महत्वाच्या बातम्या

नोटाबंदीची आता नव्याने झाडाझडती होणार

- सर्व कागदपत्रे सादर करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला आदेश

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली : केंद्र सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकने (आरबीआय) 2016 साली केलेल्या 1 हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटाबंदीची आता नव्याने झाडाझडती होणार आहे. नोटांबदीबाबत सर्व कागदपत्रे सादर करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला दिला आहे.

नोटाबंदीला आव्हान देणाऱ्या 58 याचिकांवरील एकत्रित सुनावणीदरम्यान आज सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला.

भाजपची सत्ता केंद्रात आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 साली नोटांबदीचा निर्णय घेत एक हजार आणि पाचशेच्या नोटा चलनातून बाद केल्या. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आपला निर्णय राखून ठेवत न्यायमूर्ती एस. ए. नझीर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर आज केंद्राचे वकील ऍटर्नी जनरल आर. वेंकटरामानी आणि याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद झाला. यावेळी ज्येष्ठ वकील पी. चिदंबरम आणि श्याम दिवनही उपस्थित होते.

यावेळी युक्तिवादानंतर न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या वकिलांना संबंधित सर्व कागदपत्रे न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. घटनापीठात न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपण्णा, व्ही. रामसुब्रमण्यम आणि बी. व्ही. नागरथना यांचा समावेश आहे. न्यायालयाने पक्षकारांना 10 डिसेंबरपर्यंत कागदपत्रे सीलबंद पाकिटात सादर करण्यास सांगितले.

कोणते निकष लावून नोटाबंदीची निर्णय घेतला, यात न्यायालयाला पडायचे नाही. अशा प्रकारचा निर्णय घ्यायचा की, नाही याबाबत सरकार सूज्ञ आहे. लोकांच्या भल्याचा निर्णय सरकार घेऊ शकते. मात्र, केंद्र सरकारने कोणत्या परिस्थितीत हा निर्णय घेतला आणि कसा राबवला, ते न्यायपालिका जाणून घेऊ इच्छिते, असे घटनापीठाने स्पष्ट केले.