महत्वाच्या बातम्या

गडचिरोलीत ३०० कोटींच्या रेती तस्करीचा गंभीर आरोप : ईडीकडे उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गडचिरोली : देसाईगंज उपविभागात रेती घाट कंत्राटाच्या आडून मोठ्या प्रमाणावर नियमबाह्य रेती उत्खनन व तस्करी झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या संपूर्ण आर्थिक व्यवहाराची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी शेतकरी कामगार पक्षाच्या आदिवासी, भटके विमुक्त आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष भाई रामदास जराते यांनी सक्तवसुली संचालनालयाच्या ईडी पश्चिम क्षेत्रीय विशेष संचालकांकडे केली आहे.

त्यांनी दिलेल्या लेखी तक्रारीत देसाईगंज उपविभागातील आमगाव, कुरुड, चोप, शंकरपूर, रामपूर चक, वैरागड, वघाळा, अरसोडा आणि मोहझरी येथील रेतीघाटांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय, खनिज शाखा गडचिरोली यांच्या ९ मे २०२६ च्या आदेशानुसार यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी येथील मे. ए.बी. कॅरियर्स डायनॅमिक प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला २१.३५ हेक्टर क्षेत्रात ९८,९४० ब्रास रेती उपसा व वाहतुकीची परवानगी देण्यात आली होती.

मात्र, संबंधित कंपनीने जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी देसाईगंज, तहसीलदार देसाईगंज आणि तहसीलदार आरमोरी यांच्या संगनमताने नियम व कायदे धाब्यावर बसवत सुमारे ६ लाख ब्रासपेक्षा अधिक रेतीचा उपसा केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. ही रेती नागपूर, अमरावती, यवतमाळ यासह विविध जिल्ह्यांमध्ये विक्री करण्यात आल्याचेही नमूद आहे.

या उत्खननासाठी शेकडो जेसीबी आणि पोकलेन मशीनचा वापर करून दिवस-रात्र अवैध खनन व वाहतूक सुरू होती, असा दावा करण्यात आला आहे. स्थानिक नागरिकांनी विरोध करूनही संबंधित अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदाराला संरक्षण दिल्याचा आरोपही तक्रारीत आहे.

यापूर्वी ४ जून रोजी विभागीय आयुक्त, नागपूर यांच्याकडे ईमेलद्वारे तक्रार करण्यात आली होती. मात्र, राज्यातील एका बड्या मंत्र्याचा यात सहभाग असल्यामुळे कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही, असा खळबळजनक आरोपही रामदास जराते यांनी केला आहे.एकट्या वघाळा रेती घाटातून सुमारे १ लाख ५० हजार ब्रास रेतीचा उपसा झाल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. या अवैध उत्खननादरम्यान एका मजुराचा वाहनाखाली दबून मृत्यू झाल्याची घटनाही घडल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.

या कथित बेकायदेशीर रेती तस्करीमुळे पर्यावरणाचे मोठे नुकसान झाले असून शासनाचे किमान ३०० कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणात जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार तसेच संबंधित कंपनीच्या आर्थिक व्यवहारांची सखोल चौकशी करून संपूर्ण साखळी उघड करण्याची मागणी ईडीकडे करण्यात आली आहे.