Petrol Price
लोकसहभागातून शाळांचा विकास : १०० शाळांना तिप्पट शासकीय निधी
- ही माझी शाळा, माझे विद्यार्थी या भावनेला मिळणार शासकीय बळ; १८० दिवसांत निवड ते काम पूर्ण करण्याचा प्रस्ताव
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / भंडारा : जिल्ह्यातील शाळांचा विकास केवळ शासकीय निधीवर अवलंबून न ठेवता लोकसहभागातून साधण्याच्या उद्देशाने भंडारा जिल्ह्यात लोकसहभागाला शासकीय बळ जिल्हा विकास निधीतून शाळा विकास हा नाविन्यपूर्ण उपक्रम प्रस्तावित करण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या संकल्पनेतून पुढे आलेल्या या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश निधी उभारणीपेक्षा नागरिकांमध्ये आपल्या शाळेविषयी जिव्हाळा, आपलेपणा आणि सामाजिक उत्तरदायित्वाची भावना निर्माण करणे हा आहे.
या उपक्रमाच्या माध्यमातून शाळांमध्ये होणाऱ्या विकासकामांवर समाजाचे लक्ष राहावे, कामांमध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढावी तसेच पालक, माजी विद्यार्थी, ग्रामस्थ, स्थानिक संस्था आणि दाते यांचा शाळांच्या विकासात सक्रिय सहभाग वाढावा, यावर भर देण्यात येणार आहे. त्यामुळे केवळ मोठ्या देणग्या गोळा करण्याऐवजी व्यापक लोकसहभाग, योगदानाचे योग्य नियोजन आणि शाळेच्या विकासासाठी सामूहिक जबाबदारी यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
१०० शाळांना तिप्पट शासकीय निधी -
उपक्रमाच्या पहिल्या टप्प्यात जिल्हा परिषदेच्या निवडक १०० शाळांना त्यांनी उभारलेल्या पात्र लोकसहभागाच्या तिप्पट शासकीय निधी उपलब्ध करून देण्याची संकल्पना आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या शाळेने पात्र लोकसहभागातून ५ लाख रुपये उभारल्यास त्यावर १५ लाख रुपयांचा शासकीय निधी उपलब्ध होऊ शकतो. त्यामुळे एकूण २० लाख रुपयांचा विकास प्रकल्प शाळेत राबविता येणार आहे. मात्र, शासकीय निधीची अंतिम मर्यादा, पात्रता आणि वितरण हे संबंधित प्रशासकीय व आर्थिक मान्यता तसेच उपलब्ध निधीच्या अधीन राहणार आहे. विशेष म्हणजे, पालक, विद्यार्थी किंवा शिक्षकांवर कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक योगदान देण्याची सक्ती केली जाणार नाही.
लोकसहभागाला ९० गुण -
या उपक्रमासाठी शाळांची निवड करण्याकरिता प्रस्तावित १०० गुणांच्या निकषांमध्ये तब्बल ९० गुण लोकसहभागासाठी ठेवण्यात आले आहेत. उर्वरित १० गुणांमध्ये शाळेची मूलभूत गरज, समावेशकता, विद्यार्थ्यांना होणारा प्रत्यक्ष लाभ आणि विकासकामांची तयारी यांचा विचार केला जाणार आहे. केवळ एखाद्या शाळेने मोठ्या प्रमाणात निधी उभारला म्हणून तिला प्राधान्य मिळणार नाही. त्याऐवजी लोकसहभागाचा व्यापक आवाका, योगदानाचे सुयोग्य नियोजन, पारदर्शक आर्थिक नोंदी आणि विकासकामांच्या देखभालीची जबाबदारी यांना महत्त्व दिले जाणार आहे.
सोमनाळा बु. शाळेचा आदर्श -
पंचायत समिती पवनी अंतर्गत सोमनाळा बु. येथील शाळेत लोकसहभागातून झालेला भौतिक सुविधांचा विकास हा या उपक्रमासाठी प्रेरणास्त्रोत ठरला आहे. पालक, माजी विद्यार्थी, ग्रामस्थ, स्थानिक संस्था आणि दाते यांच्या सहकार्याला शासकीय निधी व तांत्रिक मार्गदर्शनाची जोड देऊन विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक आणि दर्जेदार सुविधा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. जिल्ह्यातील सातही तालुक्यांतील शाळांचा या उपक्रमात विचार करण्यात आला आहे.
शाळा विकास आराखड्याला प्रोत्साहन -
इच्छुक शाळांच्या शाळा व्यवस्थापन समित्यांना (SMC) आपल्या शाळेतील गरजांचे मूल्यमापन करून ‘शाळा विकास आराखडा’ (School Development Plan) तयार करण्याची संधी दिली जाणार आहे. हा आराखडा जिल्हा प्रशासनाकडे सादर करता येणार आहे. सक्रियपणे पुढाकार घेणाऱ्या आणि शाळेच्या विकासासाठी प्रभावी काम करणाऱ्या शाळा व्यवस्थापन समित्यांच्या कार्याची दखल घेऊन जिल्हा प्रशासनामार्फत प्रोत्साहनपर अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्याचीही संकल्पना आहे. तसेच शाळेच्या विकासासाठी मोलाचे योगदान देणाऱ्या माजी विद्यार्थ्यांच्या योगदानाची दखल घेण्यासाठी शाळांमध्ये सन्मानाची भिंत उभारण्याची संकल्पनाही प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
१८० दिवसांत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे नियोजन -
आवश्यक प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर अवघ्या १८० दिवसांच्या कालावधीत शाळांची निवड, लोकसहभागाच्या योगदानाची पडताळणी, विकासकामांची अंमलबजावणी आणि अंतिम तपासणी पूर्ण करण्याचा आराखडा प्रस्तावित आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांच्या जिल्हास्तरीय समन्वयातून संबंधित यंत्रणांच्या सहभागाने या उपक्रमाची अंमलबजावणी करण्याचे नियोजन आहे.
माझी शाळा ही भावना रुजविण्याचा प्रयत्न -
शाळांचा विकास हा केवळ शासनाची जबाबदारी न राहता त्यात समाजाचा सक्रिय सहभाग वाढावा, हा या उपक्रमामागील व्यापक उद्देश आहे. लोकसहभाग, पारदर्शक आर्थिक व्यवहार आणि विकासकामांची नियमित देखभाल यांच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील १०० शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना दीर्घकाळ उपयोगी पडणाऱ्या सुविधा निर्माण करण्याचा प्रयत्न या उपक्रमातून केला जाणार आहे.
ही माझी शाळा, माझे विद्यार्थी ही आपलेपणाची आणि उत्तरदायित्वाची भावना समाजात रुजवून शाळा आणि समाज यांच्यातील नाते अधिक दृढ करण्याच्या दिशेने हा उपक्रम महत्त्वाचे पाऊल ठरण्याची अपेक्षा आहे.
