महत्वाच्या बातम्या

धानाच्या हमीभावात फक्त ६९ रुपयांची वाढ : पूर्व विदर्भातील शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गोंदिय : केंद्र सरकारने बुधवार, २८ मे रोजी १४ प्रमुख खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किमती (हमीभाव) जाहीर केल्या. मात्र धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी ही घोषणा निराशाजनक ठरली आहे. धानाच्या हमीभावात केवळ ६९ रुपयांची किरकोळ वाढ करण्यात आली असून, आता धानाला प्रति क्विंटल २३६९ रुपये दर मिळणार आहे.

सन २०२५ - २०२६ साठी कृषी मूल्य आयोगाने ४ हजार ७८३ रुपये प्रति क्विंटल दराची शिफारस केली होती. मात्र प्रत्यक्षात केंद्र सरकारकडून झालेली अल्प वाढ शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरणारी ठरली आहे. या निर्णयामुळे गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली आणि नागपूर जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.

खर्च वाढतोय, नफा नाही -
पूर्व विदर्भातील या पाचही जिल्ह्यांत मिळून १७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर धानाची लागवड केली जाते. मात्र गेल्या काही वर्षांत लागवडीचा खर्च झपाट्याने वाढत असून, हमीभावात तितकीशी वाढ झालेली नाही. २० वर्षांपूर्वी एका एकराच्या लागवडीचा खर्च १२ ते १३ हजार रुपये होता, तो आज २२ ते २५ हजार रुपयांवर पोहोचला आहे. यामध्ये खत, बियाणे, मजुरी, डिझेल, यंत्रसामग्री आदींचा समावेश आहे.

शेतकरी चिंतामण रहांगडाले म्हणतात, धानाच्या लागवड खर्चात पाचपट वाढ झाली आहे. त्यातच पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीमुळे खर्च अधिकच वाढला आहे. त्यामुळे सरकारने हमीभावात भरीव वाढ करणे आवश्यक होते.

हमीभावाचा शेतकऱ्यांवर परिणाम -
गोंदियातीलच शेतकरी मन्साराम चिखलोंढे यांचे म्हणणे आहे, धानाच्या शेतीचा एकरी खर्च २२ ते २५ हजार रुपये आहे. मात्र उत्पादन १५ ते १८ क्विंटल होतं. सर्व खर्च वजा गेल्यावर फक्त ३-४ हजार रुपयेच शिल्लक राहतात. अशा स्थितीत कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करायचा ? हे चित्र एकट्या मन्साराम यांचे नाही, तर हजारो शेतकऱ्यांचे आहे. त्यामुळेच आता अनेक शेतकरी धानाऐवजी अन्य पीक घेण्याकडे वळत आहेत.

मागणी भरीव हमीभावाची -
गेल्या २२ वर्षांत केवळ १ हजार ८१९ रुपयांची वाढ हमीभावात झाली आहे, पण उत्पादन खर्चात तिप्पट वाढ झाली आहे. या असमतोलामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे कृषी मूल्य आयोगाच्या शिफारशीनुसार ४ हजार ७८३ रुपयांचा हमीभाव लागू करावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.