अखेर वनवास संपला : गडचिरोलीतील ४९४ एनएचएम कंत्राटी आरोग्य कर्मचारी होणार कायम

- १० वर्षांहून अधिक सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा ७व्या वेतन आयोगानुसार वेतन, रजा व वैद्यकीय सुविधांचा लाभ

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गडचिरोली : प्रतिनिधीराष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) अंतर्गत गेल्या अनेक वर्षांपासून कंत्राटी तत्त्वावर सेवा बजावणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी अखेर आनंदाची बातमी आली आहे. राज्य शासनाने १० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधीची समाधानकारक सेवा पूर्ण केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत समायोजित करून कायम करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय (जीआर) जारी करण्यात आला असून, गडचिरोली जिल्ह्यातील तब्बल ४९४ हून अधिक कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा थेट लाभ मिळणार आहे.दीर्घकाळ कंत्राटी तत्त्वावर काम करत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय दिलासादायक ठरला असून, त्यांच्या नोकरीला स्थैर्य मिळणार आहे. शासनाकडून प्रत्यक्ष सेवा समायोजनाचे आदेश कधी जारी होणार, याकडे आता सर्व पात्र कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

पहिल्या टप्प्यात ४९४ कर्मचाऱ्यांचे सेवा समायोजन -

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत जिल्ह्यात डॉक्टर, परिचारिका, तंत्रज्ञ, कार्यक्रम समन्वयक, प्रयोगशाळा कर्मचारी, आरोग्य सहाय्यक आदी विविध पदांवर अनेक वर्षांपासून कंत्राटी कर्मचारी सेवा बजावत आहेत. शासनाच्या नव्या निर्णयानुसार सलग १० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ समाधानकारक सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यांना पहिल्या टप्प्यात शासकीय सेवेत सामावून घेतले जाणार आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात अशा पात्र कर्मचाऱ्यांची संख्या ४९४ पेक्षा अधिक असल्याचे समोर आले आहे.

एनएचएम कर्मचारी सेवा समायोजनाचा जीआर जारी -

एनएचएम अंतर्गत कार्यरत १० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत घेण्यासाठी शासनाने अधिकृत शासन निर्णय जारी केला आहे. जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाकडून पात्र कर्मचाऱ्यांची माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू असून, राज्यभरातील माहिती एकत्र आल्यानंतर अंतिम कार्यवाही केली जाणार आहे.

फक्त १० वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्यांनाच लाभ -

या निर्णयाचा लाभ सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही. केवळ राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात सलग १० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ समाधानकारक सेवा बजावलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच कायम सेवेची संधी मिळणार आहे. त्यामुळे दीर्घकाळ सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे भविष्य अधिक सुरक्षित होणार आहे.

७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी लागू -

सेवेत कायम झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी लागू केली जाणार आहे. नियमित मूळ वेतनासोबत महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता आणि इतर सर्व शासकीय भत्त्यांचा लाभ त्यांना मिळणार आहे. त्यामुळे सध्या मिळणाऱ्या मानधनाच्या तुलनेत आर्थिक स्थैर्यही मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे.

कर्मचाऱ्यांना मिळणार या सुविधा कायम सेवेत समावेश झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना अनेक शासकीय सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. त्यामध्ये -

नियमित शासकीय वेतन, सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी, महागाई व इतर शासकीय भत्ते, विविध प्रकारच्या शासकीय रजा, वैद्यकीय सुविधा व सवलती, इतर शासकीय सेवा लाभ, सेवेला स्थैर्य आणि सुरक्षितता याशिवाय हे कर्मचारी पूर्णपणे शासकीय सेवा नियम व शिस्तीच्या कक्षेत कार्यरत राहतील.

वारस हक्क आणि अनुकंपा नियुक्तीचा लाभ नाही -

सेवा समायोजनाचा मार्ग मोकळा करताना शासनाने एक महत्त्वाची अटही स्पष्ट केली आहे. या निर्णयानुसार कायम सेवेत समाविष्ट झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्ती किंवा वारस हक्काचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे हा लाभ केवळ संबंधित कर्मचाऱ्यांपुरताच मर्यादित राहणार आहे.

आरोग्य यंत्रणेला मिळणार बळ -

अनुभवी कर्मचाऱ्यांना कायम सेवा मिळाल्याने जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेला अधिक बळ मिळणार आहे. दुर्गम आणि नक्षलग्रस्त भागात अनेक वर्षांपासून सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या अनुभवाचा लाभ भविष्यातही आरोग्य विभागाला मिळणार असून, आरोग्य सेवेची गुणवत्ता आणि कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होणार आहे.

जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांची प्रतिक्रिया -

जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रताप शिंदे यांनी सांगितले की, गेल्या अनेक वर्षांपासून कंत्राटी तत्त्वावर प्रामाणिकपणे आरोग्य सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय अत्यंत आनंददायी आहे. जिल्ह्यातील ४९४ हून अधिक कर्मचाऱ्यांचे भविष्य सुरक्षित होत असून, त्यामुळे आरोग्य विभागाची कार्यक्षमता अधिक वाढण्यास निश्चितच मदत होईल.