महत्वाच्या बातम्या

उच्च न्यायालयाने अल्पसंख्याक संस्थांवरील हस्तक्षेपावर नाराजी व्यक्त केली

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / नागपूर : राज्यातील अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांच्या कर्मचारी नियुक्तींमध्ये कायदेशीर अधिकार नसतानाही शिक्षणाधिकाऱ्यांद्वारे हस्तक्षेप होत असल्याच्या प्रकरणांवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने या निर्णयाची प्रत विदर्भातील सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना पाठवून जागृती करावी, असे सरकारी वकील कार्यालयाला निर्देश दिले आहेत.

अकोला जिल्ह्यातील पातूर येथील शाहबाबू उर्दू शिक्षण संस्थेला १७ जून २००५ रोजी अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात आला होता. संविधानातील आर्टिकल ३०(१) नुसार सर्व धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याकांना त्यांच्या पसंतीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा आणि व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, शिक्षणाधिकाऱ्यांनी या संस्थेत तीन कनिष्ठ लिपिकांच्या नियुक्तीस मान्यता देण्यास नकार दिला आणि शालार्थ आयडी जारी करण्यास अडथळा निर्माण केला.

यासंदर्भात ५ व १९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी वादग्रस्त आदेश जारी करण्यात आले. परिणामी, संस्थेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्तिद्वय मुकुलिका जवळकर व नंदेश देशपांडे यांच्या समोर सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. राम कारोडे यांनी आदेश अवैध असल्याचे विविध कायदेशीर तरतुदींच्या आधारे स्पष्ट केले.

न्यायालयाने वादग्रस्त आदेश अल्पसंख्याक संस्थेच्या अधिकारांची पायमल्ली करणारे असल्याचे जाहीर करून सरकारवर नाराजी व्यक्त केली. तसेच, संबंधित कनिष्ठ लिपिकांच्या नियुक्तीस मान्यता देऊन शालार्थ आयडी त्वरित जारी करण्याचे आदेश दिले आहेत.