पाळीव प्राणी दुकानदार व श्वान प्रजनकांनी नोंदणी करणे अनिवार्य : जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर
- नोंदणी बाह्य प्राणी व श्वान आढळून आल्यास दंडात्मक कारवाई
- जिल्हा प्राणी क्लेश प्रतिबंधक सोसायटीची बैठक
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / नागपूर : जिल्ह्यातील सर्व पाळीव प्राणी दुकानदार आणि श्वान प्रजनकांनी नोंदणी करणे अनिवार्य असून एका विशिष्ट कालावधीनंतर नोंदणी बाह्य प्राणी व श्वान आढळून आल्यास संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी दिले.
जिल्हा प्राणी क्लेश प्रतिबंधक सोसायटीची बैठक नुकतीच जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली छत्रपती सभागृह जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे संपन्न झाली.
पशु जन्म नियंत्रण श्वान नियम 2001 अंतर्गत भटक्या कुत्र्यांचे जन्मदर नियंत्रण तसेच रेबीज रोगाचे उच्चाटन दृष्टीने महानगरपालिकेने आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी दिले. केलेल्या कार्यवाहीचा वस्तुनिष्ठ अहवाल पुढील बैठकीत सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
अंमलबजावणी करत असताना प्राणी क्लेश प्रतिबंधक कायद्याच्या कोणत्याही कलमाचे उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. पशु जन्म नियंत्रण श्वान नियम 2001 ची अंमलबजावणी योग्य नियोजनबद्ध पद्धतीने करण्यात यावी जेणेकरून कायद्याच्या मूळ उद्दिष्टाची पूर्ती होण्यास मदत होईल श्वानांची संख्या नियंत्रणात येईल तसेच रेबीज रोगाचे नियंत्रण करणे शक्य होईल त्यासाठी आवश्यक निधी महानगरपालिकेने राखीव ठेवण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या. भटक्या कुत्र्यांची संख्या नियंत्रण हेतू राबवावयाच्या पशुजन्म नियंत्रण श्वान नियम 2001 च्या मूल बजावणी हेतू महानगरपालिकेने श्वान नसबंदीसाठी मूलभूत सुविधांची उभारणी करावी, भटक्या श्वानांना पकडणे नसबंदी दरम्यान निवासाची व्यवस्था तसेच नसबंदी झाल्याच्या कुत्र्यांची ओळख पटवणारी व्यवस्था करून श्वानांना शहराच्या ज्या भागातून पकडले त्याच भागात वापस सोडण्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करावी अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
नागपूर शहरामध्ये भांडेवाडी येथे महानगरपालिकेद्वारे चालवण्यात येणारा पशुवधगृह सद्यस्थितीत बंद पडलेला आहे. त्यामुळे बकरी ईद दरम्यान करावयाच्या कुर्बानीसाठी शहरात प्रश्न निर्माण होतात तसेच नियमितपणे खाटीक व्यवसाय करणाऱ्या लोकांनाही अडचणी निर्माण होत आहे. भांडेवाडी पशुवधगृहावर महाराष्ट्र प्रदूषण नियमन बोर्ड यांनी आक्षेप घेतला असून त्या अनुषंगाने महानगरपालिकेने कार्यवाही करावी व प्रस्ताव सादर करून आवश्यक निधीची मागणी करावी व लवकरात लवकर सदर पशुवधगृह कार्यान्वित करावा, असे आदेश त्यांनी दिले. महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील अवैध पाळीव प्राणी दुकाने आणि श्वान प्रजनकांची माहिती महानगरपालिकाच्या प्रतिनिधींनी तात्काळ जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांना देण्याबाबतही त्यांनी आदेश दिले.
अशासकीय सदस्यांच्या निवड प्रक्रियेबाबत अर्ज जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त कार्यालयामध्ये 21 नोव्हेंबरपर्यंत स्वीकारले जातील, अशी माहिती देण्यात आली.
News - Nagpur