महत्वाच्या बातम्या

त्या ज्येष्ठ नागरिक महिलांना अखेर निर्वाह न्यायाधिकरणाचा दिलासा

- निर्वाहभत्ता देण्यासह काळजी घेण्याचे मुलांना आदेश

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / नागपूर : आई-वडिलांच्या सेवेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे संस्कार जिथे बालपणापासून रूजविले जातात, तिथे अपवादात्मक परिस्थितीत काही वयोवृद्ध माता-पित्यांना मुलांमुळेच अनेक हालअपेष्टांनाही सोसाव्या लागतात. अशा घटना आता न्यायाधिकरणापर्यंत पोहोचल्या असून न्यायाधिकरणांनीही अशा प्रकरणांमध्ये मुलांवर जबाबदारी निश्चित करून ज्येष्ठ नागरिकांना मोठा दिलासा दिला आहे.

आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम, २००७ अंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या नागपुरातील दोन स्वतंत्र प्रकरणांमध्ये उपविभागीय दंडाधिकारी तथा निर्वाह न्यायाधिकरणाचे पदस्थ अधिकारी सुरेश बगळे यांनी ज्येष्ठ नागरिकांच्या सन्मानपूर्वक जीवन, संरक्षण आणि निर्वाहाच्या अधिकाराला अधोरेखित करणारा दिलासादायक निवाडा दिला आहे. पहिल्या प्रकरणात शोभा (काल्पनिक नाव) यांनी आपल्या मुलाविरुद्ध निर्वाह व संरक्षणासाठी न्यायाधिकरणाकडे अर्ज दाखल केला होता.

पतीच्या निधनानंतर त्या पूर्णपणे मुलावर अवलंबून असून पतीच्या निधनानंतर त्यांनी संपूर्ण मालमत्ता विश्वासाने मुलाकडे सोपविली होती. मात्र, मुलाने फसवणूक करुन संपूर्ण मालमत्ता स्वतःच्या नावावर करून घेतली, अशी त्यांची तक्रार होती. निर्वाहासाठी पेन्शन व घरभाडे पुरेसे नसल्याने निर्वाहासाठी मुलाकडून दरमहा १० हजार रुपये निर्वाहभत्ता मिळावा, अशी मागणी त्यांनी केली होती. मुलाकडून मानसिक व शारीरिक त्रास दिला जात असल्याचाही आरोप अर्जात करण्यात आला होता.

सुनावणीदरम्यान संबंधित मालमत्तेबाबतचा वाद दिवाणी न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आले. यावर मालमत्तेच्या हक्कासंदर्भातील वादावर निर्णय देण्याचा अधिकार निर्वाह न्यायाधिकरणाला नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. तथापि, न्यायाधिकरणाने संबंधित मुलास अर्जदार महिलेला दरमहा १० हजार रुपये निर्वाहभत्ता देण्याचा आदेश दिला. तसेच अर्जदार महिलेच्या शांततामय व सन्मानपूर्वक जीवनात कोणताही अडथळा निर्माण करू नये आणि तिला कोणत्याही प्रकारचा मानसिक अथवा शारीरिक त्रास देऊ नये, असे निर्देशही न्यायाधिकरणाने दिले.

दुसऱ्या प्रकरणात तारा (काल्पनिक नाव) नावाच्या जेष्ठ नागरिक महिलेने मुलगी आणि जावयाविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती. आपला विश्वासघात तसेच आर्थिक शोषण करण्यात आले, अशी त्यांची तक्रार होती. तारा यांनी आपल्या निर्वाहाची व्यवस्था करण्याबरोबरच संयुक्त नावावर असलेल्या फ्लॅटबाबतही दाद मागितली होती. प्रकरणातील कागदपत्रे, दोन्ही पक्षांची बाजू आणि उपलब्ध पुरावे विचारात घेतल्यानंतर न्यायाधिकरणाने संबंधित संयुक्त नावावरील फ्लॅट तारा यांच्या नावावर करण्याचे आदेश दिले. तसेच त्यांच्या निर्वाहासाठी दरमहा ५ हजार रुपये निर्वाहभत्ता देण्याचे निर्देशही मुलगी आणि जावयाला दिले आहेत.

या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्यास त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी कार्यवाही करण्याची मुभाही त्यांना देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे त्यांना मालमत्ता, बँकेचे व्यवहार, आर्थिक रक्कम याच्याशी संबंधित बाबींवर दिवाणी न्यायालयातही दाद मागता येईल, असेही न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले. कोणत्याही ज्येष्ठ नागरिकास अशा प्रकारचा त्रास असल्यास त्यांनी सामाजिक न्याय व सहाय्य विभागातील ज्येष्ठ नागरिक कक्षाशी संपर्क साधावा असे आवाहन सहायक आयुक्त सुकेशिनी तेलगोटे यांनी केले.