महत्वाच्या बातम्या

एसआरएकडून आपत्ती व्यवस्थापन कृती आराखडा लागू : पावसाळ्यात सुरक्षिततेसाठी कठोर उपाययोजना

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / मुंबई : अतिवृष्टी, जलभराव, भूस्खलन, संरचनात्मक दुर्घटना तसेच इतर नैसर्गिक आपत्तींचा प्रभावी सामना करण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आपत्ती व्यवस्थापन कृती आराखडा लागू केला आहे. या संदर्भातील कार्यालयीन आदेश डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्या निर्देशानुसार जारी करण्यात आला असून सर्व विभागांमध्ये त्याची तात्काळ अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.

या आराखड्याअंतर्गत प्रत्येक अधिकाऱ्याने आपल्या कार्यक्षेत्रातील महत्त्वाच्या पुनर्वसन प्रकल्पांची दररोज किमान दोन वेळा पाहणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या पाहणीचा सविस्तर अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाकडे नियमितपणे सादर करणे बंधनकारक आहे.

कोणतीही दुर्घटना घडल्यास तातडीने बचावकार्य सुरू करून जखमींना तत्काळ वैद्यकीय मदत उपलब्ध करून देण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच घटनास्थळाचे छायाचित्र, व्हिडीओ आणि प्राथमिक निरीक्षण अहवाल त्वरित सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. पावसाळ्याच्या संपूर्ण कालावधीत अधिकाऱ्यांनी २४ तास संपर्कात राहण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

प्रत्येक पुनर्वसन प्रकल्पासाठी स्वतंत्र आपत्कालीन व्यवस्थापन योजना तयार ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामध्ये पोलीस, अग्निशमन दल, महानगरपालिका, रुग्णवाहिका सेवा, सरकारी रुग्णालये, वीज वितरण संस्था तसेच इतर शासकीय विभागांचे अद्ययावत संपर्क क्रमांक उपलब्ध ठेवणे आवश्यक करण्यात आले आहे.

बचावकार्यासाठी स्पष्ट निर्देश -
अतिवृष्टी, जलभराव किंवा कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाल्यास सर्व संबंधित विभागांशी तात्काळ समन्वय साधून बचावकार्य सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. गरज भासल्यास नागरिकांचे सुरक्षित स्थळी स्थलांतर करण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाशी समन्वय साधण्याच्याही सूचना देण्यात आल्या आहेत.

पावसाळ्यापूर्व आणि पावसाळ्यातील उपाययोजना -
पावसाळ्यापूर्वी तसेच पावसाळ्यादरम्यान प्रत्येक पुनर्वसन प्रकल्पात काटेकोर सुरक्षा उपाययोजना राबविणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. नियुक्त अधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व प्रकल्पांची नियमित पाहणी करून संभाव्य धोक्यांची नोंद घेणे आणि तातडीने प्रतिबंधात्मक उपाय राबविणे आवश्यक आहे.

तसेच विकासक, प्रकल्प व्यवस्थापक, संरचना अभियंते, सुरक्षा अधिकारी आणि साईट इन्चार्ज यांच्यासोबत नियमित समन्वय बैठका घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.या उपाययोजनांमुळे पावसाळ्यातील आपत्तींचा धोका कमी होऊन पुनर्वसन प्रकल्पांमधील नागरिकांची सुरक्षा अधिक मजबूत होईल, असा विश्वास प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.