महत्वाच्या बातम्या

विधानसभेला काही महत्त्व आहे की नाही? : सचिवांच्या अनुपस्थितीवर आ. सुधीर मुनगंटीवार यांचा संतप्त सवाल

- जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा सुरू असताना वरिष्ठ अधिकारी गैरहजर; तालिका अध्यक्षांकडून तातडीने सभागृहात उपस्थित राहण्याचे निर्देश

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / मुंबई : महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा सुरू असताना संबंधित विभागांचे सचिव सभागृहात अनुपस्थित असल्याचा मुद्दा माजी मंत्री तथा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी अत्यंत आक्रमकपणे उपस्थित केला. लोकप्रतिनिधींच्या प्रश्नांकडे प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करत त्यांनी विधानसभेच्या कामकाजातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.

सभागृहात बोलताना आ. मुनगंटीवार यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर थेट बोट ठेवत, विधानसभेला काही महत्त्व आहे की नाही? प्रत्येक आमदार तीन-तीन लाख जनतेचे प्रतिनिधित्व करतो. मग काही सचिव उपस्थित राहतात, तर काही वारंवार अनुपस्थित का असतात? सचिवांच्या पगारात काही फरक आहे का? असा थेट सवाल उपस्थित केला. त्यांच्या या प्रश्नामुळे काही काळ सभागृहात गंभीर वातावरण निर्माण झाले.

आ. मुनगंटीवार म्हणाले की, विधानसभेत मांडले जाणारे विषय हे लाखो नागरिकांच्या जीवनाशी आणि शेतकऱ्यांच्या हिताशी संबंधित असतात. अशा वेळी संबंधित विभागांचे सचिव सभागृहात उपस्थित राहणे ही केवळ औपचारिकता नसून त्यांची प्रशासकीय जबाबदारी आहे. वरिष्ठ अधिकारी अनुपस्थित राहिल्यास लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना तत्काळ उत्तरे मिळत नाहीत आणि निर्णय प्रक्रियेलाही विलंब होतो, असे त्यांनी नमूद केले.

केवळ शासन निर्णय (जीआर) जारी करून जनतेचे प्रश्न सुटत नाहीत, तर त्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीबाबत संबंधित सचिवांनी सभागृहात उपस्थित राहून लोकप्रतिनिधींना माहिती देणे, त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे देणे आणि शासनाची भूमिका स्पष्ट करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी ठामपणे सांगितले

आ. मुनगंटीवार यांच्या या आक्रमक भूमिकेची तालिका अध्यक्षांनी तात्काळ दखल घेत संबंधित विभागांचे सचिव आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना विलंब न लावता सभागृहात उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले. अध्यक्षांच्या आदेशानंतर आवश्यक कार्यवाही सुरू करण्यात आली.

आ. मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केलेल्या या मुद्द्यामुळे विधानसभेतील चर्चेदरम्यान वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले. लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या जनतेच्या प्रश्नांना प्रशासनाने अधिक गांभीर्याने प्रतिसाद द्यावा आणि विधानसभेच्या कामकाजाला अपेक्षित असलेले महत्त्व मिळावे, या दृष्टीने त्यांची भूमिका लक्षणीय ठरली.