महत्वाच्या बातम्या

रेती माफियांच्या तस्करीत मजुराचा बळी : जबाबदार अधिकारी व कंत्राटदारांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

- सिंड्राई रेतीघाट दुर्घटना प्रकरणी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व आजाद समाज पक्ष यांची तीव्र आक्रमक भूमिका

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यातील देसाईगंज तालुका अंतर्गत येणाऱ्या कोंढाळा येथील सिंड्राई रेतीघाटावर २५ जून रोजी सकाळी सुरू असलेल्या अवैध रेती उपशादरम्यान झालेल्या भीषण दुर्घटनेत विलास देवढवले (वय ३४) या मजुराचा यंत्राखाली दबून दुर्दैवी मृत्यू झाला. या घटनेमुळे परिसरात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

ही घटना अपघात नसून प्रशासनाच्या निष्काळजीपणा, कर्तव्यातील कसूर आणि रेती माफियांशी असलेल्या संगनमताचा परिणाम असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात येत आहे.

प्रशासनावर गंभीर आरोप -
सिंड्राई रेतीघाटाची अधिकृत मुदत १० जुलैपर्यंत असतानाही सुरक्षा नियम धाब्यावर बसवून मोठ्या प्रमाणावर रेती उपसा सुरू असल्याचे समोर आले आहे. महसूल प्रशासन, पोलीस यंत्रणा आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखालीच हा प्रकार सुरू असताना मजुराचा मृत्यू झाल्याने संपूर्ण प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

या प्रकरणी राज बन्सोड (आजाद समाज पक्ष, जिल्हाध्यक्ष) आणि अमोल मारकवार यांनी तीव्र प्रतिक्रिया देत संबंधित कंत्राटदार, उपविभागीय अधिकारी (SDO) आणि तहसीलदार यांच्यावर भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.

अवैध रेती तस्करीवर पूर्वसूचना देऊनही कारवाई नाही -
नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार, चामोर्शी आणि आरमोरी तालुक्यातील अवैध रेती उपशाबाबत सुमारे महिनाभरापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार देण्यात आली होती. मात्र अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने प्रशासनच या तस्करीला अप्रत्यक्ष पाठबळ देत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

यंत्रणेच्या अपयशावर प्रश्नचिन्ह -
तलाठी, मंडळ अधिकारी, ग्रामसेवक, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, पोलीस आणि जिल्हा प्रशासन अशी संपूर्ण शासकीय यंत्रणा अस्तित्वात असतानाही बंदी किंवा नियमबाह्य काळात मोठ्या प्रमाणावर रेती उपसा सुरू राहणे हे गंभीर प्रशासकीय अपयश असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.

पूर्वीच्या घटनेचा संदर्भ -
यापूर्वीही आंबेशिवनी रेतीघाटावर अशाच प्रकारे एका मजुराचा मृत्यू झाला होता. त्या घटनेत जबाबदारांवर कारवाई न झाल्याने रेती माफियांचे मनोबल वाढल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. परिणामी, पुन्हा एकदा गरीब मजुराचाच बळी गेला असल्याचे दोन्ही पक्षांचे म्हणणे आहे.

कायदेशीर भूमिका -
भारतीय न्याय संहिता, २०२३ नुसार निष्काळजीपणा किंवा कर्तव्यातील कसूरमुळे मृत्यू झाल्यास संबंधितांवर फौजदारी गुन्हा दाखल होऊ शकतो. तसेच खाणी आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) अधिनियम, १९५७ आणि महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन नियमांनुसार अवैध उत्खनन व सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन हा दंडनीय अपराध आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही अशा प्रकरणांमध्ये राज्य प्रशासनावर कठोर जबाबदारी निश्चित केली आहे.

मागण्या -
या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी किंवा एसआयटीमार्फत तपास करण्यात यावा, मृताच्या कुटुंबाला किमान ₹५० लाखांची आर्थिक मदत देण्यात यावी, कुटुंबातील एका सदस्यास शासकीय नोकरी देण्यात यावी, तसेच संबंधित अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर तत्काळ गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे.