Petrol Price
पोलिसांच्या साहसी कामगिरीसाठी मुख्यमंत्री शौर्य पदक
- पदकासह ५० हजार रुपये व प्रशस्तीपत्र; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाचा निर्णय
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गडचिरोली : कर्तव्य बजावताना जीवाची पर्वा न करता जोखीम पत्करून साहसी आणि उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या राज्यातील पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या शौर्याचा गौरव करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने मुख्यमंत्री शौर्य पदक देण्याच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या सन्मानाचे स्वरूप पदक, ५० हजार रुपये रोख आणि प्रशस्तीपत्र असे राहणार आहे.
या निर्णयामुळे माओवाद प्रभावित गडचिरोली जिल्ह्यातील पोलीस दलातील साहसी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीला राज्यस्तरीय मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. माओवादविरोधी कारवाया, जंगलातील मोहिमा, अंतर्गत सुरक्षा तसेच नागरिकांच्या संरक्षणाची जबाबदारी पार पाडताना जोखीम पत्करून उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या पोलिसांचे प्रस्ताव या पदकासाठी सादर करता येणार आहेत. निर्धारित निवड प्रक्रियेत पात्र ठरणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना हा सन्मान प्रदान करण्यात येणार आहे.
गडचिरोलीतील पोलिसांच्या शौर्याला राज्यस्तरीय दखल -
माओवादविरोधी अभियानाच्या दृष्टीने गडचिरोली जिल्हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. जिल्ह्यातील दुर्गम व जंगलव्याप्त भागात कर्तव्य बजावताना पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना विविध प्रकारच्या जोखमींचा सामना करावा लागतो. अशा परिस्थितीत माओवादविरोधी कारवाया आणि अंतर्गत सुरक्षेची जबाबदारी पार पाडताना धाडसी कामगिरी करणाऱ्या पोलिसांच्या योगदानाची या योजनेद्वारे दखल घेतली जाणार आहे.
गडचिरोलीतील पोलिसांच्या साहसी कामगिरीला राज्यस्तरीय सन्मानाची संधी मिळाल्याने त्यांच्या कार्याचा गौरव होण्याबरोबरच पोलीस दलाचे मनोबल उंचावण्यासही मदत होणार आहे. निर्धारित निकषांनुसार पात्र ठरणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे प्रस्ताव संबंधित यंत्रणेमार्फत शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहेत.
दरवर्षी १ मेच्या पूर्वसंध्येला पदकाची घोषणा -
मुख्यमंत्री शौर्य पदका ची घोषणा दरवर्षी महाराष्ट्र दिनाच्या, म्हणजेच १ मेच्या पूर्वसंध्येला करण्यात येणार आहे. या पदकांची संख्या निश्चित करण्यात आलेली नाही. क्षेत्रीय स्तरावरून प्राप्त होणारे कामगिरीचे अहवाल आणि प्रस्ताव यांचा विचार करून दरवर्षी पदकांची संख्या निश्चित केली जाणार आहे.
विशेष म्हणजे, कर्तव्य बजावताना शौर्यपूर्ण कामगिरी करताना मृत्यू झालेल्या पोलीस अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना मरणोत्तर ‘मुख्यमंत्री शौर्य पदक’ देण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे पोलिसांच्या सर्वोच्च त्यागाचीही राज्य शासनाकडून दखल घेतली जाणार आहे.
बहुपदरी निवड प्रक्रिया निश्चित -
मुख्यमंत्री शौर्य पदका साठी पात्र पोलिसांची निवड करण्यासाठी शासनाने बहुपदरी प्रक्रिया निश्चित केली आहे. पुरस्काराच्या प्राथमिक निवडीसाठी राज्याच्या पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती कार्यरत राहणार आहे.
जिल्हास्तरावरून प्राप्त होणारे प्रस्ताव संबंधित पोलीस अधीक्षक हे संबंधित परीक्षेत्राच्या विशेष पोलीस महानिरीक्षकांमार्फत पुढे सादर करतील. त्यानंतर शासनस्तरावर गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून या प्रस्तावांचा विचार केला जाणार आहे.
या छाननी प्रक्रियेनंतर पात्र प्रस्ताव गृहमंत्री तथा मुख्यमंत्री यांच्याकडे सादर करण्यात येतील. त्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील माओवादविरोधी कारवाया अथवा इतर सुरक्षा मोहिमांमध्ये साहसी कामगिरी करणाऱ्या पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे प्रस्तावही निर्धारित प्रक्रियेनुसार विचारार्थ पाठविता येणार आहेत.
माओवादापासून संघटित गुन्हेगारीपर्यंत शौर्याचा सन्मान -
मुख्यमंत्री शौर्य पदक योजनेचा उद्देश विविध प्रकारच्या सुरक्षा आव्हानांचा सामना करताना पोलिसांनी दाखविलेल्या शौर्याचा सन्मान करणे हा आहे. माओवाद, दहशतवाद, जातीय दंगली, संघटित गुन्हेगारी, तस्करी तसेच अंतर्गत सुरक्षा आणि बाह्य हल्ल्यांपासून संरक्षणाची जबाबदारी पार पाडताना जोखीम पत्करून केलेल्या साहसी कामगिरीचा या योजनेअंतर्गत विचार केला जाणार आहे.
या योजनेमुळे पोलीस दलातील धाडसी आणि कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कार्याची राज्यस्तरावर अधिकृत दखल मिळणार आहे. विशेषतः आव्हानात्मक परिस्थितीत काम करणाऱ्या पोलिसांना त्यांच्या शौर्याची पावती मिळण्याबरोबरच भविष्यातील कर्तव्य बजावताना प्रोत्साहन मिळण्यासही मदत होणार आहे.
निवड पद्धतीसह खर्चाच्या तरतुदीलाही मंजुरी -
मंत्रिमंडळाने मुख्यमंत्री शौर्य पदका साठी निवड पद्धती, समित्यांची रचना तसेच अनुषंगिक खर्चाच्या तरतुदींनाही मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया निश्चित झाली आहे. गडचिरोली सारख्या माओवाद प्रभावित जिल्ह्यात जोखमीच्या परिस्थितीत कर्तव्य बजावणाऱ्या पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या साहसी कामगिरीला या निर्णयामुळे विशेष प्रोत्साहन मिळणार असून, त्यांच्या शौर्याची राज्यस्तरावर दखल घेण्याची प्रभावी व्यवस्था निर्माण झाली आहे.
