महत्वाच्या बातम्या

रस्त्यावरच्या निराधार बालकांनाही मिळणार ओळख : गोंदिया जिल्ह्यात २५ जुलैपर्यंत विशेष आधार नोंदणी मोहीम

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गोंदिया : रस्त्यांवरील, झोपडपट्टीतील, रेल्वेस्थानकांवरील आणि विविध संस्थांमध्ये राहत असलेल्या निराधार, अनाथ आणि दुर्लक्षित बालकांना आता आधार कार्डच्या माध्यमातून अधिकृत ओळख मिळणार आहे. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार १३ मे ते १५ ऑगस्ट २०२५ दरम्यान देशभरात राबविण्यात येणाऱ्या साथी मोहिमेच्या अंतर्गत ही महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्यात आली आहेत.

गोंदिया जिल्ह्यातही या मोहिमेची अंमलबजावणी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष व प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आर.एन. जोशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली होणार आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून १८ वर्षांखालील अशा बालकांना - ज्यांच्याकडे कोणतेही वैध पुरावे नाहीत - त्यांनाही आधार कार्ड व नोंदणी प्रमाणपत्र मिळवून देण्यात येणार आहे.

बालहित सर्वोपरी : केवळ आधार नव्हे, तर पुनर्वसनही महत्त्वाचे -
ही मोहीम फक्त आधार कार्ड नोंदणीपुरती मर्यादित न राहता, बालकांच्या सर्वांगीण पुनर्वसन, विकास आणि हक्कांचे संरक्षण यावर भर देणार आहे. सामाजिक, शैक्षणिक, आरोग्य आणि कायदेशीर पातळीवर मदत करून या मुलांच्या सर्वांगीण पुनःस्थापनेचा एकात्मिक दृष्टिकोन ठेवण्यात येणार आहे.

सर्वेक्षण व नोंदणीची रूपरेषा -
गोंदिया जिल्ह्यातील या मोहिमेसाठी जिल्हा साथी समितीची स्थापना करण्यात आली असून, प्राधिकरणाचे सचिव एन.के. वाळके हे या समितीचे समन्वयक आहेत. १२ जून २०२५ रोजी या समितीची बैठक पार पडली. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी भैयासाहेब बेहेरे आणि इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. सर्व अधिकाऱ्यांना या मोहिमेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

कोणत्या बालकांचा समावेश ?
या विशेष मोहिमेत पुढील प्रकारातील निराधार बालकांचा समावेश करण्यात येणार आहे:
कौटुंबिक आधार, पालकत्व किंवा निवारा नसलेली मुले, झोपडपट्ट्यांमध्ये किंवा रेल्वेस्थानकांवर राहणारी मुले, अनाथ आश्रमातील मुले, बेघर आणि तस्करीतून मुक्त करण्यात आलेली बालके, नोंदणीकृत नसलेल्या बालसंगोपन संस्थांतील मुले, निवारागृहात असलेली आणि कुटुंबात परत न गेलेली मुले.

२६ जूनपर्यंत सर्वेक्षण, २५ जुलैपर्यंत आधार नोंदणी -
या सर्व बालकांचे २६ जूनपर्यंत सर्वेक्षण करण्यात येणार असून, २५ जुलै २०२५ पर्यंत त्यांची आधार नोंदणी पूर्ण करून आधार कार्ड व नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. या उपक्रमामुळे जिल्ह्यातील असंख्य निराधार मुलांना आधारभूत ओळख मिळून, त्यांना विविध सामाजिक योजनांचा लाभ घेता येणार आहे. हे पाऊल त्यांच्या मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.