महत्वाच्या बातम्या

जिल्ह्यातील ८० शेतकऱ्यांना सलोखा योजनेचा लाभ : नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाची योजना

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / चंद्रपूर : शेतजमिनीचा ताबा व वहिवाटीबाबत शेतकऱ्यांमधील आपसी वाद मिटविण्यासाठी तसेच समाजामध्ये सालोखा निर्माण होऊन एकमेकांमधील सौख्य व सौहार्द वाढीस लागण्यासाठी राज्य शासनाने सलोखा योजना जाहीर केली आहे. चंद्रपूर जिल्हयातील एकूण १६ सह दुय्यम निबंधक कार्यालयात एप्रिल २०२५ ते जुलै-२०२६ पर्यंत एकुण ८० शेतकऱ्यांनी सलोखा योजनेचा लाभ घेतला आहे.

शासन किंवा संबंधित विभागामार्फत वाद, तंटे टाळून परस्पर सामंजस्याने तोडगा काढण्यासाठी तयार केलेली ही शासकीय योजना आहे. अशा योजनांचा उद्देश म्हणजे लोकांनी न्यायालयीन प्रक्रिया टाळून वाद, तंटे आपसात किंवा स्थानिक प्राधिकाऱ्यांच्या मदतीने मिटवणे हा होय. महाराष्ट्रामधील अनेक जिल्हयात जमिनीच्या वादाबाबतची असंख्य प्रकरणे विविध न्यायालयांमध्ये वर्षानुवर्ष प्रलंबित आहेत.

त्यामध्ये मुख्यत: मालकी हक्काबाबतचे वाद, शेतबांधावरून होणारे वाद, जमिनीच्या ताब्याबाबतचे वाद, रस्त्याचे वाद, शेत जमीन मोजणीवरून होणारे वाद, भावा-भावांतील वाटणीचे वाद असे अनेक विषय असल्यामुळे त्यातील वादांमुळे कौटुंबिक नात्यांमध्ये एकमेकांबद्दल असंतोषाची भावना व दुरावा निर्माण झाला आहे. सदर वादांमुळे पिढयांचे नुकसान झाले असून, आजच्या पिढीचाही खर्च व वेळेचा अपव्यय होत आहे.

महाराष्ट्र शासनाकडून ३ जानेवारी २०२३ रोजी सलोखा योजना जाहीर करण्यात आली होती. शासन निर्णयामध्ये सदर योजनेचा कालावधी दोन वर्षाचा असून, सदर योजना २ जानेवारी २०२५ रोजी संपुष्टात आली होती. पुन्हा एकदा या योजनेस १ जानेवारी २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यानुसार नोंदणी व मुद्रांक विभाग अंतर्गत चंद्रपूर जिल्हयातील सर्व सह दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडून शेतजमीन संदर्भातील दाखल होणाऱ्या संलेखावर मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्क या सवलतीच्या सेवेचा लाभ देण्यात येत आहे.

सदर वाद संपुष्टात येवून समाजामध्ये सलोखा निर्माण व्हावा व एकामेकांतील सौख्य, शांतता व सौहार्द वाढीस लागावे, यासाठी शासनाने शेत जमीन धारकांचे अदलाबदल दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी १ हजार रुपये आकारण्यातबाबत सवलत देण्याची सलोखा योजना राबविण्यास मान्यता दिली. त्यानुसार आतापर्यंत चंद्रपूर जिल्हयातील एकूण १६ सह दुय्यम निबंधक कार्यालयात एप्रिल २०२५ ते जुलै २०२६ पर्यंत ८० शेतकऱ्यांनी लाभ घेतला आहे.