महत्वाच्या बातम्या

भूसंपादन प्रक्रियेला स्थगितीच्या लेखी आदेशानंतर शेतकऱ्यांच्या ठिय्या आंदोलनाची सांगता

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रस्तावित विमानतळासाठी व MIDC करीता करण्यात येणाऱ्या भूसंपादन प्रक्रियेविरोधात जिल्हा मुख्यालयात मागील दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाची राज्य शासनाने गांभीर्याने दखल घेतली आहे. राज्याचे राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिनिधी म्हणून आंदोलनस्थळी भेट देत आंदोलक शेतकरी, शेतकरी संघर्ष कृती समितीचे पदाधिकारी आणि संबंधित नागरिकांशी रात्री उशिरापर्यंत सविस्तर चर्चा केली.

या चर्चेदरम्यान शेतकऱ्यांनी भूसंपादन प्रक्रियेसंदर्भातील विविध हरकती, शंका व मागण्या मांडल्या. शेतकऱ्यांच्या भावना आणि स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन विमानतळासाठी सुरू असलेली भूसंपादन प्रक्रिया स्थगित करण्यात येत असल्याची घोषणा सहपालकमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी केली. तसेच या संदर्भातील अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी सविस्तर चर्चा करूनच घेतला जाईल, असे स्पष्ट आश्वासन त्यांनी दिले.

यावेळी ॲड. जयस्वाल यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधून आंदोलनाची सद्यस्थिती, शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि चर्चेदरम्यान समोर आलेले मुद्दे यांची माहिती दिली. चर्चेनंतर घेण्यात आलेल्या निर्णयाला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही सहमती दर्शविल्याचे त्यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीचे लेखी आश्वासन आंदोलकांना देण्यात आले. या पत्रामध्ये विमानतळासाठीची भूसंपादन प्रक्रिया पुढील आदेशापर्यंत स्थगित राहील व सर्व संबंधित बाबींचा विचार करूनच पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे नमूद करण्यात आले आहे.

यासोबतच प्रस्तावित चामोर्शी औद्योगिक वसाहतीच्या पाचव्या टप्प्याअंतर्गत लॉईड्स आणि जेएसडब्ल्यू उद्योग समूहांसाठी सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेबाबतही सहपालकमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी भूमिका स्पष्ट केली. भूसंपादन अधिसूचनेनुसार सुरू असलेल्या या प्रक्रियेत संबंधित नागरिक आणि शेतकऱ्यांना हरकती व सूचना नोंदविण्यासाठी अतिरिक्त ९० दिवसांची मुदतवाढ देण्यात येणार असून येथील सुद्धा भूसंपादन प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात येणार असल्याचे लेखी पत्र देण्यात आले आहे.

या मुदतवाढीमुळे व स्थगितीमुळे संबंधित जमीनधारकांना आपली भूमिका प्रभावीपणे मांडण्याची संधी उपलब्ध होणार असून, शासनालाही सर्व बाबींचा सखोल विचार करण्यासाठी आवश्यक वेळ मिळणार आहे. वाढीव कालावधीत प्राप्त होणाऱ्या हरकती, सूचना आणि स्थानिकांच्या भावना विचारात घेऊन पुढील निर्णय प्रक्रियेला दिशा दिली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली शेतकरी, स्थानिक नागरिक आणि शासन यांच्यात समन्वय साधून सर्वांसाठी न्याय्य आणि स्वीकारार्ह असा निर्णय घेण्यात येईल, अशी ग्वाहीही यावेळी देण्यात आली. तोपर्यंत विमानतळ तसेच औद्योगिक वसाहतीसंदर्भातील भूसंपादन प्रक्रिया आहे त्या टप्प्यावर स्थगित ठेवण्यात येत असल्याचे लेखी स्वरूपात नमूद करण्यात आले.

शासनाकडून लेखी आश्वासन प्राप्त झाल्यानंतर शेतकरी संघर्ष कृती समितीने आंदोलनस्थळी उपस्थित शेतकऱ्यांशी चर्चा करून सुरू असलेल्या ठिय्या आंदोलनाची सांगता करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार आंदोलनाला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली.

मात्र, मुख्यमंत्र्यांशी होणाऱ्या चर्चेनंतर शेतकऱ्यांच्या हिताचा आणि अपेक्षेनुसार निर्णय न झाल्यास यापेक्षाही तीव्र स्वरूपाचे लोकशाही मार्गाने आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशाराही शेतकरी संघर्ष कृती समितीच्या वतीने देण्यात आला आहे.