महत्वाच्या बातम्या

 चंद्रपूरसह राज्यातील बंद पाणीपुरवठा योजना पुन्हा सुरू होणार : आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या मागणीला यश


- ऊर्जा विभागाचा ३० ऑक्टोबरला महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय; चंद्रपूर जिल्ह्यातील १९० गावांतील १ लाख ७५ हजार नागरिकांना मिळणार दिलासा

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
प्रतिनिधी / चंद्रपूर : थकीत वीजबिलांमुळे बंद पडलेल्या ग्रामीण भागातील सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजना पुन्हा सुरू करण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी यासंदर्भात सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले असून, राज्याच्या ऊर्जा विभागाने ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. या निर्णयामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यातील बंद असलेल्या १३ प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांसह राज्यातील थकबाकीमुळे खंडित झालेल्या सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनांचा वीजपुरवठा पूर्ववत करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विशेष म्हणजे, चंद्रपूर जिल्ह्यातील १९० गावांमधील सुमारे १ लाख ७५ हजार नागरिकांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे.

दुष्काळसदृश परिस्थितीत ग्रामीण भागातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी भटकंती करावी लागू नये, तसेच केवळ थकीत वीजबिलांमुळे पाणीपुरवठा बंद राहून नागरिकांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी हा प्रश्न शासनदरबारी सातत्याने लावून धरला होता. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदन सादर करून बंद पाणीपुरवठा योजना तातडीने सुरू करण्याची मागणी केली होती. तसेच राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा करून या गंभीर समस्येकडे शासनाचे लक्ष वेधले होते.

१३ योजना बंद; ४ कोटी ९२ लाखांची वीजबिल थकबाकी -
चंद्रपूर जिल्ह्यात जिल्हा परिषद आणि शिखर समितीच्या माध्यमातून एकूण ३३ प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना चालविल्या जातात. त्यापैकी २० योजनांद्वारे सध्या पाणीपुरवठा सुरू आहे, तर उर्वरित १३ योजना सुमारे ४ कोटी ९२ लाख ६८ हजार रुपयांची वीजबिल थकबाकी असल्यामुळे बंद पडल्या आहेत.

या १३ योजनांवर जिल्ह्यातील सुमारे १९० गावांमधील १ लाख ७५ हजार नागरिक अवलंबून आहेत. एकीकडे दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे पाण्याचे स्रोत आटत असताना दुसरीकडे वीजबिलांच्या थकबाकीमुळे पाणीपुरवठा योजना बंद झाल्याने ग्रामीण भागातील नागरिकांसमोर पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला होता. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन आमदार मुनगंटीवार यांनी या योजनांच्या पुनरुज्जीवनासाठी विशेष प्रयत्न सुरू केले होते.

२५ सप्टेंबरच्या बैठकीत बंद योजनांचा घेतला होता आढावा -
या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी २५ सप्टेंबर रोजी चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांच्यासोबत विशेष बैठक घेतली होती. या बैठकीत थकीत वीजबिलांमुळे बंद पडलेल्या ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

ग्रामीण भागातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासारख्या मूलभूत सुविधेपासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी बंद योजना तातडीने सुरू करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली होती. तसेच थकीत वीजदेयकांचा प्रश्न जिल्हा प्रशासनाने समन्वयातून मार्गी लावावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली होती.

२०१८ मधील दुष्काळी निर्णयाचा दिला होता संदर्भ -
थकीत वीजबिलांमुळे बंद असलेल्या पाणीपुरवठा योजना सुरू करण्यासाठी आमदार मुनगंटीवार यांनी शासनाकडे विशेष आर्थिक तरतूद करण्याची मागणी केली होती. या योजनांची थकीत वीजदेयके दुष्काळ निवारण अथवा पाणीटंचाई निधीतून अदा करण्याबाबत त्यांनी आग्रह धरला होता.

सन २०१८ मधील दुष्काळजन्य परिस्थितीत ग्रामीण नळ पाणीपुरवठा योजनांची विद्युत देयके टंचाई निधीतून अदा करण्यासंदर्भात शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचाही त्यांनी संदर्भ दिला होता. त्याच धर्तीवर सध्याच्या परिस्थितीतही शासनाने विशेष निर्णय घेऊन ग्रामीण जनतेला दिलासा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली होती.

ऊर्जा विभागाच्या शासन निर्णयातील महत्त्वाच्या तरतुदी -
आमदार मुनगंटीवार यांच्या मागणीच्या अनुषंगाने ऊर्जा विभागाने ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयानुसार, थकीत वीजबिलांमुळे खंडित झालेल्या सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनांचा वीजपुरवठा पुन्हा सुरू करण्यासाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या निर्णयातील प्रमुख बाबी पुढीलप्रमाणे आहेत.

१. थकीत वीजबिलांमुळे बंद पडलेल्या सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनांचा वीजपुरवठा एका महिन्याच्या वीजदेयकाइतकी सुरक्षा ठेव आणि पुनर्जोडणी शुल्क भरल्यानंतर पूर्ववत करण्यात येणार आहे.
२. थकबाकीमुळे प्रलंबित असलेल्या नवीन वीजजोडण्याही नियमानुसार आवश्यक शुल्क भरल्यानंतर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
३. सुरक्षा ठेव आणि पुनर्जोडणी शुल्क भरण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीचा निधी (DPDC), टंचाई निधी किंवा अन्य उपलब्ध निधी वापरण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

या तरतुदींमुळे थकबाकीच्या कारणास्तव बंद असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांना पुन्हा सुरू करण्यासाठी आवश्यक आर्थिक आणि प्रशासकीय मार्ग उपलब्ध झाला आहे.

शासनाच्या निर्णयामुळे ग्रामीण जनतेला मोठा दिलासा -
ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न केवळ जिल्हास्तरावर न ठेवता आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी जिल्हा प्रशासनापासून ते शासनाच्या सर्वोच्च स्तरापर्यंत सातत्याने मांडला. जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांच्यासोबतची बैठक, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेले निवेदन आणि मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्याशी केलेली दूरध्वनीवरील चर्चा या माध्यमांतून त्यांनी या प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधले होते.

या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर ऊर्जा विभागाने घेतलेल्या निर्णयामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यातील १३ बंद प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांसह राज्यातील अन्य पात्र योजनाही पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आता शासन निर्णयानुसार आवश्यक सुरक्षा ठेव आणि पुनर्जोडणी शुल्काची तरतूद करून प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर बंद योजना सुरू करता येणार आहेत. त्यामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यातील १९० गावांमधील सुमारे १ लाख ७५ हजार नागरिकांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.

आर्थिक थकबाकीच्या कारणास्तव ग्रामीण जनतेला पिण्याच्या पाण्यासारख्या अत्यावश्यक सुविधेपासून वंचित राहावे लागू नये, ही भूमिका घेत आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे हा महत्त्वपूर्ण निर्णय झाल्याचे चित्र आहे. आता संबंधित यंत्रणांनी शासन निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करून बंद पाणीपुरवठा योजना लवकरात लवकर सुरू कराव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.





  Print






Related Photos