महत्वाच्या बातम्या

सीसीआयच्या जाचक अटींमुळे कापूस उत्पादक कोंडीत : हमीभावाचा लाभ कागदावरच

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / नागपूर : प्रतिकूल हवामान, पावसाचा लहरीपणा आणि त्यानंतर सीसीआयच्या (भारतीय कापूस निगम) जाचक अटींमुळे नागपूर जिल्ह्यातील कापूस उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाला आहे. नोंदणीची क्लिष्ट प्रक्रिया आणि पोर्टलवरील तांत्रिक अडचणींमुळे शेतकऱ्यांना आपला कापूस नाईलाजास्तव व्यापाऱ्यांना हमीभावापेक्षा (MSP) कमी दराने विकावा लागत असल्याचे चित्र जिल्ह्यात दिसत आहे.

पेरणी वाढली, पण नफा घटला -
नागपूर जिल्ह्यात कापूस लागवडीखालील क्षेत्रात सातत्याने वाढ होत आहे. सन २०२५-२०२६ च्या खरीप हंगामात जिल्ह्यात २ लाख २१ हजार ५७० हेक्टरवर कापसाची पेरणी झाली. सुरुवातीला पावसाचा खंड आणि ढगाळ वातावरणामुळे पिकाची वाढ खुंटली होती, मात्र नंतर झालेल्या जोमदार वाढीमुळे नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये कापूस वेचणीला आला. मात्र, उत्पन्नात वाढ होऊनही अटींच्या अडथळ्यांमुळे शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच पडली आहे.

कपास किसान अ‍ॅपचा मनस्ताप -
सीसीआयने कापूस खरेदीसाठी कपास किसान अ‍ॅपवर नोंदणी अनिवार्य केली आहे. मात्र, ही प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट असून अनेक शेतकऱ्यांना विक्रीसाठी स्लॉट सहजासहजी मिळत नाहीत. नोंदणी होऊनही स्लॉटअभावी कापूस केंद्रावर नेणे कठीण झाले आहे. परिणामी, साठवलेला कापूस खराब होण्याच्या भीतीपोटी शेतकरी व्यापाऱ्यांकडे धाव घेत आहेत.

ओलाव्याच्या नावाखाली नियमबाह्य कपात? -
शेतकऱ्यांनी सीसीआयच्या कामकाजावर गंभीर आरोप केले आहेत:

ओलावा कपात: ८ टक्के ओलावा असल्यास ८ हजार ११० रुपये दर मिळणे अपेक्षित असताना ग्रेडर अधिक ओलावा दाखवून १०% दरात कपात करतात.

दुजाभाव: ओलावा ८ टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास मात्र दरात वाढ दिली जात नाही.
खर्च: केंद्रांचे अंतर, मजुरी आणि वाहतूक खर्च पाहता हमीभावापेक्षा व्यापाऱ्यांना कापूस विकणे शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सोयीचे वाटत आहे.

बाजारपेठेतील दरांची स्थिती (प्रति क्विंटल) -

प्रकार | हमीभाव (MSP) | बाजारपेठेतील दर | तूट (प्रति क्विंटल)
लांब धागा | ₹ ८,११०| ₹ ७,१०० - ७,६०० | ₹ ५१० - १,०१० |
मध्यम धागा | ₹ ७,७१० | ₹ ७,१०० - ७,३५० | ₹ ३६० - ६१० |
सरासरी ६८० रुपये प्रति क्विंटलने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे.

१५ मार्चपर्यंत मुदतवाढ, पण फायदा कोणाला?

सीसीआयने कापूस खरेदीला १५ मार्चपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. मात्र, जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांनी आर्थिक निकडीमुळे आधीच कमी दरात कापूस विकला असल्याने या मुदतवाढीचा प्रत्यक्ष उत्पादकांना फारसा लाभ मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. या विदारक परिस्थितीवर लोकप्रतिनिधींनी बाळगलेले मौन शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारे ठरत आहे.

सरकार केवळ सहानुभूती मिळवण्यासाठी हमीभाव वाढवते, मात्र प्रत्यक्षात खरेदी करताना कोटा आणि स्लॉट बुकिंगसारखे अडथळे निर्माण केले जातात. हा एक प्रकारचा शेतकरी छळच आहे.
— संजय वानखडे, कापूस उत्पादक शेतकरी.