घोट क्षेत्रातील शेकडो शेतकऱ्यांना जमिनीचे पट्टे मिळवून देण्यासाठी डॉ. अशोक नेते यांचा पुढाकार!


- जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्याशी सकारात्मक चर्चा; पात्र शेतकऱ्यांना जमिनीचे पट्टे देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गडचिरोली : घोट क्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या मंजेगाव, किसाननगर, मछली, चक चापलवाडा, हळदवाही, हळदवाही टोला, पेटतळा आणि भाडभीडी या गावांतील शेकडो शेतकरी गेल्या अनेक वर्षांपासून आपल्या हक्काच्या शेतजमिनींच्या कायदेशीर पट्ट्यांपासून वंचित आहेत. अनेक दशकांपासून प्रत्यक्ष शेती करूनही जमिनीची अधिकृत नोंदणी, गट क्रमांक, सर्व्हे क्रमांक तसेच सातबारा उतारे उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्यांना विविध शासकीय योजनांच्या लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे. या गंभीर प्रश्नाला न्याय मिळवून देण्यासाठी माजी खासदार तथा भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाती मोर्चाचे राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. अशोकजी नेते यांनी पुढाकार घेतला असून, यासंदर्भात जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी पात्र शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचे कायदेशीर पट्टे मिळावेत, यासाठी आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही करण्यात येईल, असे सकारात्मक आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
घोट क्षेत्रातील संबंधित गावांमधील शेतकरी सन १९५८ पासून आपल्या ताब्यातील जमिनीवर प्रत्यक्ष शेतीची वहिवाट करीत आहेत. पिढ्यान्पिढ्या या जमिनीवर शेती करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे जुन्या अतिक्रमण पंजीसह जमिनीच्या प्रत्यक्ष वहिवाटीशी संबंधित महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे उपलब्ध आहेत. मात्र, आजपर्यंत भूमी अभिलेख विभागाकडे संबंधित शेती शिवाराची अधिकृत नोंदणी झालेली नाही. तसेच जमिनींचे गट क्रमांक अथवा सर्व्हे क्रमांक निश्चित करण्यात आलेले नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना कायदेशीर जमीन पट्टे आणि सातबारा उतारे मिळू शकलेले नाहीत.
या प्रशासकीय अडचणीमुळे शेतकऱ्यांना शासनाच्या विविध कृषी योजनांचा लाभ घेण्यात अडथळे निर्माण होत आहेत. शेतीसाठी मिळणारे अनुदान, विविध शासकीय सवलती तसेच इतर कृषीविषयक योजनांपासूनही त्यांना वंचित राहावे लागत आहे. अनेक वर्षांपासून हा प्रश्न प्रलंबित असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी असून, आपल्या हक्काच्या जमिनीची अधिकृत मालकी आणि नोंद मिळावी, अशी त्यांची सातत्याने मागणी आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्रकरणाची गांभीर्याने दखल -
शेतकऱ्यांच्या या महत्त्वपूर्ण प्रश्नाची दखल घेत माजी खासदार डॉ. अशोकजी नेते यांनी जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्यासमोर संपूर्ण परिस्थिती मांडली. यावेळी शेतकऱ्यांच्या वतीने सविस्तर निवेदन सादर करून त्यांच्या जमिनींच्या नोंदणीचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याची मागणी करण्यात आली. या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी उपजिल्हाधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी अस्मिता मोरे यांना चर्चेसाठी बोलावून घेतले. त्यानंतर डॉ. अशोकजी नेते यांच्यासह उपस्थित शेतकऱ्यांशी प्रत्यक्ष संवाद साधण्यात आला. संबंधित शेतकऱ्यांकडील जुनी अतिक्रमण पंजी, जमिनीच्या वहिवाटीचे पुरावे आणि इतर उपलब्ध कागदपत्रांची माहिती जाणून घेण्यात आली. यावेळी संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी करणे, जमिनीची प्रत्यक्ष मोजणी करणे, गट क्रमांक व सर्व्हे क्रमांक निश्चित करण्याच्या अनुषंगाने आवश्यक प्रक्रिया तपासणे तसेच महसूल विभाग आणि भूमी अभिलेख विभागाच्या समन्वयातून पुढील कार्यवाही करण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
पात्र शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी प्रशासन सकारात्मक -
या प्रकरणात प्रशासनाकडून सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवण्यात येईल. संबंधित कागदपत्रांची तपासणी करून नियमानुसार पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचे कायदेशीर पट्टे मिळण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ती प्रशासकीय कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी दिले. या सकारात्मक चर्चेमुळे अनेक वर्षांपासून जमिनीच्या कायदेशीर हक्कासाठी संघर्ष करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. जमिनीचे पट्टे आणि सातबारा उतारे उपलब्ध झाल्यास शेतकऱ्यांना शासकीय कृषी योजनांचा लाभ घेणे सुलभ होणार असून, त्यांच्या शेतीला कायदेशीर मान्यता मिळण्याचा मार्गही मोकळा होऊ शकतो. यासंदर्भात भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष तथा मानवाधिकार संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. प्रणय खुणे यांनी शेतकऱ्यांच्या वतीने सविस्तर निवेदन सादर करून या प्रश्नाकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. शेतकऱ्यांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या मागणीला न्याय मिळावा यासाठी त्यांनीही सातत्याने पाठपुरावा केला.
शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी एकजुटीने पाठपुरावा -
घोट क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या अनेक दशकांच्या प्रत्यक्ष शेती वहिवाटीच्या जमिनींचे कायदेशीर हक्क मिळावेत, हा केवळ जमिनीच्या पट्ट्यांचा प्रश्न नसून त्यांच्या आर्थिक स्थैर्याशी आणि भविष्यातील सुरक्षिततेशी निगडित महत्त्वाचा विषय आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घेतल्याने शेतकऱ्यांमध्ये आशावाद निर्माण झाला आहे. शेतकऱ्यांची कागदपत्रे, प्रत्यक्ष वहिवाट आणि संबंधित महसुली नोंदींची पडताळणी करून नियमानुसार पात्र शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आपण प्रयत्नशील राहू, अशी भूमिका माजी खासदार डॉ. अशोकजी नेते यांनी यावेळी घेतली. घोट क्षेत्रातील शेतकऱ्यांचा हा प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत आवश्यक पाठपुरावा करण्याचा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला.
यावेळी उपस्थित मान्यवर -
या बैठकीला मुख्यमंत्री महोदयांचे ओएसडी श्री. अनिरुद्ध पालकर, ज्येष्ठ नेते श्री. बाबुराव कोहळे, डॉ. प्रणय खुणे, भाजप नेत्या श्रीमती अनिता रॉय, राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रमेश अधिकारी, महिला आघाडी मानवाधिकार संघटनेच्या जिल्हाध्यक्ष मनीषा मडावी, स्नेहा मेश्राम, उपाध्यक्ष किशोर कुंडू, पलास घरामी, माजी सरपंच रमेश




Petrol Price




