Petrol Price
भंडाऱ्यात ४१५ वर्गखोल्या धोकादायक : सुरक्षित शाळाचा दावा कागदावरच
- ७९४ शाळांपैकी ४७४ शाळांना मोठ्या दुरुस्तीची गरज; ४७ शाळांना संरक्षक भिंत नाही, ५० शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / भंडारा : विद्यार्थ्यांना सुरक्षित वातावरणात शिक्षण देणे ही शासनाची जबाबदारी असतानाच भंडारा जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांची सद्यस्थिती या उद्देशालाच छेद देणारी ठरत आहे. जिल्ह्यातील ७९४ शाळांपैकी तब्बल ४१५ शाळांमधील वर्गखोल्या जीर्ण आणि धोकादायक अवस्थेत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. याशिवाय ४७४ शाळांना मोठ्या दुरुस्तीची गरज असून ४७ शाळांना संरक्षक भिंतच नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, सुरक्षित शाळा चा दावा नेमका कुठे आहे, असा सवाल पालकवर्गातून उपस्थित होत आहे.
पावसाळ्याच्या दिवसांत जीर्ण शाळा इमारतींचा धोका आणखी वाढतो. अनेक ठिकाणी छतांमधून पाणी गळणे, भिंतींना तडे जाणे, स्लॅबचे प्लास्टर निखळणे अशा समस्या निर्माण होण्याची शक्यता असते. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना वर्गात बसविणे कितपत सुरक्षित आहे, हा गंभीर प्रश्न आहे.
कोट्यवधींचा निधी, तरीही दुरुस्तीची प्रतीक्षा -
शाळांच्या दुरुस्तीबरोबरच नवीन वर्गखोल्यांची उभारणी करण्यासाठी शासनाकडून मोठ्या निधीची आवश्यकता आहे. मात्र, शाळांची संख्या आणि गरजा लक्षात घेता उपलब्ध निधी अपुरा पडत असल्याचे चित्र आहे.सन २०२५-२६ मध्ये १०६ विशेष दुरुस्ती कामांसाठी ७ कोटी रुपये, तर ७३ नवीन वर्गखोल्यांसाठी ६.३१ कोटी रुपये नियोजित करण्यात आले आहेत. यापूर्वी सन २०२४-२५ मध्ये १५२ दुरुस्ती कामांसाठी ७.६३ कोटी रुपये आणि ७० नवीन वर्गखोल्यांसाठी ६.९६ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते.
मात्र, निधी मंजुरीच्या तुलनेत प्रत्यक्ष कामांची गती समाधानकारक नसल्याचे दिसून येत आहे. काही ठिकाणी सुरू असलेली कामे केवळ ४० ते ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहेत, तर काही कामे अद्याप अपूर्ण आहेत. त्यामुळे निधी मंजूर होणे आणि विद्यार्थ्यांना सुरक्षित वर्गखोली प्रत्यक्ष उपलब्ध होणे यामध्ये मोठी दरी असल्याचे चित्र आहे.
मंजूर आणि प्रस्तावित पेक्षा प्रत्यक्ष काम महत्त्वाचे -
विद्यार्थ्यांच्या जीविताशी संबंधित कामांमध्ये मंजूर, प्रस्तावित किंवा काम सुरू या प्रशासकीय नोंदींपेक्षा प्रत्यक्ष सुरक्षित वर्गखोली उभी राहणे महत्त्वाचे आहे. धोकादायक इमारतींची दुरुस्ती कागदावर मंजूर असूनही प्रत्यक्षात काम रखडले असेल, तर विद्यार्थ्यांचा धोका कायम राहतो.त्यामुळे संभाव्य दुर्घटना घडण्यापूर्वीच शासन आणि जिल्हा प्रशासनाने धोकादायक शाळांची प्राधान्याने दुरुस्ती करावी. ज्या इमारती दुरुस्तीच्या पलीकडे गेल्या आहेत, त्या ठिकाणी नवीन वर्गखोल्यांची उभारणी करावी, अशी मागणी पालकांकडून होत आहे.
छत गळतेय प्रशासनाची झोप का उडत नाही -
पावसाळ्यात जीर्ण शाळांच्या इमारती विद्यार्थ्यांसाठी अधिक धोकादायक ठरू शकतात. छतामधून पाणी गळणे, भिंतींना तडे जाणे, स्लॅबचे प्लास्टर निखळणे यांसारख्या समस्यांमुळे कोणत्याही क्षणी दुर्घटना होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.दुर्घटना घडल्यानंतर पंचनामा, चौकशी आणि मदतीच्या घोषणा करण्यापेक्षा प्रशासनाने त्यापूर्वीच खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. शाळांची नियमित पाहणी करून धोकादायक भाग तातडीने बंदिस्त करणे, आवश्यक दुरुस्ती करणे आणि विद्यार्थ्यांना सुरक्षित पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.
५० शाळांमध्ये शिक्षकांचीही कमतरता -
शाळांच्या इमारतींच्या प्रश्नाबरोबरच शिक्षकांच्या कमतरतेची समस्याही कायम आहे. जिल्ह्यातील ५० शाळांमध्ये शिक्षकांची उपलब्धता नसल्याची माहिती आहे. त्यामुळे एका बाजूला विद्यार्थ्यांना असुरक्षित इमारतींचा धोका, तर दुसऱ्या बाजूला शिक्षकांच्या कमतरतेमुळे शिक्षणावर परिणाम, अशी दुहेरी समस्या निर्माण झाली आहे.शाळांच्या विकासासाठी केवळ इमारतींची दुरुस्ती पुरेशी नसून आवश्यक त्या प्रमाणात शिक्षक उपलब्ध करून देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. अन्यथा पायाभूत सुविधा आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण यांचा उद्देश अपूर्ण राहण्याची शक्यता आहे.
केवळ ५० वर्गखोल्यांची दुरुस्ती शक्य -
४१५ वर्गखोल्या धोकादायक असून ४७४ वर्गखोल्यांना दुरुस्तीची गरज आहे. सन २०२५-२६ मध्ये ५२ वर्गखोल्या आणि १०६ वर्गखोल्यांच्या दुरुस्तीला मंजुरी देण्यात आली आहे. सन २०२६-२७ वर्षासाठी नियोजन सुरू आहे, अशी माहिती समग्र शिक्षाचे अभियंता सुशील कान्हेकर यांनी दिली.
दरम्यान, शिक्षण व बांधकाम विभागाचे सभापती नरेश ईश्वरकर यांनी निधीअभावी शाळांच्या दुरुस्तीचा प्रश्न गंभीर असल्याचे सांगितले. शासन शाळा विकासाच्या मोठ्या घोषणा करत असले तरी जमिनीवर स्थिती वेगळी आहे. जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडे केवळ ६ कोटींचा निधी असून त्यातून केवळ ५० वर्गखोल्यांची दुरुस्ती शक्य आहे. शासन पुरेसा निधी व शिक्षक पुरविण्यात अपयशी ठरले आहे,” असा आरोप त्यांनी केला.
दुर्घटनेची वाट न पाहता निर्णय घ्या -
जिल्ह्यात किती शाळा धोकादायक आहेत, किती शाळांना दुरुस्तीची आवश्यकता आहे, किती नवीन वर्गखोल्या हव्या आहेत, याची आकडेवारी प्रशासनाकडे उपलब्ध आहे. प्रस्ताव आणि मंजुरीची प्रक्रियाही सुरू आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आता या प्रक्रियेला प्रत्यक्ष कामाची जोड देणे आवश्यक आहे.
४१५ धोकादायक वर्गखोल्या ही केवळ एक आकडेवारी नसून हजारो विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित गंभीर बाब आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने पुरेसा निधी उपलब्ध करून दुरुस्तीची कामे पूर्ण करावीत. रखडलेली कामे वेगाने मार्गी लावावीत आणि शिक्षकांची कमतरताही दूर करावी. एखादी दुर्घटना घडल्यानंतर उपाययोजना करण्याऐवजी दुर्घटनेपूर्वीच खबरदारी घेणे हाच खऱ्या अर्थाने ‘सुरक्षित शाळे’चा निकष ठरेल.
