयारण्यांचे हस्तांतरण रखडले

- शासनाची अधिसूचना निघूनही आठ वर्षांपासून प्रतीक्षा; वन्यजीव संवर्धनासह स्थानिक विकासालाही फटका

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / चंद्रपूर : जिल्ह्यातील वन्यजीव संवर्धनासाठी महत्त्वपूर्ण मानल्या जाणाऱ्या घोडाझरी आणि कन्हारगाव अभयारण्यांचे वन्यजीव विभागाकडे हस्तांतरण अद्याप पूर्ण झाले नसल्याने वन प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शासनाने अधिसूचना काढून अनेक वर्षे उलटूनही प्रत्यक्ष अंमलबजावणी रखडल्याने वन्यजीव संरक्षण, मानव-वन्यजीव संघर्ष नियंत्रण आणि स्थानिक गावांच्या विकासावर परिणाम होत असल्याचा आरोप इको-प्रो संस्थेने केला आहे.

या संदर्भात इको-प्रोचे अध्यक्ष बंडू धोतरे यांनी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, नागपूर यांना पत्र पाठवून तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे अभयारण्य व्यवस्थापन कोलमडत असल्याचा आरोप केला आहे.

माहितीनुसार, घोडाझरी अभयारण्याची अधिसूचना २३ मार्च २०१८ रोजी, तर कन्हारगाव अभयारण्याची अधिसूचना २१ मार्च २०२१ रोजी जाहीर करण्यात आली होती. मात्र अनुक्रमे आठ आणि पाच वर्षांचा कालावधी उलटूनही संबंधित वनक्षेत्राचे प्रादेशिक व एफडीसीएम विभागाकडून वन्यजीव विभागाकडे हस्तांतरण झालेले नाही.

इको-प्रोने पत्रात नमूद केले आहे की, दोन्ही अभयारण्यांसाठी स्वतंत्र अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पदे मंजूर असूनही नियुक्त्या झालेल्या नाहीत. विशेषतः कन्हारगाव अभयारण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळाची कमतरता गंभीर बनली आहे. अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे वन्यप्राण्यांची अवैध शिकार, जंगलतोड आणि वनक्षेत्रातील अनधिकृत हालचालींवर नियंत्रण ठेवणे कठीण होत असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.

दरम्यान, नुकत्याच लागलेल्या आगीत कन्हारगाव अभयारण्यातील मोठे वनक्षेत्र जळून खाक झाले. आग नियंत्रणात आणताना प्रशासन अपयशी ठरल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. चंद्रपूर जिल्हा आधीच मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या समस्येला सामोरे जात असताना, अभयारण्यांचे व्यवस्थापन तातडीने वन्यजीव विभागाकडे देणे आवश्यक असल्याचे इको-प्रोचे म्हणणे आहे. वन्यजीव विभागाकडे तांत्रिक कौशल्य आणि विशेष यंत्रणा उपलब्ध असल्याने संघर्ष कमी करण्यास मदत होईल, असा दावा संस्थेने केला आहे.

इको-प्रोने शासनाकडे तीन प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. घोडाझरी आणि कन्हारगाव अभयारण्यांचे हस्तांतरण युद्धपातळीवर पूर्ण करावे, आवश्यक सर्व पदांची तात्काळ भरती करावी आणि या क्षेत्राचा विकास लोकाभिमुख पर्यटन मॉडेलच्या माध्यमातून करून स्थानिक गावांना रोजगार व विकासाच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

या मागणीसाठी यापूर्वी डिसेंबर २०२३ मध्ये मानवी साखळी सत्याग्रह तसेच मार्च २०२६ मध्ये अन्नत्याग सत्याग्रह करण्यात आला होता. शासनाने अद्याप ठोस निर्णय न घेतल्यास पुन्हा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही इको-प्रोचे अध्यक्ष बंडू धोतरे यांनी दिला आहे.