महत्वाच्या बातम्या

चंद्रपूरच्या मानव-वन्यप्राणी संघर्षाची शासनाने घेतली गंभीर दखल : वनमंत्र्यांच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / चंद्रपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यात वाढत चाललेल्या मानव-वन्यप्राणी संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने गंभीर दखल घेत वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. या बैठकीत संघर्ष कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजनांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली असून संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

इको-प्रो संस्थेचे अध्यक्ष बंडू धोतरे यांनी मार्च महिन्यात केलेल्या उपोषणादरम्यान शासनाने दिलेल्या लेखी आश्वासनानुसार ही बैठक आयोजित करण्यात आली. बैठकीला आमदार प्रवीण दटके, बंडू धोतरे तसेच वन विभागातील वरिष्ठ अधिकारी प्रत्यक्ष व व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित होते.

बैठकीत लोहारडोंगरी लोह खाण प्रकल्पाच्या वन्यजीव परवानगीचा विषय, मानव-वन्यप्राणी संघर्ष, वन्यजीव संरक्षण आणि वन विभागाशी संबंधित प्रलंबित मागण्यांवर चर्चा झाली. लोहारडोंगरी खाण प्रकल्पाबाबत मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या राज्य वन्यजीव सल्लागार मंडळाच्या बैठकीत अंतिम निर्णय होईपर्यंत प्रस्ताव स्थगित असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

बंडू धोतरे यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील वाढत्या वाघ-मानव संघर्षाची सद्यस्थिती, स्थानिक समस्या आणि त्यावरील उपाययोजना वनमंत्र्यांसमोर मांडल्या. चंद्रपूर जिल्हा वाघ-मानव संघर्ष तांत्रिक समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थानिक स्तरावर तातडीने बैठक घेऊन आवश्यक प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील वाढती वाघसंख्या लक्षात घेता जिल्ह्याला व्याघ्र जिल्हा म्हणून विशेष दर्जा देण्याच्या प्रस्तावावरही सकारात्मक चर्चा झाली. तसेच घोडाझरी व कन्हारगाव अभयारण्याचे हस्तांतरण, आवश्यक कर्मचारी नियुक्ती, मूल-चंद्रपूर व बामणी-नवेगाव राष्ट्रीय महामार्गांवर वन्यजीवांसाठी अंडरपास व ओव्हरपास उभारणीसंदर्भात संबंधित विभागांशी समन्वय साधण्याचे निर्देश देण्यात आले.

याशिवाय ब्रह्मपुरीसह विविध वन विभागांतील वाघांच्या वहनक्षमतेचा अभ्यास, गोसेखुर्द कालव्यावरील उपशमन योजना, कट अँड कव्हर व ओव्हरपास उभारणी, वनालगतच्या गावांमध्ये बिबट-मानव संघर्ष कमी करण्यासाठी बिबट समस्यामुक्त ग्राम योजना राबविण्याबाबत जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेला आवश्यक सूचना देण्यात आल्या.

स्थानिक व्याघ्र पर्यटनाला चालना देण्यासाठी कम्युनिटी रिसॉर्ट व होम-स्टे आधारित पर्यटन मॉडेलचा प्रस्ताव तयार करण्यास सांगण्यात आले. वन्यप्राण्यांमुळे होणाऱ्या नुकसानभरपाईची प्रक्रिया अधिक सुलभ व जलद करण्याबरोबरच वनरक्षकांना मदतनीस उपलब्ध करून देणे, त्यांचे मानधन नियमित करणे तसेच पीआरटी सदस्यांच्या मानधनात नियमितता राखण्याबाबतही निर्देश देण्यात आले. गाव आणि वन विभाग यांच्यातील समन्वय अधिक प्रभावी करण्यासाठी वनपाटील ऐवजी वनमित्र संकल्पनेचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचनाही बैठकीत करण्यात आल्या.

यावेळी वनमंत्री गणेश नाईक यांनी मानव-वन्यप्राणी संघर्षाशी संबंधित मांडण्यात आलेल्या मागण्या या वैयक्तिक स्वार्थासाठी नसून वन्यजीव संवर्धन आणि मानव-वन्यजीव सहजीवन प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असल्याचे सांगितले. राज्य सरकार या विषयाकडे गांभीर्याने पाहत असून आगामी काळात सकारात्मक आणि समाधानकारक निर्णय घेतले जातील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

बैठकीला प्रधान मुख्य वनसंरक्षक श्रीनिवास रेड्डी, अपर मुख्य सचिव (वने) डॉ. जितेंद्र रामगावकर, निकेता पांडे, उदय ढगे यांच्यासह चंद्रपूरचे मुख्य वनसंरक्षक एन. रामानुजन, ताडोबा क्षेत्र संचालक प्रभुनाथ शुक्ला, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी व्यवहारे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंग तसेच विविध वन विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.