महत्वाच्या बातम्या

अश्लील जाहिरातींना लगाम घालण्यासाठी आ. सुधीर मुनगंटीवार यांचा पुढाकार

- तज्ज्ञ समिती स्थापन करून कायद्यांतील दंडात्मक तरतुदी अधिक कठोर करणार; राज्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांची विधानसभेत घोषणा

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / मुंबई : महिलांचे असभ्य चित्रण, अश्लीलता आणि लैंगिक अपराधांना प्रवृत्त करणाऱ्या जाहिरातींवर प्रभावी नियंत्रण आणण्यासाठी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत मांडलेल्या अशासकीय विधेयकाची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. या विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना राज्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी विद्यमान कायद्यांतील दंडात्मक तरतुदी अधिक प्रभावी आणि कठोर करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात येईल, तसेच आवश्यक कायदेबदलांसाठी केंद्र सरकारशी समन्वय साधला जाईल, अशी घोषणा केली.

विधानसभेत झालेल्या चर्चेदरम्यान आ. मुनगंटीवार यांनी महिलांचे असभ्य चित्रण करणाऱ्या जाहिराती, जाहिरात फलक, संकेतस्थळे, समाजमाध्यमे आणि इतर डिजिटल माध्यमांवर प्रसारित होणाऱ्या आक्षेपार्ह आशयावर प्रभावी नियंत्रण आणण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली. वाढत्या लैंगिक गुन्ह्यांच्या पार्श्वभूमीवर अशा प्रकारच्या जाहिराती आणि डिजिटल सामग्रीचा समाजावर, विशेषतः युवकांच्या मानसिकतेवर होणारा विपरीत परिणाम त्यांनी सभागृहासमोर मांडला.

महिलांच्या सन्मानाचे संरक्षण, सामाजिक मूल्यांचे जतन आणि सुरक्षित सामाजिक वातावरण निर्माण करण्यासाठी विद्यमान कायद्यांमध्ये अधिक कठोर आणि प्रभावी तरतुदी करण्याची गरज असल्याचे आ. मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले. केवळ कायदेशीर कारवाई पुरेशी नसून समाजात महिलांबद्दल आदर, सुदृढ संस्कार आणि सामाजिक जबाबदारीची भावना रुजविणेही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

चर्चेला उत्तर देताना राज्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी आ. मुनगंटीवार यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांचे स्वागत करत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. महिलांचे असभ्य चित्रण, अश्लीलता किंवा लैंगिक अपराधांना प्रोत्साहन देणाऱ्या कोणत्याही प्रकारच्या जाहिरातींबाबत सरकारची भूमिका अत्यंत कठोर असल्याचे त्यांनी सांगितले.

भारतीय न्याय संहिता, स्त्रियांचे असभ्य प्रतिरूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम तसेच इतर संबंधित कायद्यांतील दंडात्मक तरतुदींचा पुनर्विचार करण्यासाठी कायदेतज्ज्ञ, महिला हक्क कार्यकर्ते, सामाजिक क्षेत्रातील जाणकार आणि संबंधित विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. या समितीच्या शिफारशींनुसार आवश्यक ते कायदेबदल करण्यासाठी केंद्र सरकारशी समन्वय साधला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सभागृहातील चर्चेदरम्यान आ. मुनगंटीवार यांनी समाजमाध्यमे, डिजिटल प्लॅटफॉर्म, संकेतस्थळे आणि सार्वजनिक ठिकाणांवरील जाहिरात फलकांद्वारे महिलांचा अवमान करणारा किंवा लैंगिक अपराधांना अप्रत्यक्षपणे प्रोत्साहन देणारा आशय रोखण्यासाठी व्यापक आणि प्रभावी धोरण तयार करण्याची गरज अधोरेखित केली. अशा विकृत आणि अश्लील आशयावर प्रभावी नियंत्रण ठेवल्यास समाजात महिलांबाबत सकारात्मक वातावरण निर्माण होण्यास मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, सरकारने या विषयाची गंभीर दखल घेत तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याची घोषणा केल्यामुळे महिलांचा सन्मान, सामाजिक मूल्यांचे संरक्षण आणि अश्लील तसेच विकृत आशयाविरोधात अधिक प्रभावी कायदेशीर चौकट उभारण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.