ओबीसी समाजाचे सामाजिक व राजकीय आरक्षण कमी होण्यास भाजपा जबाबदार : माजी आमदार डॉ. उसेंडी


विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गडचिरोली :
नुकताच गडचिरोली जिल्हयासह महाराष्ट्रातील इतरही जिल्हयातील ओबीसींचे कमी झालेले ओबीसी शैक्षणिक व नोकरी संदर्भात आरक्षण पुर्ववत करण्यात मदत व पुनर्वसन मंत्री ना. विजय वडेट्टीवार यांना अथक परिश्रम व सततचा पाठपुरावा करून यश आले आहे. गडचिरोली जिल्हयातील ओबीसींचे आरक्षण ६ टक्क्यांवरून आता १७ टक्के झाले आहे व आता राज्यातील इतरही जिल्हयातील ओबीसींचे आरक्षण १७  टक्के करण्यात आले आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण हे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर जिल्हा परिषद निवडणुकीला मुदतवाढ दिल्याने या संदर्भात प्रकरण न्यायालयात गेले. न्यायालयाने ओबीसी समाजाचा इम्पीरिकल डाटा न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश फडणवीस सरकारला दिले. त्यानुसार फडणवीस सरकारने केंद्र सरकारकडे उपलब्ध असलेला इम्पीरिकल डाटा महाराष्ट्र सरकारला देण्यात यावे अशी विनंती केली. तसेच तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केंद्र सरकारचे सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्याकडे इम्पीरिकल डाटा देण्याची मागणी केली. या दोघांच्याही मागणीला वाटाण्याच्या अक्षदा लावून केंद्र सरकारने इम्पीरिकल डाटा देण्यास नकार दिला. त्यामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारले. त्यामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कमी होण्यास भाजपा सरकार जबाबदार आहे असे वक्तव्य माजी आमदार डॉ. नामदेव उसेंडी यांनी केले.  आज डॉ. नामदेव उसेंडी यांच्या निवासस्थानी पत्रकार परिषद घेण्यात आली तेव्हा ते बोलत होते.
आर.एस.एस व भारतीय जनता पक्ष हे घटनेने मागासवर्गीय समाजाला दिलेले आरक्षणाच्या नेहमीच अप्रत्यक्षपणे विरोध करतात. याचा पहिला प्रत्यय १९८९ ते १९९२  व्या काळात माजी पंतप्रधान व्हि.पी.सिंग यांनी ओबीसी समाजाला शैक्षणिक व राजकीय आरक्षण देण्यासाठी मंडळ आयोग लागू केला होता. त्यावेळेस भाजपाच्या लालकृष्ण अडवाणी यांनी रथयात्रा काढून व्हि.पी.सिंग सरकार पाडले त्याचा परिणाम मंडळ आयोग लागू करण्यावर झाला व अप्रत्यक्षपणे ओबीस समाजाचा आरक्षणाला बगल देण्याचे काम भाजपाने केले.
महाराष्ट्र सुध्दा १९९५-१९९६ ला भाजपाचे सरकार असतांना आदिवासी बहुल जिल्हयातील ओबीसी समाजाचे १९  टक्क्याचे आरक्षण कमी करण्यात आले यातून दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण करून आपली राजकीय पोळी शेकण्याचे काम भारतीय जनता पक्ष करीत होते. भारतीय जनता पक्षाचे धोरण हे नेहमी निवडणुकीपुर्वी दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण करून राजकीय फायदा घेण्याचा नेहमीच प्रयत्न असतो. २०१४  ला धनगर समाजाला पहिल्यास कॅबिनेटमध्ये आदिवासी समाजाचे आरक्षण देवू असे तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले. त्या आधारावा २०१४ ते २०१९ पर्यंत महाराष्ट्र राज्याची पाच वर्ष सत्ता उपभोगली परंतु धनगर समाजाला आदिवासी सवलत देवू शकले नाही. मुळात आदिवासीच्या सवलती हया घटनादस्त असल्याने महाराष्ट्र विधानसभा किंवा केंद्र सरकार आदिवासींचे आरक्षण इतर समाजाला देवू शकत नाही हे माहिती असतांनाही फक्त धनगर समाजाची मते घेण्यासाठी व त्यांनी अशा प्रकारचा बनाव करून आदिवासी समाज व धनगर समाज यामध्ये तेढ निर्माण केला व सत्ता भोगली.
तसेस ओबीसी व मराठा यांना सुध्दा आरक्षण देण्याचे आमिष दाखवून दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण केरून मागील भाजपाचे सत्ता काळात मराठयांना आरक्षण देवू शकले नाहीत. अशा पध्दतीने समाजाचे घटनादस्त आरक्षणाचे अधिकार भाजप दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण करून प्रश्न चिघळवत ठेवून राजकीय फायदा घेत असतात.
 गडचिरोली जिल्हयाच्या ओबीसी समाजाच्या शैक्षणिक सामाजिक व राजकीय आराक्षण पुर्ववत करू असे 2014 च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुक प्रचारात ना. नितीन गडकरी, देवेंद्र फडणविस यांनी जाहिर सभेत आश्वासन दिले होते. त्या आधारावर गडचिरोली जिल्हात आदिवासी गैरआदिवासी असा वाद निर्माण करून मागील पाच वर्ष केंद्रात भाजपाने व राज्यात सत्ता उपभोगल्यानंतर गडचिरोली जिल्हयातील ओबीसी समाजाचे आराक्षण पुर्ववत करून शकले नाही. याचाच अर्थ दोन समाजात निर्माण करून राजकीय फायदा घ्यायचा हेच धोरण भाजपाचे दिसून येते.
परंतु महाविकास आघाडी सरकारमधील बहुजन कल्याण व मदत व पुनर्वसन मंत्री ना. विजय वडेट्टीवार यांनी मात्र अथक परिश्रम व सततचा पाठपुरावा करून व महाविकास आघाडी सरकारला आपले म्हणणे पटवून देवून गडचिरोली जिल्हयासह महाराष्ट्रातील इतरही जिल्हयातील ओबीसीचे कमी झालेले ओबीसी शैक्षणिक व नोकरी संदर्भात आरक्षण पुर्ववत करण्यात यशस्वी झाले. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण हे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर जिल्हा परिषद निवडणुकीला मुदतवाढ दिल्याने या संदर्भात प्रकरण न्यायालयात गेले असता न्यायालयाने ओबीसी समाजाचा इम्पीरिकल डाटा न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश फडणवीस सरकारला देण्यात आले. त्यानुसार फडणवीस सरकारने केंद्र सरकारकडे उपलब्ध असलेला इम्पीरिकल डाटा महाराष्ट्र सरकारला देण्यात यावे अशी विनंती केली. तसेच तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केंद्र सरकारचे सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्याकडे इम्पीरिकल डाटा देण्याची मागणी केली. या दोघांच्याही मागणीला वाटाण्याच अक्षदा लावून केंद्र सरकारने इम्पीरिकल डाटा देण्यास नकार दिला. त्यामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारले. त्यामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कमी होण्यास भाजपा सरकार जबाबदार आहे असे वक्तव्य माजी आमदार डॉ. नामदेव उसेंडी यांनी पत्रकार परिषदेतून केली आहे. 
पत्रकार परिषदेला, जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे जिल्हाध्यक्ष तथा माजी आमदार डॉ नामदेव उसेंडी यांच्यासह काँग्रेस कमिटी प्रदेश सचिव पंकज गुडेवार,  माजी जिल्हाध्यक्ष हसनअली गिलानी, जि.प. उपाध्यक्ष मनोहर पोरटी, ओबीसी सेल अध्यक्ष पांडुरंग घोटेकर, शिक्षक सेल अध्यक्ष डि. डि. सोनटक्के, रोजगार स्वयंरोजगार सेल अध्यक्ष काशिनाथ भडके, काँग्रेस कमिटी शहराध्यक्ष सतीश विधाते, महासचिव घनश्याम वाढई, तालुकाध्यक्ष नेताजी गावतुरे, अनु. जाती विभाग जिल्हाध्यक्ष रामदास टिपले, अनु. जाती विभाग उपाध्यक्ष लहुकुमार रामटेके, शहर कार्याध्यक्ष आशिष कामडी, उपाध्यक्ष अनिल कोठारे, तालुका कार्याध्यक्ष दिवाकर मिसार, तालुका महासचिव वसंता  राऊत, तालुका उपाध्यक्ष तुळशीदास भोयर, ढिवरु मेश्राम, सुधाकर मेश्राम, संदीप भोयर, रुपचंद ऊंदीरवाडे,अनु. जाती विभाग  अध्यक्षा अपर्णा खेवले, नीता वडेट्टीवार, सुनीता रायपुरे, विद्या कांबळे, नीलकंठ निखाडे, संदीप कुकूटकर, हरबाजी मोरे  कार्यकर्ते उपस्थित होते. 




  Print






News - Gadchiroli | Posted : 2021-09-16



Related Photos