१ किलोवॅट सौरऊर्जा संयंत्रासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन


विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / नागपूर : रमाई घरकुल / प्रधानमंत्री आवास/इंदिरा आवास योजनेतील अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांना त्यांचे घराच्या छतावर १ किलोवॅट सौरउर्जा संयंत्र बसविणेकरीता अर्ज मागविण्यात आले आहेत. रमाई घरकुल / प्रधानमंत्री आवास इंदिरा आवास योजनेतील अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या घरांच्या छतावर १ किलोवॅट सौर उर्जा संयंत्र बसविण्यासाठी केंद्र / राज्य शासनाच्या अनुदाना व्यतिरिक्त अधिकचे १५ हजार रुपये अनुदान देण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
घरांच्या छतावर सौर ऊर्जा संयंत्र बसविण्याच्या योजनेमध्ये राज्यातील अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांना इंदिरा आवास, रमाई आवास व प्रधानमंत्री आवास योजना इत्यादी शासकीय योजने अंतर्गत घरकुले प्राप्त झाली आहेत व ज्यांच्याकडील १ किलोवॅट पर्यंत विद्युत कनेक्शनचा जोडभार असलेले असे सर्व लाभार्थी या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र असतील.
लाभार्थी पात्रतेच्या अटी व शर्ती : केंद्र शासनाच्या योजनेस लाभार्थी पात्र असावा व त्याचा अर्ज मंजूर झालेला असावा. अशाप्रकारे केंद्र शासनाच्या योजनांचा लाभ घेतलेल्यांनी अर्ज करावा. अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा कायम रहिवासी असावा. अर्जदार अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील असावा. अर्जदाराकडे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जात प्रमाणपत्र असावे. अर्जदारास इंदिरा आवास योजना आणि रमाई आवास योजना इत्यादी शासकीय योजने अंतर्गत घरकुल प्राप्त झाले असावे व ते घरकुल वास्तव्याकरीता उपयोगात आणले जात असावे. अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न घरकुल योजनेप्रमाणे असेल.
अर्जदाराचे वय किमान १८ वर्षे असावे. अर्जदाराच्या कुटुंबाकडे महावितरणचे वीज कनेक्शन असावे. अर्जदाराने याआधी सोलर पॅनल अनुदानाच्या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. अर्जदाराच्या बँक खात्याला आधार कार्ड लिंक असणे अनिवार्य आहे. योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाच्या अनुदाना व्यतिरिक्त प्रति घरकुल १ किलोवॅट सौर ऊर्जा संयंत्राचा लाभ घेण्यासाठी १५ हजार रुपयांच्या मर्यादेत अनुदान जिल्हा वार्षिक योजना (अजाउयो) मधून दिले जाईल. अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या ग्राहकांकडे वैध वीज कनेक्शन असणे आवश्यक आहे. तसेच वीज ग्राहक थकबाकीमुक्त असणे आवश्यक आहे.
अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या ग्राहकाने छतावरील सौरऊर्जा प्रणाली आस्थापित करण्यासाठी ग्राम विकास विभाग तसेच अन्य विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या अनुदानाचा लाभ घेतलेला नसावा. संबंधित शासन निर्णयातील अटी व शर्तीनुसार या योजनेसाठी पात्र लाभार्थ्यांनी सामाजिक न्याय भवन, बी विंग, सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, दीक्षाभूमी जवळ, श्रध्दानंदपेठ, नागपूर या कार्यालयात ३१ जुलैपर्यंत अर्ज सादर करण्याचे आवाहन सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण सुकेशिनी तेलगोटे यांनी केले आहे.
News - Nagpur




Petrol Price




