महत्वाच्या बातम्या

हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निकाल : अनैतिक संबंधातून जन्मलेल्या मुलांनाही नोकरी आणि मालमत्तेत समान अधिकार

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / नागपूर : पालकांच्या बेकायदेशीर कृतीसाठी त्यांच्या मुलांना जबाबदार धरले जाऊ शकत नाही, असा ऐतिहासिक निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. पालकांच्या अनैतिक संबंधातून जन्मलेली मुलेही नैतिकतेचे अधिकार मिळण्यास पात्र असतात आणि त्यांच्याशी भेदभाव केला जाऊ शकत नाही, असे न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.

नेमके प्रकरण काय? -
अकोला जिल्ह्यातील एका पोलीस कर्मचाऱ्याने पहिल्या पत्नीपासून घटस्फोट न घेता दुसरे लग्न केले होते. या दुसऱ्या विवाहातून जन्मलेला मुलगा श्रावण (काल्पनिक नाव) याची पोलीस पाल्यांच्या आरक्षित कोट्यातून पोलीस कॉन्स्टेबल पदावर निवड झाली.

मात्र, पहिल्या पत्नीचा मुलगा प्रवीण (काल्पनिक नाव) याने या निवडीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. श्रावण हा अनैतिक संबंधातून जन्मलेला मुलगा असल्याने तो नोकरीसाठी पात्र नाही आणि प्रतीक्षा यादीतील पहिल्या क्रमांकावर असल्याने त्याच्या जागी आपली नियुक्ती व्हावी, अशी मागणी प्रवीणने केली होती. उच्च न्यायालयाने या निर्णयाद्वारे प्रवीणची याचिका फेटाळून लावली.

उच्च न्यायालयाचे परखड निरीक्षण -
न्यायालयाने प्रवीणची याचिका फेटाळून लावताना काही अत्यंत महत्त्वाचे सामाजिक आणि कायदेशीर मुद्दे अधोरेखित केले:

मुले निष्पाप आहेत: पालकांच्या अवैध कृतीवर मुलांचे कोणतेही नियंत्रण नसते. पालकांच्या चुकीची शिक्षा मुलांना देणे किंवा त्यांच्यासोबत भेदभाव करणे पूर्णपणे चुकीचे आहे.

समान वागणूक : अशा मुलांना इतर कायदेशीर मुलांप्रमाणेच वागणूक मिळणे आवश्यक आहे. त्यांना नोकरीच्या संधी केवळ जन्माच्या कारणावरून नाकारता येणार नाहीत.

मालमत्तेवर अधिकार : न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या मुलांचा त्यांच्या पालकांच्या मालमत्तेवरही इतर मुलांसारखाच कायदेशीर अधिकार असतो.

हिंदू विवाह कायदा : एक सुधारणावादी पाऊल -
न्यायालयाने नमूद केले की, हिंदू विवाह कायदा हा केवळ नियम लादणारा नसून तो सामाजिक सुधारणा घडवून आणणारा कायदा आहे. बदलत्या सामाजिक प्रवाहामुळे पूर्वी जे बेकायदेशीर होते, ते आज कायदेशीर असू शकते. कायद्याचे मुख्य उद्दिष्ट पीडितांच्या हिताचा विचार करणे हे असून, या कायद्याने अनैतिक मानल्या जाणाऱ्या मुलांच्या हक्कांचे रक्षण केले आहे.

पालकांच्या बेकायदेशीर संबंधातून जन्मलेली मुलेही नैतिकतेचे अधिकार मिळण्यास पात्र असतात. समाज अशा मुलांना कोणत्या नजरेने पाहतो यापेक्षा कायदा त्यांना काय अधिकार देतो, हे अधिक महत्त्वाचे आहे. मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ या निकालामुळे वारसाहक्क आणि नोकरीच्या संधींबाबत एक नवीन आणि सकारात्मक कायदेशीर पायंडा पडला आहे.