मध्यान्ह भोजन योजनेला धान्यटंचाईचा फटका : अनेक शाळांत भोजन बंद

- दीड महिना उलटूनही पुरवठा नाही; शिक्षकांची उसनवारीही संपली, विद्यार्थ्यांच्या पोषणाचा प्रश्न गंभीर

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / चंद्रपूर : विसापूर येथे नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन दीड महिना उलटला, तरी जिल्ह्यातील बहुतांश शाळांना मध्यान्ह भोजन योजनेसाठी आवश्यक अन्नधान्याचा पुरवठा न झाल्याने विद्यार्थ्यांच्या दुपारच्या जेवणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. अनेक शाळांमधील शिल्लक धान्यसाठा संपल्याने मध्यान्ह भोजन बंद पडले आहे, तर काही शाळांमध्ये उपलब्ध साठा आता संपण्याच्या मार्गावर आहे. परिणामी विद्यार्थ्यांना शासनाच्या पोषण आहार योजनेतील सकस भोजनापासून वंचित राहावे लागत असल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.

शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर दीड महिना उलटूनही अन्नधान्याचा नियमित पुरवठा न झाल्याने शाळांमध्ये धान्याचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. विद्यार्थी संख्या अधिक असलेल्या शाळांमध्ये हा प्रश्न अधिक तीव्र आहे. उपलब्ध साठा संपल्यानंतर मध्यान्ह भोजन योजना सुरू ठेवणे शाळा प्रशासनासाठी अडचणीचे ठरत आहे.

शिक्षकांची उसनवारीही थांबली -
विद्यार्थ्यांना भोजन मिळावे, यासाठी काही शाळांमधील मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांनी आपापसात पैसे जमा करून तसेच उधारीवर धान्य व इतर साहित्य घेऊन योजना सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, दीड महिन्यापासून अधिकृत धान्यपुरवठा न झाल्याने शिक्षकांची ही तात्पुरती व्यवस्था आता आर्थिकदृष्ट्या अशक्य होत आहे.

शासनाच्या योजनेचा खर्च शिक्षकांनी स्वतःच्या खिशातून करण्याची वेळ येणे ही गंभीर बाब असल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. धान्यसाठा संपलेल्या शाळांमध्ये मध्यान्ह भोजन बंद पडल्याने विद्यार्थ्यांच्या पोषणाचा प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे.

कंत्राट होईपर्यंत शासनाने धान्य द्यावे -
विधान परिषद सदस्य सुधाकर अडबाले यांनी शासनाने या प्रश्नावर तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. विद्यार्थ्यांना सकस आहार देणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. अन्नधान्य पुरवठ्याचे कंत्राट होईपर्यंत शासनाने स्वतःच्या यंत्रणेमार्फत शाळांना धान्याचा पुरवठा करावा. यासंदर्भात शासनासोबत पत्रव्यवहार सुरू आहे, असे अडबाले यांनी सांगितले.

शाळांना तातडीने धान्यसाठा उपलब्ध करा -
मुख्याध्यापक संघटनेचे अध्यक्ष नरेंद्र बोबडे यांनीही शासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करत तातडीने धान्यसाठा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. राज्यात मध्यान्ह भोजन योजना राबविली जात असली तरी दीड महिना उलटूनही शाळांना धान्याचा पुरवठा झालेला नाही. शासनाने तातडीने लक्ष घालून शाळांना धान्यसाठा उपलब्ध करून द्यावा. धान्य नसल्याने विद्यार्थ्यांना सकस आहारापासून वंचित राहावे लागत आहे, असे त्यांनी सांगितले.

शिक्षकांना केवळ अध्यापनाचे काम द्या -
मध्यान्ह भोजन योजनेच्या व्यवस्थापनामुळे शिक्षकांवर वाढणाऱ्या अशैक्षणिक कामांचाही मुद्दा यानिमित्ताने समोर आला आहे. चिंतामणी विद्यालयाचे मुख्याध्यापक प्रशांत दोन्तुलवार यांनी मध्यान्ह भोजन योजना स्वतंत्र शासकीय यंत्रणेमार्फत राबविण्याची मागणी केली.

मध्यान्ह भोजन योजना शासनाने स्वतःच्या स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत राबवावी. मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांना केवळ अध्यापनाचे काम करू द्यावे. त्यांच्यावर अशैक्षणिक कामांचा बोजा दिवसेंदिवस वाढत आहे, असे दोन्तुलवार यांनी स्पष्ट केले.

तीन-चार दिवसांत पुरवठा सुरू होण्याचा दावा -
दरम्यान, अन्नधान्य पुरवठ्याबाबत करारनामा झाल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. येत्या तीन-चार दिवसांत शाळांना अन्नधान्याचा नियमित पुरवठा सुरू होईल, अशी माहिती देण्यात आली.

मात्र, सध्या अनेक शाळांमध्ये धान्यसाठा पूर्णपणे संपलेला असल्याने पुरवठा सुरू होईपर्यंत विद्यार्थ्यांच्या भोजनाची व्यवस्था कशी केली जाणार, हा प्रश्न कायम आहे. त्यामुळे धान्यसाठा संपलेल्या शाळांसाठी तातडीने पर्यायी व्यवस्था करण्याची मागणी शिक्षक व पालकांकडून होत आहे.

पोषण आहाराच्या उद्देशालाच धक्का -
मध्यान्ह भोजन योजनेचा मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांना पोषणयुक्त आहार उपलब्ध करून देणे आणि त्यांची शाळेतील उपस्थिती वाढविणे हा आहे. मात्र, अन्नधान्याचा वेळेत पुरवठा न झाल्याने या योजनेच्या उद्देशालाच धक्का बसत आहे.

शासनाने तातडीने पुरवठा प्रक्रिया पूर्ण करून सर्व शाळांना पुरेसा धान्यसाठा उपलब्ध करून द्यावा. तसेच भविष्यात शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच आवश्यक धान्यसाठा उपलब्ध राहील, अशी कायमस्वरूपी व्यवस्था करावी, अशी मागणी शिक्षक, पालक आणि मुख्याध्यापकांकडून होत आहे.