Petrol Price
७९ वर्षांनंतर सिंधी समाजाला जमिनीच्या मालकी हक्काचा दिलासा : ९२ कुटुंबांना पट्ट्यांचे वितरण
- दिवाळीची अनमोल भेट; निवासी व व्यावसायिक जमिनी होणार फ्री-होल्ड वर्ग-१, लवकरच अधिकार अभिलेखात नोंद
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गोंदिया : सन १९४७ मध्ये देशाच्या फाळणीच्या वेळी सर्वस्व गमावून नव्या भूमीत आयुष्याची सुरुवात करणाऱ्या सिंधी समाजाचा तब्बल ७९ वर्षांचा जमिनीच्या मालकी हक्कासाठीचा संघर्ष आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नावर राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याने गोंदिया येथील ९२ सिंधी कुटुंबांना जमिनीच्या मालकी हक्काचे पट्टे वितरित करण्यात आले. दिवाळीच्या उंबरठ्यावर मिळालेल्या या भेटीमुळे लाभार्थी कुटुंबांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले असून, त्यांच्यासाठी हा क्षण ऐतिहासिक ठरला आहे.
गोंदिया येथील मनिहारी पंचायत धर्मशाळेत आयोजित भव्य कार्यक्रमात आमदार विनोद अग्रवाल आणि उपविभागीय अधिकारी (एसडीओ) चंद्रभान खंडाईत यांच्या हस्ते ९२ सिंधी समाजबांधवांना जमिनीच्या मालकी हक्काचे पट्टे प्रदान करण्यात आले. फाळणीनंतर विस्थापित होऊन गोंदियात स्थायिक झालेल्या या कुटुंबांनी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत मेहनत आणि जिद्दीच्या जोरावर आपले संसार उभे केले. मात्र, अनेक वर्षांपासून त्यांच्या ताब्यात असलेल्या निवासी आणि व्यावसायिक जमिनींचा अधिकृत मालकी हक्क मिळण्याची प्रतीक्षा कायम होती. शासनाच्या नव्या निर्णयामुळे या कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
कार्यक्रमात बोलताना आमदार विनोद अग्रवाल म्हणाले की, देशाच्या फाळणीची भीषण परिस्थिती सहन करून सर्वस्व गमावलेल्या सिंधी समाजाला मागील अनेक दशकांपासून न्याय मिळू शकला नाही. नव्या ठिकाणी स्थायिक झाल्यानंतर या समाजाने कठोर परिश्रम, प्रामाणिकपणा आणि जिद्दीच्या बळावर आपली उपजीविका उभी केली. देशाच्या विकासात योगदान देणाऱ्या अशा कष्टकरी आणि देशभक्त समाजाच्या पाठीशी उभे राहून त्यांना न्याय मिळवून देणे ही लोकप्रतिनिधी आणि सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र शासनाने स्पष्ट धोरणात्मक शासन निर्णय तयार करून सिंधी समाजाच्या ताब्यात असलेल्या निवासी तसेच व्यावसायिक जमिनींचे पट्टे देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मालकी हक्काच्या प्रश्नाला मार्ग मिळाला असल्याचे आमदार अग्रवाल यांनी सांगितले.
लवकरच अधिकार अभिलेखात नोंद; पूर्ण मालकी हक्काचा मार्ग मोकळा -
पट्टे वितरणाबाबत माहिती देताना आमदार विनोद अग्रवाल यांनी सांगितले की, लाभार्थ्यांना पट्टे देऊन शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे संबंधित कुटुंबांना त्यांच्या जमिनीच्या मालकी हक्काच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण अधिकार प्राप्त झाले आहेत. पुढील टप्प्यात या जमिनींची नोंद अधिकृत अधिकार अभिलेखात (आक्यू पत्रिका) करण्यात येणार आहे. त्यामुळे संबंधित मालमत्ता लाभार्थ्यांच्या नावावर शासकीय अभिलेखात नोंदविण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल.
गोंदिया विधानसभा मतदारसंघात केवळ सिंधी समाजापुरती ही प्रक्रिया मर्यादित नसून, ग्रामीण भागातील वस्ती जमिनीवर राहणाऱ्या सुमारे १३ हजार कुटुंबांना, इतर ठिकाणी वास्तव्यास असलेल्या ५ हजार कुटुंबांना आणि शहरातील सुमारे १ हजार लाभार्थ्यांना मिळून आतापर्यंत एकूण १९ हजार पट्ट्यांचे वितरण करण्यात आले आहे. शहरात २० हजार पट्टे वितरित करण्याचे उद्दिष्ट असून, त्यादृष्टीने कार्यवाही सुरू आहे.
याशिवाय शहरातील सुमारे १ हजार ५०० नजूल पट्टाधारकांच्या मालकी हक्काचा प्रश्नही मार्गी लावण्यासाठी शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. या लाभार्थ्यांना पुढील चार ते सहा महिन्यांत मालकी हक्क मिळवून देण्याची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याची माहिती आमदार अग्रवाल यांनी दिली.
२५ कोटींच्या महसुलावर परिणाम होणार, तरी शासनाचा फ्री-होल्डचा निर्णय -
उपविभागीय अधिकारी चंद्रभान खंडाईत यांनी जमिनीच्या मालकी हक्कासंदर्भातील तांत्रिक प्रक्रिया स्पष्ट केली. सामान्यतः शासकीय जमिनींचे पट्टे सुरुवातीला वर्ग-२ या प्रवर्गात दिले जातात. मात्र, राज्य शासनाने संबंधित मालमत्ता फ्री-होल्ड अर्थात वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे शासनाच्या महसुलावर सुमारे २५ कोटी रुपयांचा परिणाम होणार असतानाही नागरिकांच्या दीर्घकालीन हिताला प्राधान्य देण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नजूल सीट क्रमांक २२, २३, २४ आणि २५ संदर्भात महसूल मंत्र्यांसोबत सातत्याने बैठका घेऊन पाठपुरावा करण्यात आला. त्यानंतर या प्रश्नावर तोडगा निघाला. या प्रक्रियेसाठी एकूण १५८ अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी ९२ पात्र लाभार्थ्यांना सध्या पट्ट्यांचे वितरण करण्यात आले आहे. उर्वरित ६१ प्रलंबित अर्जदारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह पुढील प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी संपर्क साधावा, असे आवाहन एसडीओ चंद्रभान खंडाईत यांनी केले. कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर त्यांनाही पट्टे देण्याची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, फाळणीच्या वेदना सहन करून नव्या भूमीत आयुष्य उभे करणाऱ्या सिंधी समाजाला अनेक दशकांनंतर जमिनीच्या मालकी हक्काच्या दिशेने मिळालेला हा दिलासा महत्त्वपूर्ण ठरला आहे. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर मिळालेल्या या शासकीय निर्णयामुळे ९२ कुटुंबांसाठी यंदाचा सण विशेष आनंदाचा आणि ऐतिहासिक ठरला आहे.
