महत्वाच्या बातम्या

ई-पीक पाहणी ॲप बंद गोंदिया जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी अडचणीत

- हमीभाव आणि नुकसानभरपाईपासून वंचित होण्याची भीती

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गोंदिया : शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नासाठी आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या भरपाईसाठी महत्त्वाची ठरणारी ई-पीक पाहणी सध्या अडचणीत सापडली आहे. शासनाने कृषी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ई-पीक पाहणी अनिवार्य केली आहे. मात्र, गेल्या पंधरा दिवसांपासून ई-पीक पाहणीसाठी वापरण्यात येणारे ॲप बंद असल्याने गोंदिया जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी नोंदणीपासून वंचित राहिले आहेत. परिणामी, त्यांना शासकीय हमीभावाने धान विक्री करता येणार नाही, तसेच नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाईही मिळू शकणार नाही.

फक्त ३६ हजार शेतकऱ्यांची नोंदणी पूर्ण -
गोंदिया जिल्ह्यातील रब्बी हंगामात एकूण सुमारे ६० हजार हेक्टरवर विविध पिकांची लागवड झाली आहे. यामध्ये ४६ हजार हेक्टरवर धानाची लागवड आहे. मात्र, आतापर्यंत केवळ ३६ हजार ९०० शेतकऱ्यांची ई-पीक पाहणी नोंदणी पूर्ण झाली आहे. उर्वरित हजारो शेतकरी ॲप बंद असल्यामुळे अडकले आहेत.ई-पीक पाहणीसाठी शेतकऱ्यांना ॲपद्वारे आपल्या शेतातील पिकांचा फोटो अपलोड करून नोंदणी करावी लागते. ही नोंदणी शासकीय धान खरेदीसाठी अत्यावश्यक आहे. ॲप सतत बंद पडत असल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना वेळेत नोंदणी करता आलेली नाही.

शासकीय खरेदी केंद्रावर विक्रीसाठी १३ हजार ९५३ शेतकऱ्यांची नोंदणी -
रब्बी हंगामातील शासकीय हमीभावाने धान विक्रीसाठी आतापर्यंत १३ हजार ९५३ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे, अशी माहिती जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने दिली. मात्र, ई-पीक पाहणी न झाल्यास ही विक्री प्रक्रियाही अडचणीत येऊ शकते.

तालुकानिहाय ई-पीक पाहणी नोंदणीची आकडेवारी -
तालुका मोबाइलद्वारे नोंदणी अधिकाऱ्यांनी केलेली नोंदणी
- अर्जुनी मोरगाव २८८८ १३३०
- आमगाव २७१५ ७०३
- गोंदिया ७५९९ ११३८
- गोरेगाव २२५२ ११६१
- तिरोडा ४०४८ ५२५
- देवरी ३०१४ १७६८
- सडक अर्जुनी २५२५ ३९३
- सालेकसा ३४६४ १३७७
- एकूण २८,५०५ ८,३९५

या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते की, अनेक शेतकरी अजूनही ई-पीक पाहणीच्या प्रतीक्षेत आहेत आणि ॲपमधील अडथळा दूर झाल्याशिवाय त्यांची नोंदणी होणार नाही.

शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी – शासनाकडे त्वरीत उपायांची मागणी -
ई-पीक पाहणी ॲप सतत बंद पडत असल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. वेळेत नोंदणी न झाल्यास शासकीय लाभांपासून वंचित राहावे लागेल, ही चिंता अधिक गहिरी होत आहे. कृषी विभाग व प्रशासनाने तात्काळ ॲपच्या बिघाडावर तोडगा काढावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.