Petrol Price
दुष्काळी परिस्थितीतही रबी पिकांवर बंदी नाही : हेक्टरी १० हजारांची मदत मिळणार
- शेतकऱ्यांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये; धान खरेदी, नुकसानभरपाई आणि कर्जमाफीबाबत आमदार विनोद अग्रवाल यांची माहिती
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गोंदिया : जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर रबी हंगामातील पिकांबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर गोंदिया विधानसभा क्षेत्राचे आमदार विनोद अग्रवाल यांनी सोशल मीडियावर व्हिडिओ संदेश जारी करून शेतकऱ्यांना अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. रबी पिकांच्या लागवडीवर कोणतीही बंदी नसून, रबी पिकांसाठी सरकारकडून प्रति हेक्टर १० हजार रुपये स्वतंत्र मदत दिली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच धान खरेदी आणि नुकसानभरपाई या दोन्ही सुविधा शेतकऱ्यांना मिळतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
रबी पिकांच्या लागवडीवर कोणतीही बंदी नाही -
आमदार विनोद अग्रवाल यांनी सांगितले की, दुष्काळी परिस्थितीमुळे यंदा रबी हंगामात पीक घेता येईल की नाही, याबाबत अनेक शेतकऱ्यांच्या मनात प्रश्न निर्माण झाले आहेत. मात्र, सरकारने रबी पिकांच्या लागवडीवर कोणतीही बंदी घातलेली नाही. शेतकरी आपल्या उपलब्ध पाणीसाठ्यानुसार रबी पिकांची लागवड करू शकतात.
यंदा पाण्याची उपलब्धता लक्षात घेता कमी पाण्यात येणाऱ्या पिकांना प्राधान्य देणे शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरू शकते. मात्र, ज्यांना रबी हंगामात धानाचे पीक घ्यायचे आहे, त्यांनाही लागवड करता येईल. कोणत्याही पिकासाठी बंदी घालण्यात आलेली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
रबीसाठी हेक्टरी १० हजार रुपयांची मदत -
रबी हंगामातील पिकांच्या लागवडीसाठी सरकारकडून प्रति हेक्टर १० हजार रुपये स्वतंत्र मदत दिली जाणार असल्याचे आमदार अग्रवाल यांनी आपल्या संदेशात सांगितले. दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळावा, या दृष्टीने ही मदत महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मात्र, या मदतीसाठी पात्रता, अटी आणि प्रत्यक्ष वितरणाची प्रक्रिया याबाबत संबंधित शासकीय यंत्रणेकडून अधिकृत माहिती घेणे आवश्यक आहे.
नवीन बोअरवेलबाबत निर्बंध; जुन्या जलस्रोतांचा वापर करता येणार -
पाण्याची उपलब्धता लक्षात घेऊन नवीन बोअरवेल खोदण्यावर, घरगुती वापरासाठीच्या बोअरवेलचा अपवाद वगळता, निर्बंध असल्याचे आमदार अग्रवाल यांनी सांगितले. या विषयावर सरकार विचार करीत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
मात्र, जुन्या बोअरवेल आणि उपलब्ध जलस्रोतांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना रबी पिकांची लागवड करता येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. इटियाडोह, बाघ प्रकल्प आणि इतर जलप्रकल्पांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी आवश्यक असलेला साठा राखून उर्वरित उपलब्ध पाणी रबी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना दिले जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
दरम्यान, दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांची वीजजोडणी तोडली जाणार असल्याच्या चर्चेवरही त्यांनी स्पष्टीकरण दिले. वीज कापण्यासंदर्भात असा कोणताही सरकारी निर्णय नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रति एकर १४ ते १६ क्विंटल धान खरेदीचे आश्वासन -
धान खरेदीच्या मुद्द्यावर बोलताना आमदार अग्रवाल यांनी सांगितले की, धान खरेदी केंद्रांवर प्रति एकर किमान १४ क्विंटल आणि साधारणतः १५ ते १६ क्विंटलपर्यंत धान खरेदी केली जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी धान खरेदीबाबत संभ्रम बाळगू नये, असे त्यांनी आवाहन केले.
शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळणार असल्याने धानाची खरेदी होणार नाही, अशी भीती बाळगण्याचे कारण नाही. नुकसानभरपाई आणि धान खरेदी या दोन्ही सुविधा शेतकऱ्यांना मिळतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
कर्जमाफी आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही दिलासा -
२०१७ मधील कर्जमाफी योजनेपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचेही आमदार अग्रवाल यांनी सांगितले. याशिवाय, नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहनपर रक्कम दिली जाणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या निर्णयांची अंमलबजावणी होण्यासाठी काही कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी संयम ठेवावा आणि अधिकृत माहितीच्या आधारेच निर्णय घ्यावेत, असे आवाहन त्यांनी केले.
घरगुती बोअरवेल आणि बांधकामांवर बंदी नसल्याचा दावा -
पिण्याच्या पाण्यासाठी घरगुती वापराची बोअरवेल खोदता येईल. तसेच जिल्ह्यात कोणत्याही प्रकारच्या बांधकामावर बंदी नसल्याचे आमदार अग्रवाल यांनी आपल्या व्हिडिओ संदेशात सांगितले. दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर विविध निर्बंधांबाबत अफवा पसरत असल्याने नागरिकांनी अधिकृत माहितीची खातरजमा करावी, असे त्यांनी सुचवले.
शेतकऱ्यांनी अफवांपासून सावध राहावे -
दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांसमोर पाणी, पीक नियोजन आणि आर्थिक अडचणींची आव्हाने उभी राहिली आहेत. अशा परिस्थितीत चुकीच्या माहितीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ नये, यासाठी आमदार विनोद अग्रवाल यांनी हा संदेश दिला आहे.
शेतकऱ्यांनी कोणताही संभ्रम बाळगू नये. मी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे, असे सांगत त्यांनी शेतकऱ्यांना उपलब्ध पाणीसाठ्याचा विचार करून रबी हंगामाचे नियोजन करण्याचे आवाहन केले.
रबीसाठी जाहीर करण्यात आलेली मदत, धान खरेदीचे निकष, नुकसानभरपाई आणि कर्जमाफी यासंदर्भातील प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यासाठी संबंधित शासकीय आदेश व पात्रतेच्या अटी तपासणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
