महत्वाच्या बातम्या

आरेवाडा येथील ५३ विकासकामांच्या ई-निविदा प्रक्रियेत अनियमितता

- भामरागड पंचायत समितीचे शाखा अभियंता गोविंद शिरपूरकर निलंबित; चौकशी अहवालानंतर मोठी कारवाई

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
तालुका प्रतिनिधी / भामरागड : भामरागड तालुक्यातील ग्रामपंचायत आरेवाडा येथे आदिवासी विकास विभागाच्या आदिम जमातींच्या संरक्षण व विकास कार्यक्रम (२०२३-२०२४) अंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या ५३ विकासकामांच्या ई-निविदा प्रक्रियेत झालेल्या कथित अनियमिततेप्रकरणी पंचायत समिती भामरागड येथील शाखा अभियंता गोविंद शिरपूरकर यांना निलंबित करण्यात आले आहे.

जिल्हा परिषद गडचिरोलीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे यांनी चौकशी अहवालाच्या आधारे महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा वर्तवणूक नियम, १९६७ तसेच शिस्त व अपील नियम, १९६४ अंतर्गत विभागीय चौकशी पूर्ण होईपर्यंत गोविंद शिरपूरकर यांच्या निलंबनाचे आदेश ७ जुलै २०२६ रोजी जारी केले.

५३ विकासकामांच्या निविदा प्रक्रियेवरून वाद -
आरेवाडा ग्रामपंचायतीतील आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून मंजूर झालेल्या ५३ विकासकामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, या कामांसाठी राबविण्यात आलेल्या ई-निविदा प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याची तक्रार ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनी केली होती.

या तक्रारीनंतर प्रकरण जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात सुनावणीसाठी गेले. त्यानंतर शासनाच्या निर्णयानुसार २३ डिसेंबर २०२४ रोजी या विकासकामांसाठी पुन्हा निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश देण्यात आले.

पुन्हा निविदा काढल्यानंतरही उपस्थित झाले प्रश्न -
शासनाच्या आदेशानुसार पंचायत समिती भामरागडने १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी पुन्हा ई-निविदा प्रसिद्ध केली. त्यानंतर ४ मार्च २०२६ रोजी संबंधित कंत्राटदारांना काम सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले. मात्र, या प्रक्रियेतही प्रशासकीय नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यामुळे निविदा प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि नियमपालनाबाबत प्रश्न उपस्थित झाले.

आमदार धर्मराव बाबा आत्राम यांची चौकशीची मागणी -
या प्रकरणाची दखल घेत अहेरी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार धर्मराव बाबा आत्राम यांनी ९ एप्रिल २०२६ रोजी जिल्हा परिषद गडचिरोलीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे यांच्याकडे तक्रार दाखल केली. निविदा प्रक्रिया तात्काळ स्थगित करावी, प्रशासकीय नियमभंग व भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करावी, संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे तसेच दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती.

चौकशी अहवालात शाखा अभियंता दोषी -
तक्रारीनंतर पंचायत समिती चामोर्शीचे गटविकास अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली. समितीने १ जून २०२६ रोजी आपला अहवाल सादर केला. या चौकशी अहवालात ई-निविदा प्रक्रियेतील अनियमिततेप्रकरणी शाखा अभियंता गोविंद शिरपूरकर यांना दोषी ठरविण्यात आले. त्यानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे यांनी त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली.

निलंबन काळात चामोर्शी येथे मुख्यालय -
निलंबन कालावधीत गोविंद शिरपूरकर यांचे मुख्यालय बांधकाम उपविभाग, चामोर्शी येथे निश्चित करण्यात आले आहे. पूर्वपरवानगीशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

नियमानुसार त्यांना निर्वाह भत्ता व महागाई भत्ता मिळणार आहे. मात्र, निलंबन काळात कोणताही खासगी व्यवसाय किंवा नोकरी करता येणार नाही. तसेच दरमहा आवश्यक प्रमाणपत्र सादर करणे त्यांच्यासाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे.

कारवाईमुळे प्रशासनात खळबळ -
भामरागड तालुका हा आदिवासीबहुल व दुर्गम भाग असून येथील विकासकामांना विशेष महत्त्व आहे. मात्र, विविध विकास योजनांच्या कामांमध्ये यापूर्वीही अनियमिततेचे आरोप होत आले आहेत.

५३ विकासकामांच्या ई-निविदा प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेप्रकरणी शाखा अभियंत्यावर झालेल्या या कारवाईमुळे प्रशासनात खळबळ उडाली असून, विभागीय चौकशीच्या पुढील निष्कर्षांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.