Petrol Price
दुष्काळी परिस्थितीच्या पाहणीसाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे शेतकऱ्यांच्या बांधावर
- महसूलमंत्री व पालकमंत्र्यांनी केली पिक परिस्थितीची पाहणी
- पंचनामे, ॲग्रीस्टॅक नोंदणी व ई-पिक पाहणी करण्याचे निर्देश
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / वर्धा : एलनिनोच्या प्रभावामुळे पर्जन्यमान कमी झाल्याने जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्याअनुषंगाने पिक परिस्थितीची पाहणी करून शेतकऱ्यांचे दुःख जाणून घेण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे व पालकमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी आज प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन भेट दिली. पिक पाहणी सोबतच शेतकऱ्यांशी संवाद साधत त्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या. यावेळी आ.राजेश बकाने, आ.सुमित वानखेडे, माजी खासदार रामदास तडस, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संजय तेली, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अरविंद उपरीकर, पशुसंवर्धनचे उपायुक्त डॉ.जगदीश बुकतरे, कृषि विज्ञान केंद्राचे प्रमुख तथा वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ.जीवन कतोरे यांच्यासह शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
देवळी तालुक्यातील रत्नापूर येथील महिला शेतकरी सुमित्रा रवि नाडे यांच्या सोयाबिन पिकाची पाहणी महसूल मंत्री व पालकमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी केली. नाडे यांच्यासह शेतकऱ्यांशी पिकपरिस्थितीबाबत संवाद साधला व माहिती घेतली. पावसाचा खंड आणि पुरेसे पर्जन्यमान झाले नसल्याचे सोयाबिन पिकाचे दाणे भरलेले नाही. त्यामुळे सरासरी उत्पन्न अत्यंत कमी राहणार असल्याचे शेतकऱ्यांनी यावेळी सांगितले.
शासनाने दुष्काळी तालुक्यांची यादी जाहीर केली आहे. वर्धा जिल्ह्यातील सात तालुक्यांचा यात समावेश आहे. शेतकऱ्यांना दुष्काळी मदत, नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी ॲग्रीस्टॅक नोंदणी, ई-पिक पाहणी महत्वाची आहे. त्यामुळे पिक पाहणी ऑनलाईनसह ऑफलाईन करण्याची सुविधा देखील शासनाने उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्यांची पिक पाहणी तातडीने पुर्ण करा, अशा सूचना महसूलमंत्र्यांनी केल्या. दुष्काळी तालुक्यांमध्ये करावयाच्या उपाययोजना शासनाने जाहीर केल्या आहे. त्यामुळे प्रत्येक नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यास याचा फायदा होण्यासाठी पंचनामे अचूक आणि तातडीने पुर्ण करा. पंचनामे संयुक्त आणि शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत करा. ग्रामसभेसमोर पंचनामे ठेवा, संबंधित शेतकऱ्यांना दाखवा, नंतर शेतकऱ्यांच्या तक्रारी येणार नाही, याची दक्षता घेण्याची सूचना महसूलमंत्र्यांनी केली.
दुष्काळी स्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. स्वत: मुख्यमंत्री शेतकऱ्यांच्या बांधावर जात आहे. लवकरच शेतकऱ्यांचा प्रत्यक्ष मदत दिली जातील. बॅंक कर्ज वसुलीस दिलासा देण्यात आला आहे. त्यामुळे बॅंकांचे प्रतिनिधी वसुलीसाठी येणार नाही, अशा सूचना बॅंकांना केल्या आहे. शेतकऱ्यांच्या बांधावर जावून नुकसानीचे खरे वास्तव समोर यावे, यासाठीच सर्व मंत्री, आमदार प्रत्यक्ष पाहणी दौरे करत आहे. केंद्र शासनाच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य शासनाने मदतीचे धोरण स्वीकारले आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे खर्चाची काटकसर करून मुख्यमंत्री सहायता निधीत योगदान देण्याचे आवाहन देखील महसूलमंत्र्यांनी यावेळी बोलतांना सांगितले.
