महत्वाच्या बातम्या

समान नागरी संहिता लागू करा, मुस्लिम महिलांना वारसाहक्कात समानता : सर्वोच्च न्यायालयाचा इशारा

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी महत्त्वपूर्ण निरीक्षण करत देशात समान नागरी संहिता (Uniform Civil Code) लागू करण्याची वेळ आली असल्याचे मत व्यक्त केले. मुस्लिम महिलांना वारसा हक्कात समान अधिकार मिळावेत, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.

विधिमंडळाने निर्णय घ्यावा -
बार अँड बेंचच्या अहवालानुसार, भारताचे मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जे. बागची आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती बागची यांनी म्हटले की, वैयक्तिक कायदे थेट अमान्य ठरवल्यास कायदेशीर पोकळी निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे हा विषय विधिमंडळाच्या विवेकावर सोपवणे अधिक योग्य ठरेल, जेणेकरून संसद समान नागरी संहितेबाबत स्वतंत्र कायदा करू शकेल. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनीही या मताशी सहमती दर्शवली.

१९३७ च्या कायद्यावरील याचिका -
या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांनी मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) अ‍ॅक्ट, १९३७ या कायद्याला आव्हान दिले आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, हा कायदा वारसा हक्कांसारख्या बाबींमध्ये मुस्लिम महिलांवर भेदभाव करतो. न्यायालयाने सांगितले की, हा कायदा रद्द केल्यास पुढे कोणता कायदा लागू होईल, हा महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होईल. मुख्य न्यायाधीशांनी विचारले की, जर १९३७ चा कायदा रद्द केला, तर त्याऐवजी कोणता कायदा लागू होईल आणि त्या परिस्थितीत कायदेशीर पोकळी निर्माण होणार नाही का?

याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद -
वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांच्या मते, शरीयत कायद्यानुसार महिलांना वारशात पुरुषांच्या तुलनेत निम्मा हिस्सा मिळतो. हा भेदभाव दूर करण्यासाठी १९३७ चा कायदा असंवैधानिक ठरवला जाऊ शकतो. भूषण यांनी सुचवले की, हा कायदा रद्द झाल्यास इंडियन सक्सेशन अ‍ॅक्ट लागू होईल, ज्यात स्त्री-पुरुषांना समान वारसा हक्क दिले जातात.

भूषण यांनी पुढे सांगितले की, वारसा हा नागरी हक्क आहे, धार्मिक प्रथा नाही, त्यामुळे त्याला संविधानाच्या कलम २५ अंतर्गत संरक्षण मिळू शकत नाही.

न्यायालयाची सावध भूमिका -
न्यायालयाने तातडीने हस्तक्षेप करण्याच्या बाबतीत सावध भूमिका घेतली. मुख्य न्यायाधीशांनी म्हटले की, सुधारणा करण्याच्या अति उत्साहात महिलांना सध्या मिळत असलेले हक्कही गमावू शकतात. त्यामुळे या विषयावर विचारपूर्वक निर्णय घेणे आवश्यक आहे.

याचिका दुरुस्त करण्याचा सल्ला -
न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना त्यांची याचिका दुरुस्त करून पर्यायी उपाय सुचवण्याचा सल्ला दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, देशातील महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण सुनिश्चित करणे हा प्राथमिक उद्देश आहे. महिलांच्या एका वर्गाला जर त्यांच्या अधिकारांपासून वंचित ठेवले जात असेल, तर ते हक्क परत मिळवून देणे हा मुख्य उद्देश आहे.